नुवाकोट बेलकोटगढी – ७ महादेवफाँटकी गोमा वस्तीलाई बुधवार सुत्केरी बेथा लागेपछि अस्पताल भर्ना गरियो । बिहीवार बिहान गोमाको छोरा जन्माइन् तर अत्यधिक रक्तस्रावका कारण आफैँ सिकिस्त भइन् । उनलाई उपचारार्थ काठमाडौं पठाउन हवाइ एम्बुलेन्सको खोजी गर्न थालियो । सम्बन्धित स्थानीय अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उनलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लानुपर्ने खबर गरियो । तर, बेलामा हेलिकक्टर नपाएपछि उनलाई स्थानीय तहमै व्यवस्था गरेर निजी हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइयो । धेरै ढिलो भएका कारण गोमाको प्राण जोगिएन । उनको नवजात शिशुलाई त्यसभन्दा पहिले नै कान्ति बाल अस्पतालमा पठाइसकिएको थियो । स्थानीय अस्पतालका चिकित्सकले हेलचेक्य्राइँ गरेको भन्दै गोमाका गाउँलेहरू सडक बन्द गरेर आक्रोश पोखे । 

कार्यविधिमा नुवाकोट जिल्ला नपरेकाले हेलिकप्टर पठाउन नसकेको तर्क महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयले दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले चासो देखाएको भए सम्भवतः कार्यविधिमा नपरे पनि हेलिकप्टर पठाउने चाँजोपाँजो मिल्न सक्थ्यो होला । तर, त्यस हदको संवेदनशीलता कर्मचारीबाट अपेक्षा गर्न पनि त सकिँदैन । ‘‘माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि गर्भवर्ती वा सुत्केरी महिलाको ज्यान ज्याने अवस्था भएमा स्थानीय चिकित्सक हवाई एम्बुलेन्स बोलएर उपचारका लागि नजिकको साधनसम्पन्न अस्पतालमा पठाउन सक्नेछन् । यसरी पठाउँदा लागेको एम्बुलेन्स खर्च यही कार्यविधिअनुसार भएको मानिनेछ ।’’ सुत्केरी अवस्थामा सिकिस्त भएका महिलालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्दा लागु हुने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गतको हवाई उद्धार कार्यविधिमा माथिको वाक्य लेखिएको मात्र भए पनि सम्भवतः नुवाकोटकी गोमा वस्तीले सुत्केरी हुँदा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । गर्भवतीको नियमित परीक्षण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने पनि सुत्केरी हुँदा आइपर्नसक्ने धेरै जटिलता कम गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा प्रविधिको प्रयोगलाई जनहितकारी हुने गरी व्यापक बनाउन धेरै खर्च पनि लाग्दैन । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयका ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’का कर्मचारीले ‘हवाई उद्धार कार्यविधि’ उल्लंघन गरेर हेलिकप्टर पठाएको भए गोमालाई बचाउन सकिने थियो होला तर सम्बन्धित कर्मचारीले गरेको खर्च बेरुजु त हुन्थ्यो नै अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोग पनि लाग्न सक्थ्यो । अनुदार कर्मचारीतन्त्र र नियमहरू नेपालको उन्नति एवं मानव कल्याणका निम्ति बाधक बनेका छन् । विडम्बना, पछिल्ला दिनहरूमा झन् अनुदार र स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरू बनाउन सरकार प्रवृत्त भइरहेको छ । अस्पतालकै डाक्टरले बिरामीको ज्यान अर्को अस्पतालमा पठाउन आवश्यक खर्च गर्नसके यस्ता धेरै जटिल अवस्था सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । डाक्टरलाई नपत्याए स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै यस्तो अधिकार दिए हुन्छ । सुत्केरी महिलाको अवस्था जिल्ला वा भूगोल विशेषका आधारमा जटिल हुने वा नहुने त हैन । उद्धारको आवश्यकता पनि कुनै भूगोलमा सीमित हुँदैन । काठमाडौंको कुनै कुनाका सिकिस्त सुत्केरीलाई मोटरमा सहरका अस्पतालसम्म ल्याउन सकिने अवस्था नहुन सक्छ । यसैले यस्तो कार्यक्रम कुनै जिल्लालाई छुटाउनु नै अनुदार सोच हो । 

हेलिकप्टरका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन अरू स्रोत नभए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको भिड घटाए हुन्छ । न भए विदेश यात्रामा जाँदा जान वा लैजानै नपर्नेहरूको लावालस्कर कम गरे हुन्छ । गोमा वस्तीलाई काठमाडौंसम्म ल्याउन अन्ततः स्थानीय नगरपालिकाले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेछ । हवाई उद्धारको बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्नुको साटो प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयहरूमै पठाउने हो भने त्यसको अत्यधिक सदुपयोग हुनसक्छ । एकाध दुरुपयोगको डरले नियमै अनुदार बनाउनु मूर्खता तथा सामन्ती दृष्टिकोण हो । गोमा वस्तीको अकाल मृत्युबाट नीति निर्माता र शासकहरूले केही सिक्लान् त ? शंकै छ ।