पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-नारायणगढ खण्ड ठेकेदारको लापरबाहीको साथै राज्यको निरीहता र गैरजिम्मेवारीको पनि उदाहरण बनेको छ । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएको ६ वर्ष हुँदासम्म पनि आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हो भन्ने कुनै टुङगो छैन । केही महिना यता र ठेकेदारले कामै रोकेको छ । 

पूरैजसो सडक एकैपटक भत्काइएका कारण यात्रुहरूमात्र होइन छेउछाउका बासिन्दाले पनि सास्ती भोग्नुपरेको छ । त्यस खण्डको यात्रा अनिश्चित, असुरक्षित र असुविधाजनक भएको छ भने स्थानीयहरू पनि धुलो र हिलोबाट आजित भएका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत असर परेको छ । तैपनि, सडक बन्ने टुंगो छैन ।

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले विसं २०७५ मा ११३ किलोमिटर सडक २०७९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी विस्तारको ठेक्का लिएको थियो ।  सडक विभागका अनुसार हालसम्म ५२ प्रतिशत काम भएको छ भने ४४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ । ठेक्का अवधिमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले पटकपटक म्याद थप गरेको थियो ।

धमाधम काम गरेर योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बेलामा ठेकेदार कम्पनीले कामै बन्द गरेपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको जानकारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीकै तहसम्म यस विषयमा छलफल हुनुले सरकार साँच्चै नै गम्भीर भएको छनक मिल्छ । यद्यपि, कुनै दबाब वा प्रभावमा सरकारले फेरि ठेकेदारको म्याद थप गरेको समाचार आयो भने पनि आश्चर्य भने मान्नु पर्दैन ।

बुटवल-नारायणगढ सडक खण्ड अलपत्र हुँदा राज्यलाई भएको क्षतिको सायद हिसाब पनि गर्न सकिँदैन । यस्तै, ठेकेदार कम्पनीको रवैया हेर्दा मंसिरसम्म पर्खे पनि काममा फर्कनेमा ढुक्क हुनसक्ने देखिँदैन । यसैले सरकारले चेतावनी दिनेमात्र होइन ठेक्का तोड्ने र त्यसपछि निर्माणका लागि प्रक्रिया पनि बेलैमा सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

सरकारले ठेक्का तोड्ने र लगाउने क्रममा केही सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ । सम्भव भए चिनियाँ कम्पनीलाई नै काम पूरा गर्न दबाब दिनु उपयुक्त हुन्छ । चीन सरकारले चाहेमा ठेकेदार कम्पनीले पक्कै पनि पुनः काम सुरु गर्नेछ । कूटनीतिक माध्यमबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नभएमा भने ठेक्काका सर्तअनुसार ठेक्का तोड्न अपनाउनुपर्ने सबै प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।

ठेक्का तोडेपछि अर्को ठेक्का यही प्रक्रियाबाट लगाउन ढिलो हुन्छ भने काम फेरि पनि बेलामा पूरा नहुनसक्छ । यसैले सरकारले दातृ संस्था तथा परामर्शदातासँग बेलैमा ठेक्का तोडेपछि अपनाउने प्रक्रियाका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु उचित हुन्छ । ससाना खण्डमा विभाजन गरेर नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नै काममा लगाउने हो भने बेलैमा सडक निर्माण हुनसक्छ । 

ठेकेदार कम्पनीले सरकारलाई ठेक्का तोड्न बाध्य बनाएर हर्जाना असुल्ने रणनीति बनाएको पनि हुनसक्छ भन्ने हेक्का यस प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूले राख्नु जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा सरकारले बेलैमा विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्छ । सरकार ठेक्का तोड्न त हिचकिचाउनु हुँदैन तर पछि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न नहोस् भनेर सावधान भने हुनैपर्छ ।