लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति नठान्नेहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि रणनीतिक अभ्यासका रूपमा अपनाउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा संसार लोकतन्त्रका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि निर्मम प्रहार गर्ने निर्वाचित तानाशाहहरूको उदय भएको छ । अमेरिका वा भारतजस्ता ठूला र पुराना लोकतन्त्रहरूमा त निर्वाचित कार्यकारीहरूमाथि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रहार गरेको आरोप लागेको छ भने नेपालका कम्युनिस्ट शासकहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यासको उपहास गर्नु आश्चर्यको विषय होइन । यसैले गण्डकी प्रदेशको सरकारले बजेटमा गरेको त्रुटि विपक्षले औँल्याएपछि छलफल गरेर सुधार गर्नुको साटो अनिश्चित कालसम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक नै स्थगित गरेको घटना लज्जास्पद र अनुचित भए पनि अनौठो मान्नु पर्दैन । विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेट र योजना पुस्तिकामा बग्रेल्ती त्रुटि देखाएपछि शुकवार प्रदेश सभा आइतवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर, आइतवार समस्या समाधान गर्नुको साटो अर्को बैठकको मिति नै नतोकी सूचना टाँसेर प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ । 

प्रदेश सभाका सभामुख वा मुख्यमन्त्रीको संसदीय अभ्यासमा विश्वास भएको भए विपक्षसँग बसेर छलफल गरी समाधान निकाल्ने बाटो अवलम्बन गर्ने थिए । गण्डकी प्रदेशको सरकारले प्रस्तुत गरेकोे आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट र विनियोजन विधेयकमा अंक फरक परेपछि प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको थियो । प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएपछि कांग्रेसले बजेट र विनियोजन विधेयकका त्रुटिहरू सदनमा राख्न पाएन । सरकारको आफ्नो कमजोरीको पोल खुल्ने थाहा पाएपछि सदन नै रोकेको आरोप पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसले लगाएको छ । त्यसो त कांग्रेसले विनियोजनमा भएका पक्षपातका विषयमा पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । बजेटमा सरकारको तजबिजमा अपारदर्शीरूपमा वितरण हुने अपारदर्शी रकम राखिएकोमा पनि प्रदेश सभामा मुख्य विपक्षी दलका सदस्यले सरकारको आलोचना गरेका छन् । बजेट विनियोजनको विषयमा सरकार र विपक्षका प्राथमिकता तथा दृष्टिकोणमा अन्तर हुनसक्छ । तर, अहिले गण्डकी प्रदेश सभा स्थगित भएको विषय भने बजेटमा देखिएको मतभेद नभएर बजेट र कार्यक्रम पुस्तिकामा भएका अंक नै फरक पर्नु हो । संसदीय अभ्यासमा यसो हुनुलाई गम्भीर त्रुटि मानिन्छ ।  

गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गर्नुको साटो विपक्षलाई स्थगन प्रस्ताव राख्न दिएर छलफल गरेको भए समस्या छिटो र सजिलोसँग टुंगिने थियो । लोकतन्त्रमा सरकारले पनि आफूले गरेको त्रुटिका लागि क्षमा याचना र सुधार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन । संवाद र सुधारका लागि सधैँ तत्पर रहनु नै त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखले संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई रोजेनन् । बजेटमा देखिएको त्रुटि औंल्याइँदैमा सरकार गिर्ने त थिएन । बरु, सुधारपछि बजेट र कार्यक्रम पुस्तिकामा एकरूपता कायम गर्न सरकारलाई नै सहयोग पुग्थ्यो । यसैले प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरी छलफलबाट भागेर गण्डकी प्रदेश सरकारले गलत परम्परा बसाल्ने मूर्खता गरेको छ । लोकतन्त्र र संसदीय मूल्यमा गण्डकी प्रदेश सरकारका हर्ताकर्ताहरूको विश्वास छ भने यथाशीघ्र सदन सञ्चालन गरी बजेट र कार्यक्रममा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्छ । आलोचना नहोस् भनेर सदनलाई सधैँ नै स्थगित गर्न त पक्कै सकिनेछैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको ‘‘सरकारको आलोचना हुन्छ भनेर सदन चल्न नदिने हो भने लोकतन्त्र कसरी जीवन्त हुन्छ ?’’ भन्ने प्रश्नमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान देओस् !