चुरे दोहनबाट सबैभन्दा डरलाग्दो जोखिम आइपर्ने प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीले कानुनको फितलो कार्यान्वयनलाई दोष दिए पनि यो समस्या त्यति सहज र सरल छैन । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीलगायतका राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारीसमेत चुरेलाई सम्पत्तिका रूपमा मात्र हेर्छन् र गिटी बालुवा खन्ने खोस्रने काम प्रशासनिकरूपमा नियन्त्रण गरे पुग्ने ठान्छन् । उनीहरूको ध्यान तराईको जीवनरेखाका रूपमा रहेको चुरेको दोहनमा आफ्नो हात कसरी माथि पर्छ भन्नेमात्र देखिन्छ । चुरेको प्राकृतिक अवस्थाको संरक्षण गर्न अहिलेसम्म उनीहरूले आवाजै उठाएका छैनन् । तराईमा विपद् व्यवस्थापनका लागि चुरे संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ तर चुरेको आफ्नै जीवनचक्र छ त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने स्वीकार नगरी बनाइने नीति नियमले तराईलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन सकिँदैन ।
चुरे दोहनलगायत वातावरणमा गरिएको अत्याचारको मूल कारक भौतिकवादी चिन्तन हो । विशेषगरी राजनीतिमा भौतिकवादीहरूको प्रभुत्व कायम भएपछि वातावरणलाई जीवनसँग जोडेर हेर्नुको साटो दोहन गर्ने सम्पत्तिका रूपमा लिइयो । बाहिरी दबाबले वातावरण संरक्षणमा केन्द्रित नीति, नियम र कानुन बने पनि तिनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । यसैले देशको प्राकृतिक साधनस्रोतको चरम दोहन अहिले सम्भवतः आत्मघाती उत्कर्षमा पुगेको छ । कालीगण्डकीको मुहानदेखि बाल्मिकी आश्रमसम्मै किनारभर देखिने दैत्याकार मेसिनहरू यसैका उदाहरण हुन् । चुरेको दोहन पनि भौतिकवादी राजनीतिक दृष्टिकोणले भित्र्याएको यस्तै जोखिम हो । राजनीति गर्नेहरूको मानसिकतामा आमूल परिवर्तन नभए चुरेमा आश्रित जनसंख्याले ठूलो विध्वंश भोग्नुपर्ने छ । त्यस क्षेत्रकै जीवनचक्र अहिले संकटमा देखिएको छ ।
विश्वका प्रायः सबै प्राचीन सभ्यता प्रकृतिसँग मिल्न सके निरन्तर रहेको छ नत्र लोप भएर गएको छ । यद्यपि, यसलाई डार्बिनको सिद्धान्तमा जोडेर हेर्नु भने सही हुनेछैन । प्राचीन वैदिक सभ्यतामा धर्तीलाई माता र मानिसलाई सन्तानका रूपमा हेरिन्थ्यो । धर्तीलाई आमा ठानेपछि चराचर जगत बन्धुवान्धव मानिनु स्वाभाविकै भयो । नेपालका अधिकांश पुराना सभ्यतामा प्रकृतिका सबै वस्तुको पूजा हुन्छ । कतिपय स्थानमा त पशुपंक्षीको बधसमेत निषिद्ध छ । वन वा नदीलाई पनि जीवित वस्तुका रूपमा पूजा गरिन्छ । यसरी पूजा गर्ने संस्कार बसेकाले नै तिनको संरक्षण भएको हो । परन्तु प्रकृतिलाई निर्जीव वस्तु र व्यक्तिको फाइदाका लागि जसरी पनि दोहन गर्नु अनुचित नहुने ठान्ने भौतिकवादीले चिन्तनको प्रभुत्व बढेपछि चुरेमात्र हैन सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको समेत भारवहन क्षमताभन्दा बढी दोहन गरिएको छ । यस्तो दोहनले विनाशको ठूलै प्रकोप सहनुपर्ने संकेत देखिइसकेको छ ।
हुनत, देशका सबै प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहनलाई प्राथमिकता दिने सरकार चुरेको जीवनचक्रमा भएको ज्यादती रोक्न अग्रसर हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हुँदैन । यसैले सगरमाथामा शेर्पाहरूले भारवहन क्षमताको प्रश्न उठाउन थालेजस्तै चुरेका हकमा पनि तराईकै बासिन्दा अग्रसर हुनुपर्छ । चुरे संरक्षणमा केन्द्रीय सरकार गम्भीर नभएको त राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई महत्त्व नदिइनुले नै स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू सकेसम्म धेरै दोहन गरेर यही कार्यकालमा सुनको फुल पार्ने पोथी काटिहाल्न उद्यत देखिन्छन् । प्रदेश सरकारका हर्ताकर्ताहरू दोहन र लुटमा संलग्न नहुने हो भने चुरे संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण काम गर्नसक्नेछन् । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीको चुरे चिन्ता पाखण्ड हैन भने केही गरेर देखाऊन् । नत्र, चुरे विनाशपछि हुने विध्वंशको दोषबाट उनी पनि उम्कन पाउनेछैनन् ।