प्रतिनिधि सभाभित्र र बाहिर मंगलवार भएका घटना नेपालको राजनीति लाजैमर्दो स्तरमा खस्केको लक्षण हो । मूलतः सत्ता र विपक्षको नेतृत्वले पदीय गरिमा धान्न नसकेकाले नै अहिलेको लाजमर्दो अवस्था उत्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा बोल्न नदिने प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको व्यवहार संसदीय मर्यादाअनुसार भएन । संसद्मा बोल्न नपाएर प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्थाले देशको इज्जत पक्कै बढ्दैन । संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई पहिले बोल्न दिएको भए नेपाली कांग्रेसले हारेको ठहरिने थिएन । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय दिइसकेपछि विपक्षले पर्खने धैर्य गर्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले बोल्दा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको भए वा संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरे विरोध गर्ने अधिकार त विपक्षले पाउने नै थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले त सदन चल्नै दिएन । प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएर कांग्रेसका नेताले ‘पौरख’ गरेको ठानेका होलान् तर तिनको व्यवहारबाट नेपालीको शिर निहुरिएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी र ‘गुठीहरण’ विधेयकविरुद्ध आन्दोलनकारीप्रति प्रयोग गरेका शब्द पनि देशको कार्यकारी प्रमुखको मर्यादाअनुरूपका थिएनन् । यद्यपि, उनले सञ्चार माध्यमले मर्यादा ख्याल नगरेको गुनासो पनि त्यही गरे । प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभन्दा पहिले नै तालुकवाला मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेकी थिइन् । सरोकारवालासँग परामर्श गर्न बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरेकी छन् । त्यसले विधेयकविरुद्धको आन्दोलनको औचित्य सिद्ध हुन्छ । त्यति भइसकेपछि पनि आन्दोलनकारीलाई तल्लोस्तरमा ओर्लेर कटाक्ष गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै मर्यादा घटेको छ । सरकारका कामकाजमा कमजोरी हुन्छन् । त्यस्ता कमजोरी स्वीकार गर्दा सरकारको वैधता वा शक्ति घट्दैन । बरु, सरकार सहिष्णु देखिन्छ र जनसमर्थन बढ्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गुठीहरण’ विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेकाहरूलाई उल्टै लाञ्छना लगाए । प्रधानमन्त्रीले ‘हरेउ’ भनेकासँग वार्ता नगरी गुठी विधेयक अगाडि बढ्न सक्तैन । त्यति पनि प्रधानमन्त्रीले हेक्का राखेनन् । यसैले मंगलवार सदनभित्र र बाहिर जे भयो त्यसबाट सबै नेपालीको शिर निहुरिएको छ । त्यसो त बुधवार प्रमुख विपक्षी नेताले बोल्दा पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएनन् । कांग्रेसले बोल्न नदिएको साटाे फेरेको ठानेका होलान् तर त्यसले पिन उनकै साख गिरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाभित्र र बाहिर मंगलवार भएका घटनाको मूल कारण भने सभामुखको अक्षमता हो । कृष्णबहादुर महरा सभामुख निर्वाचित भएदेखि नै सदन सञ्चालनका क्रममा थुप्रै गल्ती गरिसकेका छन् । उनले पटक पटक सरकारलाई सघाउन सभामुखको तटस्थताको लक्ष्मणरेखासमेत मिचेका छन् । तर, उनको व्यवहारबाट सरकारकै पनि हित भने भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले बोल्न समय मागेपछि विपक्षसँग समन्वय गरेर वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो । सम्भवतः विगतको व्यवहारले सभामुखले विपक्षको विश्वास गुमाइसकेका छन् । महरालाई विपक्षले निर्वाचनमा समेत प्रतिस्पर्धा नगरेर सम्मान गरेको थियो । तर, सदनमा विपक्षलाई आश्वस्त पार्ने अभ्यास सभामुख महराबाट कहिल्यै भएन । संसदीय पद्धति विश्वास नभएर हो वा सरकारप्रति बढी ‘निष्ठा’ देखाउन हो वा क्षमता नै नभएर हो महराले सभामुखको भूमिका र मर्यादाप्रति न्याय गर्न सकेका छैनन् । मंगलवार सभामुख महराले अलिकति सुझबुझ देखाएका भए नेपालीकाे शिर निहुरिने थिएन । विश्वास कायम राख्न र सदन सञ्चालनमा कौशल देखाउन सकेको भए रोस्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्रीले बोल्न नपाएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था उत्पन्न नहुन सक्थ्यो । दोषी सबै पक्ष देखिएका छन् । नेपाल र नेपालीको शिर झुकाउन सरकार, विपक्ष र निष्पक्ष हुनुपर्ने सभामुख सबैबीच होडबाजी देखियो । सम्भवतः यी कुनै पक्ष पनि सुध्रिने सम्भावना छैन ।