नेपालीले महाकालीमा बनाएको पुल तर्न नपाउँदा दार्चुलाको ठूलो जनसंख्या नदी वारपार गर्न ट्युबको सहारा लिन बाध्य छन् । नेपाल र भारतको सीमामा पर्ने नदीमा नेपाली जनतालाई आवश्यक हुनाले नेपालले पुल बनाएको थियो । पुल त तयार भयो तर भारतीय पक्षको असहयोगका कारण सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । बनिसकेको पुल पनि तर्न नपाउँदा लाली क्षेत्रका साथै लेक गाउँपालिका ६ वटा वडा र मालिकार्जुन गाउँपालिकाका तीन वडाका बासिन्दाले सास्ती भोगेका हुन् । नेपालतर्फ यातायातको सुविधा नहुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा भारतको बजारमा जानुपर्ने हुन्छ । जिल्ला सदरमुकाम जान पनि त्यस सीमापार गएर जाँदा सजिलो हुन्छ । यसैले नेपाली पक्षले त्यस स्थानमा पुल बनाएको हो तर निर्माण सम्पन्न भएको ७ महिना हुँदासमेत प्रयोग गर्न पाइएको छैन ।

भारतबाट आउने तरकारीमा विषादीको मात्रा जाँच गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । विषादी परीक्षण गर्ने क्षमताको अभाव रहेको कारण देखाएर सरकारले निर्णय फिर्ता लियो । भारतीय दबाबमा नेपाल सरकारले तरकारीमा विषादी जाँच गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको चर्चा व्यापक भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतका तर्फबाट पत्र आएको कुरा अस्वीकार गरे । तर, निर्णय फिर्ता गर्न भारतले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको रहेछ । ‘गैरभन्सार अवरोध’ अपनाएकोमा नेपाल सरकारलाई गुनासोयुक्त चेतावनी दिएको पत्र सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भयो । पूर्वी तराईको सप्तरी र पश्चिम तराईका रुपन्देही, कपिलवस्तु तथा बाँकेका विभिन्न बस्ती बर्खामा बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।  सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाँध, सडक र तटबन्धका कारण यी बस्तीहरू डुब्ने गरेका हुन् । नेपाल सरकार भने त्यस्ता संरचनाबाट हुने डुबानमा पर्ने जनताको ज्यानधन जोगाउनसम्म पनि सफल भएको देखिँदैन । 

भारतले तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने सरकारी निर्णय उल्ट्याएर भारतका किसानको हित रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमको दृष्टान्त दिएको छ । नेपालको तरकारीलगायत कृषि उत्पादनलाई भारत सरकारले पनि यस्तै ‘गैरभन्सार अवरोध’ प्रयोग गरेर त्यहाँको बजारमा पहुँच रोकेको छ । नेपालले भने न त सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले स्थायी संरचना निर्माण गरेर नेपाली भूमि डुबानमा परेको विषय प्रभावकारीरूपमा उठाउन सकेको छ न नेपाली कृषि उपजमा भारतले लगाएको ‘गैरभन्सार अवरोध’ कै विषय उठाउन सकेको छ । अरू त अरू भारतीय संवेदनहीनता र असहयोगका कारण नेपालले महाकाली नदीमा आफ्नै खर्चमा बनाएको पुल तर्नसमेत नपाएको विषयमा औपचारिकरूपमा गुनासो गरेकोसमेत सुनिएको छैन । लाग्छ, नेपाल सरकारले पुल बनेकै थाहा पाएको छैन !

भारतले यसरी हेप्दा पनि सरकारले तमासा हेरेर बस्ने गरेकाले नै हेप्ने क्रम बढ्दै गएको हो । डुबानको विषयलाई सशक्तरूपमा कूटनीतिक र प्राविधिक तथा राजनीतिक एवं जनस्तरबाट उठाइरहने हो भनेमात्र पनि भारतको मिचाहा प्रवृत्तिमा लगाम लाग्नसक्छ । यस्तै, तरकारीकै विषयमा भारत र नेपालका उत्पादनलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्न खुट्टा कमाउन हुँदैन । यी दुवै मामिलाको सम्बोधन हुन समय लाग्न सक्छ तर दार्चुलाको पुलमा आवागमन सुरु गर्न त सरकारी तहबाट सामान्य प्रयास भए पनि पुग्न सक्छ । यसैले, नेपालका सरकारी अधिकारीहरू दार्चुलाका केही गाउँका बासिन्दामाथि भएको अन्याय र पाएको सास्तीका सम्बन्धमा भारतीय समकक्षीसँग यथाशीघ्र कुराकानी गरेर समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको छ । ससाना मामिलामा अर्घेल्याइँ सहन थालेपछि हेपाहा व्यवहार बढ्दै जान्छ भन्ने हेक्का राखौँ ।