बिहीवारपछि परेको पानीका कारण २२ जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भइसकेको छ । निश्चय पनि यो ठूलो क्षति हो । सम्पत्तिको क्षति कति भएको छ भन्ने त मूल्यांकनै भएको छैन । यता, मनसुनी वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यका जलमग्न भएको छ । उपत्यका डुबेको तस्बिर हेर्दा लाग्छ यो फेरि दह नै भएको छ । काठमाडौंबाहिर पनि नदीनालामा आएको बाढीले भन्दा बढी क्षति सायद पानी जमेर भएको डुबानले गरेको छ । ग्रामीण भेगका कच्ची सडकहरूमात्र हैन पक्की सडक र पुलसमेत पानीका कारण भत्केका छन् । विशेषगरी सहरी क्षेत्रका बस्तीमा पानी पसेर उद्धारका लागि नेपाली सेनाले डुंगा चलाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । पानी नै औसतभन्दा बढी परेको त पक्कै हैन । काठमाडौंमा शुक्रवार २४ घन्टामा ११५.२ मिलिमिटर पानी परेको हो । मौसम विभागको अभिलेखअनुसार यहाँ २०५९ साल साउन ७ गते १७७ मिलिमिटर पानी परेको थियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ पानी धेरै नपरे पनि विध्वंश ठूलो हुने अवस्था कथित ‘विकास’ले निम्त्याएको हो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावसमेतका कारण अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टिजस्ता प्रकोप लगभग नियमित आकस्मिकता बनिसकेका छन् । यसलाई नेपाल सरकारले रोक्न सक्तैन । विगत लामो समयदेखि विकासका नाममा विनाश गर्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति राज्यदेखि व्यक्तिसम्म सबैको बानीजस्तै बनेको छ । पछि बसाइएका बस्तीमा समेत पानी जमेर डुंगा चलाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु पक्कै पनि सामान्य होइन । उपत्यकालगायत अधिकांश स्थानमा थोरै पानी पर्दा पनि डुबानमा पर्ने वा पखेरामा पहिरो जाने अवस्थाका लागि प्रकृतिलाई दोष दिन पनि मिल्दैन । अहिलेको विपत्ति हामीले नै निम्त्याएको हो । यसमा व्यक्तिहरू पनि कम दोषी त छैनन् तर राज्य सञ्चालकहरूले बढी अपराध गरेका छन् । ‘विकासको मूल’ फुटाउन र ‘गरिबी निवारण’ गर्नका लागि अपनाइएको गलत नीतिले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो ।  

अहिले आइपरेको सबै विपत्तिका लागि वर्तमानको सरकारलाई मात्र दोष दिनु भने अन्याय हुन्छ । यो लामो  समयसम्म गलत नीति र सोचको परिणाम हो । तर, विकास र समृद्धिसम्बन्धी प्रचलित धारणा गलत सिद्ध भइसके पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएकोमा भने अहिलेको सरकार पनि दोषभागी हुन्छ । नदीखोलाका किनार तटबन्धका नाममा साँगुरो बनाउन अहिले पनि रोकिएको छैन । असार लाग्ने बेलामा पानीले गलाएको पखेरामा डोजर कुदाउन अहिले पनि बन्द भएको छैन । अझ दुःखद र आपत्तिजनक के छ भने विध्वंश निम्त्याउने यस्ता काम सबै राज्यकै सम्पत्ति खर्चेर व्यक्ति विशेषलाई धनी बनाउनका लागि भइरहेका छन् । त्यसबाट कमाएको पैसा केही व्यक्तिको हुन्छ भने गुमाउनेहरूको संख्या धेरै हुन्छ र तिनलाई राज्यले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा परेको पानी जमिन मुनि जाने कम भयो । तर, खोलाका किनारहरू साँगुरो नबनाइएको भए बगेर जाने निकास त हुन्थ्यो । खोलामै बगेर जान पाएको भए बस्तीमा धेरै पस्ने थिएन । 

विकाससम्बन्धी गलत सोचका कारण विपत्ति र दोहनको दुश्चक्र राज्यले नै सिर्जना गरेको छ । यस सरकारले पनि विकास र समृद्धिसम्बन्धी सोच एवं राज्यको दोहन गरेर व्यक्तिलाई पोस्ने शैलीमा परिवर्तन गरेन । खहरे खोलामा तटबन्ध गर्ने वा कमलो पखेरामा डोजर चलाउनेजस्ता मूर्खतामात्र हैन असार मसान्तभित्र बजेटमा विनियोजित पैसा सक्नैका लागि सहरी सडकका सानातिना खाडल पुर्न वा नाली सफा गर्न पनि भीमकाय एक्स्काभेटर चलाउने प्रवृत्ति यस सरकारको पालामा झन् बढेको छ । असार समान्तमा पैसा सक्नैका लागि बनाइएका बाटा वा तटबन्धका कारण क्षति भएको छ कि जोगिएको छ भनेर सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने चलनै छैन । त्यसको कम क्षति हुने विकल्प पनि सोचिएको देखिँदैन । यसका लागि भने वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु पनि अन्याय हुँदैन । 

अझै समय छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति संसारको कुनै मुलुकसँग पनि मिल्दैन भने विकासको ढाँचा पनि अरूभन्दा बेग्लै हुनुपर्छ । हतारमात्र गर्दा विकास हुँदो रहेनछ भन्ने पाठ पञ्चायतकालकै विफलताबाट सिक्नुपर्ने थियो । यस्तै प्राकृतिक स्रोतको दोहनप्रति आँखा चिम्लेको प्रतिफल अहिले भोग्नु परेको छ । तर, सरकारले त्यसबाट पनि केही नसिकेको देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले निम्त्याउने त विनाशै हो ।  तत्कालका लागि त सरकार आकस्मिक उद्धार, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा उदारतापूर्वक अग्रसर हुनुपर्छ । पीडितहरूलाई स्वच्छ खानेपानी, खानेकुरा, लुगाफाटाजस्ता तत्कालका आवश्यकता पूर्ति गर्न आवश्यक भए नागरिकहरूसँग सहयोग मागे पनि हुन्छ । तर, दीर्घकालीनरूपमा भने विनाश बोलाउने विकास र समृद्धिको सोचमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले मौका पाएको छ । तित्रा र कौवाको नक्कल गर्न छाडेर मुलुक जोगाउनतिर लागे सबैको कल्याण हुनेछ ।