लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । पुरातात्विक सम्पदा, वातावरण वा जनजीवनमा जतिसुकै गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव परे पनि उद्योग, व्यवसाय, व्यापारजस्ता नाफामुखी क्रियाकलापमा लगानी गर्न दिनुपर्छ वा भएको रहेछ भने त्यसलाई निर्बाध चलाउन दिनुपर्छ भन्ने चरम भौतिकवादी पुँजीवादी सोचको प्रभुत्व बढेको देखिन्छ । यस्तो समयमा पूरातात्विक सम्पदाको रक्षाका लागि प्राकृतिक वातावरण जोगाउने दिशामा आएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको समेत दूरगामी महत्त्व रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी परिसरको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सिमेन्ट कारखानालगायतका उद्योग अन्तै सार्न र प्रदूषण गर्ने उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । यस आदेशबाट सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक वातावरण र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणलाई नाफामुखी आर्थिक क्रियाकलापका दाँजोमा बढी महत्त्व दिएको पुष्टि हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकालाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने तयारी भइरहेकै बेला यो निर्णय आएको छ । उपत्यकाका विश्व सम्पदाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लंघन गरिएको र सरकारले तिनको संरक्षणका लागि पर्याप्त ध्यान नदिएको ठहर गरी युनेस्कोले तिनलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउन खोजेको हो । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको उपत्यका बाहिरको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र लुम्बिनी हो । ‘एसियाका ज्योति’ कहलिएका सिद्धार्थ गौतमको जन्मभूमि लुम्बिनीमा उनकी आमा मायादेवीको मन्दिरलगायत प्राचीन धरोहरहरू रहेका छन् । हजारौं वर्षसम्म जोगिएका त्यस्ता धरोहर हाल औद्योगीकरणका नाममा बढेको प्रदूषणबाट नष्ट हुने जोखिममा पर्दा पनि सरकार संवेदनशील नभएपछि सचेत नागरिकहरूसमेत चिन्तित छन् । यही चिन्ता सार्वजनिक हितको याचिकाका माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतसमक्ष नागरिकका तर्फबाट पुगेको थियो । विश्वव्यापी चिन्ताको विषय रहेको लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यावरणीय ह्रासका मुख्य कारण उद्योग सञ्चालन गर्न तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएर सर्वोच्च अदालतले सराहनीय निर्णय गरेको छ । 

अदालतको आदेश पालन गर्नैपर्ने नैतिक तथा संवैधानिक दायित्व सरकारको हुन्छ । उता, समृद्धिको होडमा लागेको सरकारको ध्यान भने उद्योगी व्यवसायी र तिनको हित रक्षामा जानु अस्वाभाविक हैन । नेपालका सत्तारुढ व्यक्तिहरूको उद्यमी व्यवसायीसँग विशेष हिमचिम रहँदै आएको छ । यसैले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरपर उद्योग नखोल्ने औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको विसं २०६६ सालको निर्णयलाई उपेक्षा गरेर विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको स्मारकमै प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी उद्योग स्थापना गर्न आँट गरेका हुनुपर्छ । लुम्बिनीलाई पनि खतराको सूचीमा राख्न युनेस्कोलाई बाध्य नबनाउने हो भने सरकारले तत्काल सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गराउनुपर्छ ।  विसं २०६६ भन्दा पहिले सञ्चालित उद्योगहरूका हकमा स्थानान्तरणका लागि सहुलियत दिनु मनासिब भए पनि सरकारी मापदण्ड मिचेर खोलिएका उद्योगले त्यस्तो सुविधा पनि पाउनु हुँदैन । साथै, नेपालले आफ्नो क्षेत्रमा प्रदूषण फैलाउने उद्योग बन्द गरेर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा पनि त्यस्ता उद्योग खोल्न र चल्न नपाउने व्यवस्थाका लागि कूटनीतिक स्तरबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ । जनहित संरक्षण मञ्चको याचिकामा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारलाई लुम्बिनीको वातावरण जोगाएर विश्व सम्पदाप्रति संवेदनशील भएको पुष्टि गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । त्यसले काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा पर्नबाट रोक्नसमेत नैतिक शक्ति प्राप्त हुनेछ । सरकारले क्षणिक स्वार्थ हेरेर बृहत्तर हितलाई उपेक्षा नगरोस् !