काठमाडौं । गएको हप्ता राजनीतिक वृत्त निकै गर्मायो– सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को राजनीतिक कार्यदिशा (विचार) विवादले । विवादको सूत्रधार थिए पार्टी अध्यक्ष केपी ओली ।

पार्टी एकताका बेला अन्तरिम कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारिएको थियो । दस्तावेजीकरण भइसके पनि १० महिनादेखि राजनीतिक प्रतिवेदन छापिन सकेको थिएन– दुईजना अध्यक्षको उदासीनताका कारणले ।

पार्टी एकताको अध्याय पूरा नहुँदै अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद छाड्न नसकिने तर्क गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद सैद्धान्तिक मतभेदका रूपमा छारस्ट हुन पुग्यो ।

विवाद दुई अध्यक्ष बीचमा मात्र सीमित रहेन । नेता–कार्यकर्ता तहसम्म मुखर भयो । पक्ष–विपक्षमा माहोल खडा भयो । वैचारिक विवाद पिलोझैँ बढ्दै गएर पार्टी एकता नै भड्खालोमा त पर्ने होइन भन्ने आशंकाले गर्भाधारण गर्‍यो ।

अन्ततः मदन भण्डारीको ६८ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद (जज) नै पार्टीको कार्यदिशा हो भनेपछि यो विषय तत्कालका लागि किनारा लागेको छ । र, दुवै अध्यक्ष वैचारिक विमर्शमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । दुवैनेताको मतैक्य छ ।

जबजको ‘ब्याक फायर’

२०७४ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएयता नेकपा अनेक खाले समस्या र उल्झनबाट उम्कन सकेको छैन । तीन महिनामा सकिसक्ने उद्घोष गरेको पार्टी एकताको काम एक वर्षमा पनि टुंगिएन ।

पार्टीका नेता–कार्यकर्ता बीचमा संवादहीनताको स्थिति बन्यो, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी बैठकविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिए । अद्यपर्यन्त बैठक हुन सकेको छैन । एकता नटुंगिदा पार्टीभित्रका अन्तरकलह, विद्वेष अनेक रूप र भावभंगिमामा प्रकट हुन थाले । असर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त पर्ने नै भयो । सरकारको प्रस्तुति, सेवा–प्रवाहमा पनि पर्‍यो । सरकार एकपछि अर्को बदनामीको शिकार भयो ।

एक किसिमले भन्ने हो भने नेकपा भनेकै दुई अध्यक्षजस्तो बुझियो । दुई अध्यक्षबीच संवाद हुँदा पार्टीले गति लिएजस्तो हुने । दुई अध्यक्षबीच खटपट हुँदा त्यसको असर सिङ्गो पार्टीमा पर्ने । पार्टी संरचना कुँजिने । यो नियतिबाट एक वर्षसम्म नेकपाले पार पाउन सकेन ।

दुई पार्टी एक भएको वर्षदिनपछि नेकपा नयाँ खालको झमेलामा फस्यो । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताका बेला भएको पाँच बुँदे सहमतिको खुलासा गरेर आफ्नो असन्तुष्टि पोखे ।

अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको असन्तुष्टि (रिस) पोख्ने माध्यम पार्टीको विचार, नीति, सिद्धान्त बन्यो ।

नेकपाका नेताका अनुसार प्रचण्डलाई चिढ्याउने उपक्रममा केपी ओली नै लागे ।“कहिले कुन नेतालाई बोलाएर ‘पूर्वमाओवादीले प्राप्त गरेको मत ११ प्रतिशत हो, हामीले ३० प्रतिशत मत ल्याएका छौँ । ११ प्रतिशत मत ल्याउनेलाई सत्ता बुझाउन सकिँदैन’ भनेको छ, कहिले के तर्क गरेको छ, यसबाट प्रचण्ड सशंकित भए र उनले समयअगावै आलोपालो सहमतिको कुरा निकाले,” नेकपाका एक नेता भन्छन् ।

सम्झौताअनुसार केपी ओली सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार नहुने हो कि भन्ने भयले गाँजेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले १५ महिनापछि केपी ओली सत्ता छाड्न तयार हुनुपर्ने प्रसंग निकालेका थिए । त्यो आकस्मिक नभई नियोजित थियो ।

तर, त्यसबाट पूर्वएमाले वृत्त सशंकित भयो, विशेषगरी संस्थापन समूह । त्यसैको काउन्टरमा केपी ओलीले वैचारिक ध्रुवीकरण निम्त्याउन चाहेका थिए । त्यो झनै प्रत्युत्पादक सावित भयो ।

वैचारिक मतभेदका बाछिटा

केपी ओलीले गएको शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर पार्टीको कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्ने बताए । त्यसबाट चिढिएका प्रचण्ड करिब एकघण्टा बालुवाटार बिताएर खुमलटार फर्किए । चिसो मन लिएर फर्किएका प्रचण्डले बाटैबाट आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई फोन गरे र खुमलटार भेला हुन आग्रह गरे ।

खुमलटार भेलामा सहभागीमध्ये एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “भेटमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्ने तर्क दृढतापूर्वक राखेका थिए । त्यसले प्रचण्डलाई सशंकित तुल्याएको थियो । अध्यक्ष ओलीले पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई सांगठनिकरूपमा मात्र होइन– वैचारिक, राजनीतिक रूपमै किनाराकृत गर्न खोजेको प्रचण्डको बुझाइ थियो ।”

केपी ओलीको वैचारिक प्रस्तावले पूर्वमाओवादी केन्द्र एकट्ठा भए । छिरल्लिइसकेको पूर्वमाओवादी केन्द्रको वैचारिक ध्रुवलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो ।  

अध्यक्ष ओलीले सोही दिन (शुक्रबार) साँझ पाँच बजे राजनीतिक प्रतिवेदनका मस्यौदाकार माधव नेपाललाई पनि बालुवाटार बोलाए र जबज छाड्न नसकिने तर्क गरे ।

मदन भण्डारीको अवसानपछि कार्यक्रमको रूपमामात्रै अघि सारिएको जबजलाई राजनीतिक कार्यदिशा हुँदै सिद्धान्तको रूपमा अघि सार्ने काम माधव नेपालकै नेतृत्वमा भएको थियो । विशेष गरेर छैटौँ र सातौँ महाधिवेशनमार्फत् । जबजलाई यो रूपमा विकास गराएको श्रेय पनि नेता नेपाललाई नै जान्छ ।

नेपाल पनि जबजकै पक्षमा उभिने र अरू पूर्वएमालेभित्रका वैचारिक घटक पनि जबजबाट टाढा जान नसक्ने ओलीको अनुमान थियो । 

तर, केपी ओलीको अनुमानले फेल खायो ।  

जनताको जनवादका मस्यौदाकार माधव नेपाल नै थिए । जनताको जनवादको अपनत्व माधव नेपालले नै लिनुपर्थ्यो । आफ्नै नेतृत्वको कार्यदलले अन्तरिम कार्यदिशाका रूपमा जनवाद अघि सारेकाले अन्तरिम विचारको जन्मदाता नेपाल नै थिए । 

जनताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यक्रमको रूप नदिई जबज अङ्गिकार गर्दा पार्टी एकताप्रति धोका ठहरिने हुँदा उनले तत्कालै प्रतिवाद गरे, “राजनीतिक प्रतिवेदन उहिल्यै छापिनुपर्थ्यो । अहिलेसम्म छापिएन, दुईजना अध्यक्षको अयोग्यताका कारणले । अहिले आएर जबजको कुरा उठाउँदा पार्टी एकता नै संकटमा पर्छ । फेरि जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला विचारको बहस गर्न मिल्दैन ।”

नेपाल आफ्नो तर्कमा उभिएपछि भोलिपल्ट शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली पछि हटे । त्यसदिन उनले राजनीतिक प्रतिवेदन केही दिनमा प्रकाशन गर्ने बताउँदै युरोप भ्रमणको बिफ्रिङ गरेर बैठक टुंग्याएका थिए ।

शनिबार (हिजो) अध्यक्ष केपी ओलीले महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद नै रहेको बताएपछि वैचारिक मतभेद तत्कालका लागि साम्य भएको छ । यद्यपि उनले जनताको जनवादमा जबजकै १४ विशेषता सन्निहित रहेको बताउँदै आफ्नो अनुहार पनि जोगाएका छन् ।

यसले नेकपाको कार्यदिशा विवाद तत्काल थान्को लगाइए पनि निकट भविष्यमै बल्झने खतरा भने टड्कारै छ । यसकारण कि, अध्यक्ष ओलीले समाजवादसम्म पुग्ने बाटो जबजले नै खनिसकेको तर्क मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीकै कार्यक्रममा गरेका छन् ।