जनता सन्तुष्ट छैनन् भने शासन खराब छ भन्ने सजिलै बुझिन्छ । लोकतन्त्रका विविध रूप र प्रयोग भेटिए पनि केही शाश्वत मान्यता हुन्छन् । यस्ता मान्यतामा सबैभन्दा मुख्य नागरिक सर्वोच्चता नै हो । नागरिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नैका लागि संविधान, राज्यका विभिन्न निकाय र संयन्त्रहरू निर्माण गरिन्छ । तर, अधिकांश मुलुकमा निर्वाचित शासकहरूले समेत नागरिक सर्वोच्चताको उपहास गरेका हुन्छन् । दुर्भाग्य, नेपाल पनि अपवाद बन्न सकेन । लोकतन्त्रका निम्ति ज्यानको बाजी लगाउने प्रातःस्मरणीय सपुतहरूले पक्कै पनि यस्तो अवस्थाका लागि प्राण अर्पण गरेका थिएनन् । जनता निरीह र शासकहरू विशिष्ट बनाउन तिनले जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका हैनन् । लोकतान्त्रिक समाजमा न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सद्भाव कायम रहेको हुन्छ । अहिले समाजमा यिनै लोकतान्त्रिक विशेषताको अभाव छ । यसैले अहिले लोकतन्त्रले बाटो बिराएको देखिएको हो ।  

नेपाली जनताले लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि लामो संघर्ष गरेका छन् । राजनीतिक दल खोलेर १९९७ सालमा सामन्ती शासनविरुद्ध पहिलो संगठित नागरिक विद्रोह गरिएको थियो । त्यतिबेलै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका गणेशमान सिंहले नै २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । विसं २०४६ साल फागुन ७ गते थालिएको जनआन्दोलन चैत २४ गतेका दिन निर्णायक उचाइमा पुगेको थियो । यसैले चैत २४ सँगै  जनआन्दोलनका ‘सर्वोच्च कमाण्डर’ गणेशमान सिंहको पनि स्मरण हुन्छ । यथार्थमा नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्षको इतिहास गणेशमान सिंहबिना अधुरो हुन्छ । उनको सम्झना गर्दा सबैभन्दा गरिब र पछाडि पारिएका जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा आफ्नै पार्टी र सरकारसँग पनि विद्रोह गर्ने सिंहलाई पक्कै बिर्सन मिल्दैन । तर, अहिलेको लोकतन्त्रले भने यसका जनकहरूको भूमिकामात्र हैन मार्गदर्शन पनि बिर्सेको छ । यसैले बाटो बिराएको हो । 

पहिलो जनआन्दोलनबाट २००७ सालमा जनक्रान्तिद्वारा स्थापना गरिएको तर २०१७ सालमा बन्दुकको बलमा खोसिएको लोकतन्त्र पुनःस्थापित गरिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र २०४७ सालमा संविधानबाटै संस्थागत गरिएका थिए । तर, लोकतान्त्रिक शासन सुरु भएको पाँच वर्ष पनि नपुग्दै त्यतिबेलाको नेकपा (माओवादी) नामको दलले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गर्यो । सरकार विद्रोहको दमन गर्न प्रवृत्त भयो भने विद्रोहीले भारत र दरबारको संरक्षण खोजे । फलस्वरूप कलिलो लोकतन्त्र दरिलो हुन नपाउँदै ओइलाउन थाल्यो । जनता निराश र क्षुब्ध हुँदैगए । यही मौका छोपेर तत्कालीन राजाले सत्ता हातमा लिए । राजा र संसदीय व्यवस्था मान्ने राजनीतिक दलहरूबीच संघर्ष सुरु भयो । राजा र दलहरूमध्ये एकातिर मिल्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको माओवादी अन्ततः दलहरूसँगै मिले । 

दोस्रो जनआन्दोलनले भंग गरिएको प्रतिनिधि सभा बिउँताएर लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गर्दैै राजतन्त्र समाप्त गर्ने ढोका खोल्यो । दोस्रो जनआन्दोलन समाप्त भएको पनि बाह्र वर्ष पुग्यो । तर, नागरिक सर्वोच्चता भने कायम हुने लक्षण देखिएन । शासकहरूको रहनसहनमात्र हैन विचार र अभिव्यक्ति पनि सामन्त र तिनका भारदारको भन्दा तात्विकरूपमा फरक छैनन् । शासकहरूमा विधिको शासन र लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताप्रति सम्मान नभए नागरिक यथार्थमै सर्वोच्च हुनसक्तैनन् । यसैले लोकतन्त्र सही बाटामा लागेको नदेखिएको हो । अझै बेला छ । दुर्घटनाग्रस्त नहुँदै लोकतन्त्रलाई सही बाटामा फर्काउन सके जनअपेक्षा पूरा हुनेछ । अन्यथा, नेपाली जनता फेरि दुर्भाग्यको दुश्चक्रमा फस्नेछन् ।