काठमाडौं । आगामी १० जेठभित्रै चुनावको मिति तोक्नेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू पास भइसके पनि चुनावको मिति तोक्न ढिलाइ भएको भन्दै एमालेले शंका व्यक्त गरेको हो । उसले त्यसलाई सरकारको अल्मल्याउने रणनीतिको रूपमा बुझेको छ । 

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले सरकारले चुनावको मिति नतोक्नु आश्चर्य भएको प्रतिक्रिया दिए । “सरकारले चुनावको मिति तोक्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । सरकारले अल्मल्याउन खोजेजस्तो लाग्छ,” उनको टिप्पणी थियो ।
सरकारले जेठ दशभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सक्नेगरी काम थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि सरकारको मनस्थिति चुनाव नगराउने र चुनावबाट पन्छने रहेको उनको जिकिर थियो ।

सरकारको दाउ, अझै अल्मल्याऊ

“निर्वाचनको मिति नतोक्दासम्म सरकार चुनावको लागि तयार भएको मान्न सकिँदैन,” ज्ञवालीको टिप्पणी थियो । उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा प्रष्ट्याए, “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ १५ गतेभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्छु भन्नुभएको थियो । २० गते आएर निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । अझै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको छैन । यो किसिमको अलमलले जेठमा निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ?” 

सरकार प्रमुख प्रतिपक्षीलाई अझै अल्मल्याउने दाउमा रहेको उनको आशय थियो । ०७४ माघसम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा भएकाले निर्वाचन गर्न जति ढिला गर्यो, उति सरकारको विश्वसनियता गुम्ने उनले निष्कर्ष निकाले । जेठ १५ उता निर्वाचन गर्न नसकिने हुनाले एक–दुई दिनभित्रै निर्वाचनको मिति तोकेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमै जाऊँ
मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा जान तत्पर छैन । संविधान संशोधन भएमात्रै चुनाव स्वीकार्छौं भनिरहेको छ मोर्चाले । उसले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नै मान्दैनौँ भनिरहेका बेला २ नम्बर प्रदेशमा कसरी निर्वाचन गर्ने भन्ने जिज्ञासामा ज्ञवालीले मधेसी मोर्चालाई आफ्ना एजेण्डा लिएर चुनावमा जान सुझाव दिए ।

“आफ्ना एजेन्डा सही छन् भन्ने लाग्छ भने निर्वाचनमा जान किन तिघ्रा कमाउनु पर्यो ? जनताले भोट दिइहाल्छन् । त्यसपछि संविधान संशोधन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । एजेन्डा संविधानमै स्थापित हुन्छ,” उनले भने । 

संविधान संशोधनको बहानामा सरकार र मधेसी मोर्चा दुवै निर्वाचनमा जान डराइरहेको उनको आशंका थियो । “आफ्ना एजेन्डा सही छन् । जनताले विश्वास गर्छन् भने चुनावमा जान किन आनाकानी त ?,” उनको जिज्ञासा थियो । 

अहिले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले निर्वाचनपश्चात नयाँ जनादेशका साथ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

यस्तै, एमाले सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सरकारको मनस्थिति निर्वाचन गराउने नभएको जिकिर गरे ।

“स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेको छैन । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ, सरकारले अल्मल्याइरहेको छ,” उनले भने । 

निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दैमा निर्वाचनको वातावरण नबन्ने र त्यो विपक्षीलाई अल्मल्याउने काम मात्रै भएको उनको टिप्पणी थियो । सरकार र मधेसी मोर्चा दुवैको भित्रि दाउ निर्वाचन नगराउने नै रहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

शुक्रबार नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झापाको दमकमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकार निर्वाचन नगराउने छलकपटमा लागेको टिप्पणी गरेका थिए ।