अहिलेका केही मन्त्री नै व्यापारमा संलग्न छन् भनिन्छ । सांसदहरू विभिन्न व्यवसाय गर्छन् । आफू वा आफन्त वा नजिकका व्यक्तिलाई फाइदा गर्न राज्य वा अरू कसैलाई नोक्सान गर्ने वा अरूको अवसर खोस्ने गरी पदमा बसेकाहरूले निर्णय गरे भने त्यसलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भनिन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व नहुँदासम्म राजनीतिक पदाधिकारीले व्यवसाय गर्नु अनुचित पनि नहोला । तर, निजी विद्यालय चलाउनेहरू संसद्को सामाजिक समितिमा वा निर्माण व्यवसायीहरू भौतिक पूर्वाधार समितिमा सदस्य हुँदा भने स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । संसद्मा त तै पनि अरू सदस्य पनि हुन्छन् र उनीहरूको स्वार्थ पूरा नहुनसक्छ । तर, खानेपानी आयोजनाका हाकिमले नै ट्यांकरबाट पानी बेच्ने व्यवसाय थाले भने त्यसबाट ठूलै क्षति हुँदोरहेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्भवतः यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण हो ।

काठमाडौंवासीको केही पुस्ता मेलम्चीको सपना देखेरै बित्यो । लाग्छ, केही पुस्ता अझै बित्नेछ । आयोजना प्रमुखलाई आयोजना ढिलो गर्दा दोहोरो नाफा हुने भएपछि अलमल गर्नु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक हैन । हालै प्रकाशित समाचारअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक पानीको व्यापारमा संलग्न छन् । उनकी पत्नीका नाममा एउटा पानीको व्यवसाय गर्ने कम्पनी छ । त्यही कम्पनीले बोतल, जार र ट्यांकरबाट विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा पानी आपूर्ति गर्ने व्यवसाय गर्छ । समाचारमा यही कारणले आयोजना प्रमुखले मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार सीएमसीलाई अनेकौं दुःख दिएर भगाएको पनि उल्लेख छ । काम सकिनै लाग्यो भनेका बेला इटालियन कम्पनीले एक्कासि काम छाडेको थियो र यस सम्बन्धमा सरकारले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो थिएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत आफूलाई मेलम्ची आयोजनाका सम्बन्धमा गलत जानकारी दिइएको गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा कर्मचारीले गलत जानकारी दिएभन्दा धेरैले अझै पत्याउन सकेका थिएनन् । सायद, मेलम्ची आयोजना प्रमुख नै पानी व्यापारी भएको खुलासापछि प्रधानमन्त्रीलाई गलत जानकारी दिनुको पोल खुलेको छ । ठूलै व्यक्तिगत स्वार्थ नभए प्रधानमन्त्रीलाई आयोजनाबारे गलत जानकारी दिने आँट कर्मचारीले पक्कै गर्ने थिएनन् । मेलम्ची खानेपानी पूरा हुनेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यकामा चलाइएको खानेपानी व्यवसायसँगै मेलम्चीका आयोजना प्रमुखलगायतको ‘अतिरिक्त कमाइ’ पनि बन्द हुन्छ । त्यसैले उनले लागपुगेसम्म आयोजना सम्पन्न हुन दिँदैनन् भन्ने सन्देह गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साँच्चै नै ढाँटिएको हो र उनी मेलम्ची आयोजना आफ्नै कार्यकालमा पूरा होस् भन्ने चाहन्छन् भने सबैभन्दा पहिले मेलम्चीका आयोजना प्रमुखमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरून् । आयोजना प्रमुख स्वयंले पनि पदबाट हटेर छानबिनलाई सहयोग गर्नु उचित हुनेछ । प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा निज आयोजना प्रमुख उपत्यकामा हुने खानेपानी व्यवसायमा संलग्न देखिएमा उनलाई पदबाट हटाएर कानुनबमोजिम कारबाही गरून् । हैन भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई गलत जानकारी दिइयो भन्नु पाखण्डमात्रै हुनेछ । मेलम्चीको पानी ‘आकाशको फल’ नै भइरहनेछ र आयोजना प्रमुखहरू पानीको व्यापारमा संलग्न भइरहनेछन् ।