कुनैपनि कम्युनिष्ट अधिनायकवादी सरकारको सबैभन्दा प्रमुख अभिष्ट सत्तामा बसेकाले गरेको भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य, नातावाद, कृपावाद, कमिशनखोरी आदि कार्यको जनतामा भनक समेत जान नपाओस् भन्ने हुन्छ । बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गरेका, राष्ट्र प्रमुखको पदलाई पैतृक सम्पत्तिको रुपमा उपभोग गरेर आएका वा सेनाको सहयोगले विपक्षीको मुख थुन्न सफल शासकले समाजमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको उपस्थितिलाई सिधै नकार्छ । यस्ता शासकले पत्रकार र पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको विषयमा कुनै शब्द सुन्न चाहँदैन, त्यसैले कुनै मोलाहिजा गर्दैन । इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, पेरु, भियतनाम आदि राष्ट्र मिडिया विरोधिका रुपमा स्पष्ट देखिएका छन् । ती राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम छन् तर त्यसमा तिनलाई समस्या छैन । समस्या त त्यस्ता सरकारलाई भइरहेको छ जो जनताको मतबाट सरकारमा पुगेर आफूलाई लोकतान्त्रिक देखाउँदै जनताको अधिकार खोस्ने कुरामा उद्दत भएका छन् । टर्कीका राष्ट्रपति रिजेब तेइप यर्दोगान, फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल अल सीसी तथा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन त्यस्ता सरकार प्रमुख हुन जो जनताद्वारा चुनिएर गएपछि जनताको अधिकार खोसेर लामो समय सत्तामा टिकिरहेका छन् वा टिक्ने उपक्रममा छन् । नेपालमा पनि जनताको बोल्ने, लेख्ने र अभिव्यक्ति गर्न पाउने अधिकारको विषयमा अनेक तवरले प्रश्न उठिरहेका छन् । यसै क्रममा सूचना विभागले दिने पत्रकार परिचय पत्रको विषयमा सरकारमाथि पुनः अधिनायवादी सोचले अघि बढेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा सरकार तथा मिडिया स्पष्ट भएर अघि आउन जरुरी देखिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन (पेरोल) अनिवार्य रुपमा चाहिने निर्देशन पठाए पश्चात नेपाल मिडिया सोसाइटी र  नेपाली दैनिक पत्रिकाले यसलाई मिडिया सिध्याउने खेल, पत्रकारितामा अंकुश, व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् आदि आरोप लगाएका छन् । वास्तवमा दुई तिहाइको बहुमत ल्याउन सफल भएको नेकपाको सरकारका पछिल्ला काम कारवाहीले उनका विरोधीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको संकेत देखिँदै आएको छ । दैनिक पत्रिकाले सरकारले प्रस्ताव गरेका प्रेस तथा पत्रकारिता सम्बन्धि ऐन र कानुनका सन्दर्भमा प्रेस पासलाई पनि मनन् गरेका हुन् भने तिनको सोचलाई नितान्त गलत भन्न मिल्दैन । तर, प्रेस पासको विषयमा दिएको निर्देशनका हकमा मात्र भने सरकारले लिएको कदमले जिम्मेवार प्रेसलाई धेरै हानी पुग्ने देखिँदैन । 

श्रमजीवी पत्रकारले भत्ता वा सुविधा नजोडी तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक पाउन् भन्ने श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले सूचना तथा प्रसारण विभागले सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमलाई गरेको परिपत्रमा सो विभागको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सञ्चार माध्यमले कर्मचारीको तलब जम्मा गरेको पे रोल तथा त्यसलाई सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपिको माग गरेको छ । त्यस्तै, श्रमजीवी कर्मचारीको हकमा पनि आफूले प्राप्त गरेको तलब बैंकमा जम्मा भएको स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने परिपत्र गरेको छ । सरकारले जुन प्रकारको नीति ल्याएको छ त्यस नीतिले पत्रकारितामा देखिएको बाढीको नियन्त्रण गर्न तथा सम्पूर्ण पत्रकारले समयमा तलब पाउनका लागि सहयोग गर्छ । त्यसकारण स्थापित सञ्चार माध्यमले यस परिपत्रसँग डराउनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । पत्रकारको व्यक्तिगत बैंक विवरण बुझाउँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने देखिन्छ भने तलब जम्मा भएको विवरण मात्र (अरु कारोबार नदेखिनेगरी) दिन बैंकसँग समन्वय गर्ने र सो विवरणलाई सरकारले मान्यता दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । जहाँसम्म न्युनतम वेतन नेपालको पत्रकारिताको आर्थिक अवस्थाले गर्दा धान्न नसकिने विषय छ त्यसको लागि बेग्लै आवाज उठाउन सकिन्छ । सरकारले पेशापिच्छे न्युनतम वेतन तोक्ने हो कि कुनैपनि पेशा गर्दा त्यस पेशाको सबैभन्दा तल्लो स्तरको काम गर्नेले पनि कम्तिमा जीवन यापन गर्ने वेतन पाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने हो ? न्युनतम वेतन जुनसुकै पेशा, काम, सेवामा बराबर हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आवाज उठाउन भने जरुरी देखिएको छ ।