प्रतिनिधि सभामै समानुपातिक सदस्य रहने भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता छैन भन्ने तर्क बेलाबखत सुनिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाकै ’रबर छाप’ हुने गरेकाले यसको आवशयकता र औचित्यमै प्रश्न गर्नेहरूको संख्या पनि सानो छैन । तर, राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो प्रस्तुतिले यो माथिल्लो सदन सुझबुझ र परिपक्वताका दृष्टिमा पनि माथि नै रहेको देखाएको छ । मूलतः सदनमा पहिले बोल्ने विषयलाई सत्ता र विपक्ष दुवैले प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले सबैभन्दा बढी बस्नुपर्ने विपत्तिका बेलामा लामो समयका लागि स्थगित गरियो । राष्ट्रिय सभामा भने मानवीय संवेदनाको विषयमा छलफल गर्न पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउने प्रतिनिधि सभाको मूर्खता दोहोरिएन । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको अग्रसरतामा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूले सुझबुझ पूर्ण बाटो अपनाए । सदनको कामकारबाही सञ्चालन भयो र माथिल्लो सदनले बाढीपहिरोका विषयमा सरकारलाई निर्देशनसमेत दियो । 

राष्ट्रिय सभामा देखिएको परिपक्वताबाट प्रतिनिधि सभाले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको सञ्चालनमा सभामुख छोटो अवधिमै धेरैपटक चुकिसकेका छन् । सरकारी पक्षले पनि प्रतिनिधि सभामा बढी नै अहंकार देखाउने गरेको छ । यस्तै, प्रतिनिधि सभामा विपक्षको भूमिका र प्रस्तुति पनि सन्तोषजनक र प्रभावकारी देखिएको छैन । सायद, यिनै सबै कारणको समग्र परिणाम प्रतिनिधि सभाको सञ्चालनमा प्रकट भएको हो । अहिले बैठक स्थगित गरिएकै विषयलाई उदाहरण मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभाले गलत परम्परा बसाएको स्पष्टै देखिन्छ । बाढी, पहिरो र डुवानका कारण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा समस्यामा परेका बेला तिनको उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्नुपथ्र्यो । सरकारले पनि सांसदहरूसँग समन्वय गरेर सहायता परिचालन गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । विडम्बना, सरकार र विपक्षका लागि बाढीपहिरो पीडितको कष्टभन्दा ‘जुँगाको लडाइँ’बढी महत्त्वपूर्ण हुनपुग्यो ।

राष्ट्रिय सभामा सबै मिलेर छलफल गरे । कसैले कसैलाई निषेध गरेन । विषयको गम्भीरता हेरी सदनको कामकारवाही सञ्चालन गरियो । परिस्थिति त प्रतिनिधि सभाकै जस्तो थियो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बाढीपहिराका विषयमा बोेल्न चाहन्थे भने विपक्षले पनि बाढीपहिराकै विषयमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल होस् भन्ने चाहन्थे । परन्तु, को पहिले बोल्ने भन्ने प्राविधिक अप्ठेरोलाई माथिल्लो सदनले राजनीतिक सुझबुझबाट सल्टाएर बाढीपीडितको विषयलाई राजनीतिकरण नगरी मानवीय सदाशय पनि देखायो । प्रतिनिधि सभाका विशेषगरी सभामुख र सत्ता तथा विपक्षका सचेतकहरूले राष्ट्रिय सभाको परिपक्वताको सिको गरुन् । उदाहरणीय परिपक्वता प्रदर्शन गरेकोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सदस्यहरू प्रशंसाका पात्र भएका छन् ।