काठमाडौं । राजनीतिज्ञमध्ये सबैभन्दा अस्थिर नेता मानिन्छन्– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । उनी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिकै कतिपय घटनाक्रमले यो कुराको पुष्टि पनि गर्छ ।

सेक्टर काण्ड (२०४५ साल चैत १९ गते पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मशाल)को सशस्त्र विद्रोह, जुन असफल आन्दोलनका रूपमा विम्बित छ) पछि महामन्त्रीका रूपमा उदाएका र त्यसपछि नेकपा (माओवादी)का रूपमा शक्ति विन्यास गरी अध्यक्ष बनेका दाहाल ३० वर्षदेखि पार्टी प्रमुखका रूपमा एकछत्र नेतृत्वमा छन् ।

सशस्त्र जनयुद्धको भावभूमि तयार पार्नेदेखि विद्रोहलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउन उनको अहम्/शक्तिशाली भूमिका रह्यो ।

‘सत्ता बन्दुकको नालबाटमात्रै आर्जन हुन्छ’ भन्ने मूल मान्यतामा निर्देशित प्रचण्ड हठात् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित भए । भलै त्यसलाई उनले राजनीतिक ‘छलाङ’ र ‘गतिशीलता’ हो भनेर बारबार अर्थ्याउँदै आएका छन् ।

३० वर्षे उतार–चढावपूर्ण राजनीतिक यात्रामा उनले पाँचवटा पार्टी गठन गरिसकेका छन् । र, आफ्नै मान्यतालाई एकपछि अर्कोगरी भत्काउँदै पनि आएका छन् ।

प्रचण्ड स्वयम् भत्काउने मन्यतामा विश्वास राख्छन् । ध्वंशले निर्माणको निम्तो दिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले आजपर्यन्त काम गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

गत वैशाख २२ गते कार्ल मार्क्सको २०१ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने– “म जमेको पोखरी होइन । खोलोजस्तै गड्गडाउन चाहन्छु ।”

“मार्क्सले आफ्नै जीवनमा त्यो प्रयोग गर्नुभयो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अन्तरराष्ट्रिय बनाउने र भत्काउने, पार्टी बनाउने र विघटन गर्ने प्रयोग मार्क्सले नै गर्नुभयो । तर, हामीकहाँ नयाँ प्रयोग गर्दा अस्थिरको आरोप लाग्छ । हामीले समयअनुसार कदम चाल्नुपर्छ,” उनले उदाहरण पस्किएका थिए, “म सानो समूहको महासचिव थिएँ । मलाई मेरै पार्टी भत्काउन मन लाग्यो । सानो नाङ्लो पसल थापेर हुँदैन भन्ने लाग्यो । मैले पार्टी भत्काएँ । नयाँ पार्टी बनाउने कोशिस गरेँ ।”

२०४७ साउनमा नेकपा (एकता केन्द्र) गठन गरेयता प्रचण्डले पाँचवटा पार्टी गठन/विघटन गरिसकेका छन् ।

एकता केन्द्रबाट २०५२ सालमा अलग्गिएर नेकपा (माओवादी) गठन गरेका उनले शान्ति प्रक्रियामा अवतरित भइसकेपछि २०६५ सालमा एमाओवादी पुनर्गठन गरे । तिनताक उनले ०५२ देखि बोक्दै आएको प्रचण्डपथीय विचारधाराबाट पार्टी आन्दोलनलाई पूर्णरूपेण विमुख गराए । त्यही पार्टी २०७३ जेठमा मोहन वैद्यको पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापाको समूह, विप्लव माओवादीबाट आएका तिलक परियारको समूह, मणि थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेत्रविक्रम चन्दबाट छुट्टिएको समूह, डा. बाबुराम भट्टराईबाट छुट्टिएको समूहसमेत मिसिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भँगालो तयार भयो ।

२०७५ जेठमा प्रचण्डको माओवादीप्रतिमात्रै भंग भएन, माओवाद विचारधारालाई औपचारिक रूपमै बिसाए । एमाले, माओवादी केन्द्र दुवै विघटन भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो ।
पार्टी एकताको वर्ष दिनपछि उनको पुरानै छवि छारस्ट हुन थालेको छ । उनको अस्थिर मनोदशा विभिन्न रूपमा प्रकट हुन थालेका छन् ।

प्रचण्डका पछिल्ला दृष्टि यी पाँच कुरामा प्रष्टै देखिन्छ ।

आलोपालो प्रधानमन्त्री

प्रचण्ड अहिले पूर्णरूपमा पार्टी अध्यक्ष बन्ने ध्याउन्नमा छन् । पार्टीको ‘सह–अध्यक्ष’को भूमिकामा झण्डै १५ महिना व्यतीत गरेका प्रचण्ड बीचमा आफ्नो भूमिकाप्रति खासै सन्तुष्ट देखिएनन् । उनको अन्तर्दशाले उनलाई यसरी खुम्चिएर बस्न दिँदैन पनि ।

पार्टी एकता तीन महिनामा टुंगिएर यो बीचमा एकता महाधिवेशनको तयारी शुरू भइसक्ने प्रचण्डको अपेक्षा थियो । तर, पूर्वएमालेभित्रका अनेक गुट र दुई लाइन संघर्ष (विचारधारात्मक टकराव, शक्ति–संघर्ष)ले त्यो कोर्ष पूरा हुन दिएन ।

योबीचमा केपी ओली र माधव नेपाल समूहबीच देखिनेगरी विवाद भयो । मातहतका कमिटीको एकता प्रक्रियामा त्यसको छाया देखियो ।

अध्यक्ष ओलीसँग मिलेर नेपाल समूहलाई किनाराकृत गर्ने प्रचण्डको प्रयास पनि यो बीचमा नभएको होइन । त्यसमा सफल नभएपछि प्रचण्डले पुनः माधव नेपालसँग समानरूपमा निकटता बढाए ।

प्रचण्डको यस प्रकारको दौडधूपले पुनः बादललाई ओलीसँग नजिक्याइदियो । प्रदेश, जिल्ला तहमा एकता हुँदा उनलाई सम्मानजनक (प्रचण्डपछिको शक्तिका रूपमा) हैसियतमा उभ्यायो ।

सबैतिरबाट आफू उपेक्षित (भूमिकाविहीन)जस्तो देखिन थालेपछि अहिले प्रचण्ड पार्टी एकताको अघिल्लो दिन (२०७४ जेठ २)को सहमतिको पाना पल्टाउँदै हिँडेका छन् । ठाउँठाउँमा देखाए पनि ।

पार्टी कमिटीको बैठकमा कतै छलफल नभएको, सचिवालयका सीमित नेतालाईमात्र थाहा दिइएको र दुई अध्यक्षको कपाली तमसुककै मान्यता पाउने सहमतिको खुलासा प्रचण्ड स्वयम्ले गरे ।

प्रचण्डले पाँचबुँदे सहमतिको खुलासा भारत भ्रमणकै बेलामा त्यहाँकी पत्रकार (द प्रिन्ट डटइनकी) ज्योति मलहोत्रासँग गरेका थिए । एकताको कोर्ष भर्खर आरम्भ भएकाले प्रचण्डको त्यतिबेलाको अभिव्यक्तिमा कसैको ध्यान गएको थिएन ।

तर, गत जेठ १५ गते प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा पत्रकार ऋषि धमलासँग लामो अन्तर्वार्ता दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले १५ महिनामा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्न भनेर आफूले कल्पना नगरेको बताएपछि ओली–प्रचण्डको सहमति छर्लङ्ग भयो ।

दुई अध्यक्षबीचको भद्र सहमति त्यो पनि १५ महिना अगावै प्रचण्डले छारस्ट बनाएपछि पूर्वएमाले पंक्तिमा चिसो पस्ने नै भयो ।

तथापि त्यसविषयमा केपी ओलीले औपचारिकरूपमा मुख खोलेका छैनन् ।

प्रचण्डको वक्तव्यलाई दुईवटा कोणबाट चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रथम, संविधान जारी भएलगत्तै एमाले र माओवादीबीच ओलीले ९ महिनापछि प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति भयो । र, केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।

जेठ १५ गते बजेट घोषणा गरेपछि ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो । तर ओलीले सत्ता छाड्ने कुनै सहमति (भद्र) नभएको तर्क गर्न थाले । फलतः एमालेसँगको गठबन्धन एमाओवादीले टुटायो । कांग्रेसको साथ लिएर प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।

अर्को, त्यसबाट नराम्रोसँग झस्किएका प्रचण्डले यसपटक ‘ब्याक डेट’को ‘चेक’ बुझेका छन् । र, ‘बाउन्स’ नहोस् भनेर उनले १५ महिना अगावैदेखि झक्झक्याइरहेका छन् ।

भन्ने आलोपालो, चाहेको अध्यक्ष

बताइरहनु परेन, प्रचण्डको अस्थिरता घटनाको कसीमा घोटिँदा–घोटिँदा प्रमाणित भइसकेको छ । एमालेसँगको एकतापछि पनि त्यसमा कमी आएको छैन ।

गत जेठ १५ यता प्रचण्डले आधा दर्जन मञ्चमा आलोपालो सहमतिबारे बोलिसकेका छन् ।

तर, नेकपाका नेताहरूले प्रचण्डलाई ३० महिने प्रधानमन्त्री भन्दा पनि पार्टी अध्यक्षको एकल भूमिका चाहिएको बताएका छन् ।

शुरूमा उनले वामदेव गौतममार्फत ‘त्यो कार्ड’ फाले । गत मंसिर मसान्तबाट शुरू भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा वामदेव गौतमले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति विमति जनाउँदै पार्टी अध्यक्षको भूमिका प्रचण्डलाई एकलौटी दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए– दस्तावेजमार्फत् ।

रूपमा गौतमको प्रस्ताव देखिए पनि सारमा प्रचण्डको उद्देश्य लुकेको थियो, त्यहाँ ।

“अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन । तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै ध्यान बढी दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुवै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने । अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने,” गौतमले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव गरे ।
झलनाथ खनालसमेतलाई मनाएर प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा माधव नेपालले साथ दिएनन् । प्रचण्डको एकल अध्यक्ष बन्ने सम्भावना टुंगियो ।

अहिले गोप्य सहमतिको ४ नम्बर बुँदा (जहाँ समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षलले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ) देखाएर प्रचण्डले ओलीमाथि दबाब बढाएका छन् ।

ओलीमाथि दबाब बढाएकैले पछिल्लो समय दुई अध्यक्षबीच सहमति भएर कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, विभाग, निकायहरू निर्माण आदि एकता प्रक्रियाका थाति रहेका काम मुल्तवीमै छ ।

यहाँसम्म कि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सकेको छैन । प्रचण्डले नौवटा मञ्चमा मन्त्री अदलबदलको कुरा उठाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई त्यसमा कुनै रुची छैन । एकदुई ठाउँमा त खण्डन नै गरे ।

जनताको बहुदलीय जनवाद भर्सेस, जनताको जनवाद/समाजवाद

नेकपाभित्र अर्को ‘बेमौसी खेती’ शुरू भएको छ– पार्टीको विचारका नाममा ।

पार्टी एकता हुँदा एकता संयोजन समिति, तत्पश्चात बनेको हेडक्वाटर (जसलाई सचिवालय भनिन्छ)बाट समेत जनताको जनवादलाई पार्टीको अन्तरिक राजनीतिक कार्यदिशा बनाउन नेताहरु सहमत थिए । 

एमालेले २०४९ सालदेखि अंगिकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र एमाओवादीले हेटौडा महाधिवेशनपछि अवलम्बन गरेको २१ औँ शताब्दीको जनवादको समायोजन थियो त्यो । र, त्यसलाई महाविधवेशनसम्मको राजनीतिक विचारधाराका रूपमा एकीकृत पार्टीले ग्रहण गर्ने भनिएको थियो ।

सचिवालयका नेताहरू सहमत भएर अध्यक्षद्वयलाई अन्तिम सम्पादनका लागि दिइएको प्रतिवेदन १४ महिनासम्म ‘गायब’ बनाइयो ।

आइतबारको सचिवालय बैठकमा विषय प्रवेश त भयो । तर, यिनताका आएर केपी ओलीले पुनर्लेखनको प्रस्ताव अघि सारेपछि सचिवालय अनिर्णित बनेको छ ।
यसमा प्रचण्ड र केपी ओलीको आ–आफ्नै स्वार्थ छन् ।

पार्टी एकता हुँदा विचारको प्रश्न ओझेल पर्‍यो । नेतृत्वको प्रश्नमात्रै प्रकाशमा ल्याइयो । भागवण्डा टुंगिएपछि विचार, राजनीतिको कार्यदिशाका सवालमा कोही प्रवेश नै हुन चाहेन ।

तर, अहिले परिस्थिति धमिल्लएपछि विचारको कुरा ल्याएर गलफती गर्न थालिएको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

पूर्वएमालेभित्र मदन भण्डारी प्रतिपादित जबजको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने एकखालको प्रतिस्पर्धा छ । यसबीचमा ईश्वर पोखरेलले आफूलाई उत्तराधिकारीका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेका छन् ।

तर, केपी ओली स्वयम् जबजको उत्तराधिकारी हुन् । उनीसँग जबजको लामो ‘लिगेसी’ छ । झलनाथ–वामदेवले इतर विचार (जबजको राजनीतिक कार्यदिशा पूरा भइसकेको र समाजवादमा पुग्न सामाजवादी कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने तर्क) व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

तर, माधव नेपालले पूर्णरूपमा जनताको बहुदलीय कार्यक्रम पूरा भइसकेको तर्क गर्न सकेका छैनन् । जबजप्रति उनको भक्तिभाव जीवितै छ ।

अतः झलनाथ, वामदेव, घनश्याम र योगेश भट्टराईहरूलाई समेत जबजबाट कित्ताकाट गराएर आफ्नो वैचारिक ध्रुवमा मिसाउन भगिरथ प्रयत्नमा छन् प्रचण्ड ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले जज (जनताको जनवाद) विचार जनताको बहुदलीय जनवादप्रतिको द्वेषपूर्ण, नकारात्मक र पूर्वाग्रही दृष्टिकोणका रूपमा आएको बताउँछन् ।
पार्टी एकताताका अन्तरिम विचारका रूपमा अघि सारिएको जनताको जनवादको कुनै राजनीतिक अवधारणा नै नभएको जिकिर गर्छन् उनी ।

“नौलो जनवाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, नयाँ जनवाद, देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार, बोधिसत्व जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, परिमार्जित नौलो जनवाद, वातावरणीय जनवाद, सामाजिक जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद, प्रचण्डपथ, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद र जनताको जनवाद । उल्लिखितमध्ये १४ थरी जन र समाजवाद पढ्न, बुझ्न र व्याख्या गर्न दस्तावेज उपलब्ध छन् । सही वा गलत दस्तावेजको आधारमा बहस र छलफल गरी दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ । रोल नं १५ वाला जनताको जनवाद पार्टी एकीकरणको संयुक्त वक्तव्यमार्फत् ‘दुई शब्द’ को अस्तित्वमा झुल्किएको थियो । यसको न अवधारणा छ, न परिकल्पना नै ! दस्तावेज त छँदैछैन । यो कुन चरीको नाम हो ? कसैलाई थाहा छैन,” उनले टिप्पणी गरेका छन् । 

जालान् त माधव गुटका नेता प्रचण्ड क्याम्पमा ?

प्रचण्डका सचिवालय तहका एक नेताका अनुसार प्रचण्ड ‘छिद्रान्वेषी’ हुन् ।

यसबीचमा उनले एमालेका चिरामा काफी खेलेका छन् । ती छिद्रलाई प्रचण्डको भूमिका निर्माणका लागि उपयोग गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नेकपाभित्र तीव्र ध्रुवीकरण बढिरहेको छ । र, ‘सत्ता’ले त्यसमा मलजल गरेको छ ।

अहिले बालुवाटार र सिंहदरबारमा पहुँच पाएका बाहेक सम्पूर्ण नेता ओलीसँग रुष्ट छन् । विशेषगरी नवौँ महाधिवेशनताका नेपाल क्याम्पमा लागेका नेताहरू । एकपछि अर्को विवादमा फसेर सरकार क्रमशः कमजोर र निरिह प्रतीत भइरहेको छ ।

बचावटको राजनीतिक जिम्मा पाएका नेता–कार्यकर्ता अलमलमा छन् । प्रायशः रक्षात्मक छन् । कति त निष्क्रियप्रायः छन् । बरु जिम्मेवारी दिए पो काम गर्नु ! प्रकारका तर्क गर्र्दै दायित्वबाट विमुख भएका छन् ।

यी सबै घटनाक्रमले प्रचण्डलाई ‘फेबर’ गरिरहेछ ।

केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफलाई ऋणात्मक बनाउन सकियो भने पार्टी बैठकमा सरकारको नेतृत्व फेरबदलको अजेण्डा प्रवेश गराउन पाइन्छ भन्ने उनको अभिष्ट देखिन्छ । यसमा माधव नेपाल विशेषगरी घनश्याम–योगेशलगायत नेताहरूलाई आफ्नो क्याम्पमा ल्याउने प्रचण्डको प्रयत्न विस्तारै–विस्तारै मुखर भइरहेको छ ।

र, मध्यवाधि निर्वाचन

गत हप्ता नेपाली राजनीतिमा हठात् विषय प्रवेश गर्‍यो– मध्यावधि निर्वाचन ।

माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा व्यक्त मध्यावधिको हल्लाले राजनीतिक बजार गर्माउनुसम्म गर्मायो । 

नेकपाका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार यो प्रचण्ड निवास खुमलटारबाट ‘प्रायोजित’ रूपमा उत्पादित हल्ला थियो । मध्यावधिको संवैधानिक आधार नै छैन ।

मौजुदा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । पूर्ववर्ती संविधानमा त्यो अधिकार थियो । तर, अहिलेको संविधानले कल्पना नै नगरेको विषयमाथि संविधान नपढेकाहरूले बहस थालेको संविधानविद् बताउँछन् ।

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा–४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताउँछन् ।

“दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । वर्तमान प्रतिनिधिसभाले विश्वासको संकट खप्नुपर्ने कारण र आधार पनि देखिँदैन, यो फोहोरी राजनीतिको खेल हो, यसप्रकारको हल्लाका पछाडि संवैधानिक आधार र तुक देखिँदैन,” उनको भनाइ छ ।