काठमाडौं । सरकार पछिल्लो समय निकै हतास देखिएको छ । यो हतासको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै बाहिरिएको छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र राज्यको समावेशी चरित्र संस्थागत गरिसकेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तह गठन भइसकेका छन् । केन्द्रमा दुईतिहाइको सरकार छ । आवश्यक परे सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया निर्वाध अघि बढाउन सक्छ । जस्तासुकै चुनौतीहरु पन्छाउन सक्छ । व्यवधानबाट पार पाउन सक्छ । 

तर, इतिहासमै शक्तिशाली मानिएको सरकार उपलब्धिको रक्षा विकास गर्नुको सट्टा परिवर्तन नै उल्ट्याउने खतरा बढ्यो भन्दै हिँड्न थालेको छ । तर, विश्लेषकहरू सरकार अरूका कारण नभई आफ्नै कार्यशैलीका कारण अप्ठ्यारोमा परेको बताउँछन् । आफैँले देखाएको सपना उसलाई निकै बोझिलो बनिरहेको उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारका निर्णय एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आए । संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकमा सरोकारवालाले आपत्ति प्रकट गरिरहेकै छन् । अधिकांश विधेयकमा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै गर्न आवश्यक ठानेन । सरोकारवालाको मतभन्दा दुईतिहाइ मततिरै उसको ध्यान गयो । 

परिमाणतः गुठी विधेयकमा नराम्रोसँग ठेस लाग्यो । विधेयक विरुद्ध काठमाडौ‌मा जनसागर उर्लिएर माइतीघर घेराउ गरेपछि दुईतिहाइ जनमत प्राप्त र इतिहासकै बलियो सरकार पूरै रक्षात्मक देखिएको छ । र, आफ्ना निर्णयमा एकपछि अर्कोगरी पछि हट्न बाध्य बनिरहेको छ ।

साढे ३३ किलो सुन प्रकरण, ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कुरा सेलाएसँगै कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त प्रकरण पनि बेपत्ता बन्यो । वाइडबडी खरिदको न्यायिक जाँचबुझका लागि गठित आयोगले समयावधि सकिँदा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । वाइडबडी प्रकरणमा सरकारको उदासिनता विभिन्न रूपमा प्रकट भइरहे ।

यी सबैमा आफ्नो अक्षमता छारस्ट भइरहँदा सरकार भने परिवर्तन नै उल्टने खतरा देख्न थालेको छ ।

माधवकुमार नेपालसहित तीन प्रधानमन्त्रीको कालमा परराष्ट्र सल्लाहकारको भूमिका निभाइसकेका र परराष्ट्र मामिला जानकार मानिएका राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध घेराबन्दी बढेको र त्यो घेराबन्दी परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने तहमा विकास भइरहेको बताएका छन् ।

“बढ्दो जनअपेक्षा, सरकारको कमजोर डेलिभरी प्रणालीबाट उत्पन्न जनअसन्तुष्टिका माध्यमबाट सके वर्तमान व्यवस्था र संविधान उल्ट्याउने नभए वर्तमान सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्ने । यसका लागि कुन कुन व्यक्ति र शक्तिहरूलाई एकठाउँमा ल्याएर मुलुकमा अस्थिरता र अन्योलता सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने । यसका लागि भित्र र बाहिरका केही शक्तिहरू सक्रिय हुँदै गरेको अवस्था । अर्थात् इतिहास पुनरावृत्ति गर्ने दुस्प्रयास । समयमै सचेत भै जनमतको कदर गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्नतर्फ सबै केन्द्रित होऔँ,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रचण्डसँगै आत्तिए केपी ओली

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध तिक्तता र मित्रताकै हो । २०७४ असोज १७ अघि दुई अध्यक्षले एकले अर्काको आलोचना गरेर थाक्दैनथे । पार्टी एकता भएयता पनि हार्दिकता र तिक्तता आलोपालो र नियमित जस्तै भएका छन् ।  विशृङ्खिलित हुन पाएका छैनन् ।

गत जेठ १५ गते प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रचण्डले पार्टी एकताका बेला भएको सहमति (२०७४ जेठ २ गते)को खुलासा गरेका थिए । “पार्टी एकता गर्दा समझदारी भएको छ । पार्टीको निर्णय गर्दा सहमतिबाट जानुपर्छ । सरकारको नेतृत्व आलोपालोबाट गर्ने सहमति भएको छ,” प्रचण्डले त्यतिबेला भनेका थिए ।

आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमतिको खुलासा त्यतिबेलामात्र भएको होइन । २०७४ भदौ २१ गते भारत भ्रमणमा गएका बेला पनि अध्यक्ष प्रचण्डले द प्रिन्ट इनकी पत्रकार ज्योति मलहोत्रासँग पनि पार्टी एकताका बेला भएको समझदारीको खुलासा गरेका थिए ।

तर, प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकता टुंगिएपछि र पार्टी एक भएको वर्षदिनका दिन पूर्वएमाले पंक्तिलाई जबज छाड्न सार्वजनिक आग्रह नै गरे– मदन भण्डारीको सालिकछेउ उभिएर ।

“जे कुरा मदन भण्डारीले गर्नुभएन, अब हामी त्यही गर्ने ? अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादलाई ‘बाइबल’ या ‘कुरान’बनाइरहने ?” उनको प्रश्नको तात्पर्य थियो– एकीकृत पार्टीको राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा अब जनताको बहुदलीय जनवाद हुन सक्दैन ।

त्यसपछि समान अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रसंग उप्काएपछि केपी ओली प्रचण्डप्रति बढी नै सशंकित छन् । प्रचण्डले झण्डै आधा दर्जन मञ्चमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा निकालेर ओलीमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन् ।

पार्टी एकताका बेला दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति ‘ओपन सेक्रेट’ थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन गर्न १५ महिना बाँकी छँदै बहसमा ल्याएपछि केपी ओली चिढिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको उक्साहटमा लागेर प्रचण्डले आफूमाथि दबाब बढाएको ओलीको बुझाइ छ ।

ओली चिढिने अर्को कारण हो– प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव । प्रचण्डले सरकार बनेदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने हल्ला चलाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक पोखरामा उनले बजेट पारित भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने प्रसंग निकालेका थिए । मन्त्री फेरिने हल्ला गरेको यो उनको नवौं पटक थियो । 

यसले विभागीय मन्त्रीहरूको मनोबल खस्काएको र सरकारलाई अस्थिर बनाउन बल पुर्याएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य बताउँछन् । “एकजना अध्यक्षले सरकार बनेदेखि नै मन्त्री फेरिन्छन् भनेर हिँड्नुभएको छ, यो त प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग नै हो नि ! यसले सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’मा स्वभाविक रूपमा बाधा पुर्याउँछ । कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाइने हल्ला चलाइएपछि उसले काम गर्नै छोड्ने र कर्मचारीले पनि नटेर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,” ती सदस्यको भनाइ छ ।

पार्टी अध्यक्षले मन्त्री फेरिन्छन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्न थालेपछि कतिपय मन्त्रीले राजीनामा दिनेसम्म मनस्थिति बनाएका थिए । मन्त्री फेरिने हल्ला चलेपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आफूले राजीनामा दिन लागेको नै बताएका थिए ।

तर, ओलीले त्यसमा रुची नदेखाएपछि मन्त्री फेरिने हल्ला हल्लैमा सीमित भएको सचिवालयको दाबी छ ।

पछिल्लोपटक, बुधबारमात्रै पनि ओलीले आफूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सोचै नबनाएको जिकिर गरेका छन् । जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उनले भने, “पुनर्गठन गर्दा हुने हो तर, पुनर्गठनको कुनै सोच बनाएको छैन ।”

महाधिवेशन अघि नै पद छाड्नुपर्ने भय

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल नेकपाभित्र त्रिशङ्कु समीकरण भएको बताउँछन् । त्रिशंकुका मुख्य पात्र हुन् ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल । ‘‘एउटा गुटले अर्को गुटलाई निषेध गरेर अघि बढ्न सक्दैन,’’ उनको भनाइ थियो  ।

तीन ध्रुव दुई ध्रुवमा बदलिनासाथ एउटा पक्ष स्वतः कमजोर भइहाल्छ । यही त्रि–ध्रुवको टकरावमा सरकार र पार्टीको ‘पर्फर्मेन्स’ परेको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

कार्यशैलीका कारण सरकारविरुद्ध असन्तुष्टिको वृत्त फराकिलो त बनेकै थियो । प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आसन हल्लिएको महसुस गर्न थालेका छन् ।

सहमतिअनुसार ओलीले १४ महिनापछि सरकारको नेतृत्व त छाड्नुपर्छ नै । सहमतिअनुरूप अघि नबढ्दा एकता संकटमा पर्ने चेतावनी प्रचण्डले दिइसकेका छन् । केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल पनि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि ढलेको थियो । त्यतिबेला पनि सत्ता निरन्तरताको बाधक ‘भद्र सहमति’ नै बनेको थियो । 

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दीमा परेर पार्टी नेतृत्व नै छाड्नुपर्ला भन्ने भय बाक्लिँदै गइरहेको छ । भीम रावल, घनश्याम भुसालजस्ता नेताहरू खुलेरै ओलीको आलोचना गरिरहेका छन् । 

प्रचण्ड पनि अहिले प्रधानमन्त्री नभई पार्टी अध्यक्ष नै बन्ने ध्याउन्नमा छन् । पहिलो प्रयोग वामदेव गौतमलाई फरक प्रतिवेदन लेखाएर गरे । दोस्रो प्रयोग ओलीविरुद्धको झाँगिँदो असन्तुष्टिलाई एकत्रित र संगठित गर्दैछन् ।

सचिवालयमा पनि ओली स्पष्ट अल्पमतमा छन् । स्थायी कमिटीमा पनि माधव नेपाल समूहले साथ नदिनेबित्तिकै ओली अल्पमतमा परिहाल्छन् । केन्द्रीय कमिटीको समीकरण पनि स्थायी कमिटीको भन्दा कम हुँदैन ।

सबैतिरबाट घेराबन्दीमा परेको महसुस भएपछि अहिले प्रतिरक्षाका लागि ओलीलाई हठात् मदन भण्डारीको सम्झना भएको छ । र, उनी एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।

जबकी जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टी एकता भएसँगै ‘कोमा’मा पुगेको थियो । र, एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारिएको थियो ।

यसले त्रिशङ्कु समीकरणलाई दुई पक्षीय समीकरणमा ढाल्ने ओलीको विश्वास छ । जबजको पक्षमा बहस हुनेबित्तिकै माधव नेपाल समूहसँग गाँसिएका सबै जनताको जनवादतिर आकर्षित हुँदैनन् ।

अहिलेको कार्यदिशा विवादमा माधव नेपालले मुख खोलेका छैनन् । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजक नेपाल स्वयम् हुन् । नाम जनताको जनवाद दिइएको भए पनि त्यो जनताको बहुदलीय जनवादकै परिस्कृत रूप भएको नेकपाका नेता बताउँछन् । जनताको जनवाद पनि जबजको १४ विशेषताकै वरिपरि रहेको र जज (जनताको जनवाद)ले त्यो परिधि नाघ्न नसक्ने नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ ।

‘आलोचना बाहेक सरकारलाई व्यवधान छैन !’

राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं सरकारलाई आलोचनाबाहेक अरू व्यवधान नभएको बताउँछन् । “सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारलाई सबै सुविधा छ र पनि चित्तबुझ्दो ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । बाहिर आलोचना त भइरहेको छ । तर, आलोचना गरेर कामै गर्न नदिएका होइनन् । सरकारले गरेको निर्णयमा असहमति र विरोधमात्रै गरेका त हुन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता र चरित्र पनि यही त हो । कुनैकुरा बढी आलोचना भयो भन्ने लाग्यो आफैँ मनन गरे भइहाल्यो । त्यसमा सरकारले प्रतिक्रिया दिइ नै रहेको छ,” प्रसाईं भन्छन्, “शुरूमा सरकारले अपेक्षा ह्वात्तै बढायो । विकासका नाममा गर्न नसक्ने सपनाको फेहरिस्त लायो, अहिले आफ्नो कामप्रति सरकार आफैँलाई चित्त बुझेको छैन, अहिले त्यही आलोचना देखाएर गणतन्त्र उल्ट्याउन लागे भन्न थालेको छ । गणतन्त्र उल्ट्याउने, राजतन्त्र चाहने शक्ति नभएका होइनन, छन् । तर, गणतन्त्र उल्ट्याउने ल्याकत राख्दैनन् ।” 

बरु सरकार आफ्ना मतदाताप्रति डराउनुपर्ने उनको  धारणा छ । “सरकार हिजो भोट हालेर पठाएका जनतासँग डराएको हुनुपर्छ । उनीहरूसँग डराउनु स्वभाविक हो । तर, गणतन्त्रै उल्ट्याउन लागे भन्नुचाहिँ गलत कुरा हो,” उनी भन्छन् ।

सरकार सडकमा निस्किएको आलोचनाको स्वरसँग पनि तर्सिएको प्रसाईं बताउँछन् । ती आलोचनासँग तथ्य र सूचना भएकैले अवैध तुल्याउन परिवर्तन उल्ट्याउन लागे भनेर आरोपित गरिएको हुन सक्ने प्रसाईंको अनुमान छ । 

प्रधानमन्त्री सरकार पार्टी नेतृत्व दुवैबाट असफल भएको उनको तर्क छ । “प्रधानमन्त्रीको रूपमा त उहाँ आलोच्य हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो । अध्यक्षका हिसावले पार्टीभित्रको फरक मतलाई सुन्ने, प्रश्नहरूको सामना गर्ने, विधि, विधान, बैठक अनुसार चलाउने भन्दा त्यहाँ पनि आचोकहरूप्रति असहिष्णु र नेकपाकै नेताका अनुसार पार्टीभित्र तानाशाहका रूपमा प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ,” प्रसाईं भन्छन् ।

प्रसाईंको तर्कंमा झलक सुवेदी पनि सहमत छन् । अहिले सरकारले अर्थ्याएजसरी संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदि उल्टउने बाह्य एवम् आन्तरिक परिस्थिति विकास नभएको र त्यसप्रकारको चुनौती नभएको सुवेदी बताउँछन् ।

राजनीतिक परिवर्तन भएको र एउटा ठूलो हिस्सा राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिरिनुपरेको हुनाले त्यसले प्रतिरोध र दबाब सिर्जना गरे पनि सरकार र गणतन्त्रलाई थ्रेट दिने कुनै शक्ति नरहेको उनको जिकिर छ ।

“सरकारको पर्फर्मेन्सबाट जनता असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् । त्यो असन्तुष्टि कसले कहाँ प्रयोग गर्छ, त्यसको कुनै ठेगान हुँदैन, त्यो सरकार, सत्ता चलाइरहेको पार्टी (नेकपा)का लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । अतः सरकारले  काम गर्ने तौरतरिका, क्षमता र पर्फर्मेन्स बढाउनुपर्ने देखिन्छ,” सुवेदीको सुझाव छ ।