काठमाडौं । सरकारले पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने भएको छ । केही दिनअघि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो ।

“पदाधिकारी र कर्मचारीको कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमण मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बाह्रखरीसँग भने ।

सचिव बैठकले कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमण व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सवालमा चार वटा निर्णय गरेको छ । 

पहिलो निर्णयामा भनिएको छ, “अब उप्रान्त प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ को बुँदा ६ (क) मा रहेको प्रदेश मुख्यमन्त्री र बुँदा ६ (ख) मा रहेको प्रदेशसभाका सभामुखबाहेकका अन्य विषयका हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने ।” 

प्रदेश सरकारले वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउँदै आएका थिए । यो निर्णयसँगै अब मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका सभामुखबाहेकका सबैको भ्रमणको तारतम्य परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा ‘यस ऐनबमोजिम समन्वय वा अन्तर–सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले संघसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने छ’ उल्लेख छ । यसैकारण उक्त अधिकार परराष्ट्रलाई दिइएको हो ।

सचिव बैठकले कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमणलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन गरेको दोस्रो निर्णय छ– प्रदेश तथा स्थानीय तहको परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को परिमार्जन । यो जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको छ । 

“परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ लाई १ महिनाभित्र परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने,” सचिव बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । 

विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्न सचिव बैठकले गरेको तेस्रो निर्णय ‘रातो पासपोर्ट’ (कूटनीतिक राहदानी) र विशेष पासपोेर्टको प्रयोग सम्बन्धी छ । निर्णयमा अबदेखि रातो पासपोर्ट र विशेष पासपोर्टको प्रयोग व्यक्तिगत भ्रमणमा गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । 

“सरकारी कामकाजबाहेक अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनमा विषेश तथा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने नगराउने,” सचिव बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, “यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।” 

सचिवहरुका चौथो निर्णय चाहिँ सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित छ । सरकारी कर्मचारीले अनेक बाहनामा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेपछि नियन्त्रण गर्न सचिव बैठकले कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो ।

“सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने,” सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्मा भ्रमण स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीका विवरण समेत अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका साथ संलग्न गर्न भनिएको छ ।
 
तालिम, अध्ययन, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला जस्ता कार्यक्रमको बहाना बनाइ राज्यको खर्चमा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने क्रम पछिल्ला वर्षहरुमा निकै बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ हजार ४३९ भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । ८० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता भ्रमण नगरे पनि हुने खालका थिए । 

स्रोतका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ५९, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १५, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट ८५ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १९ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए ।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ८८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट १६, खानेपानी मन्त्रालयबाट १६, रक्षा मन्त्रालयबाट ८१९ (नेपाली सेनासहित), वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ११२, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट १४४, गृह मन्त्रालयबाट २४३, अर्थ मन्त्रालयबाट १७२ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबाट ८३ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए ।
 
सोही वर्ष सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट ५३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ३१, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट २३, सहरी विकास मन्त्रालयबाट १६, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ६८, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ४९ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ३ जनाले विदेश भ्रमण गरेका थिए । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले ३२३ (पोष्टिङ समेत) पटक विदेश भ्रमण गरेका थिए । त्यही अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका ७८ जनाले विदेश भ्रमण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ हजार ३४० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए 
।
सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमण नगर्न २०७९ सालमा निर्देशन नै जारी गरेको थियो । सरकारी कर्मचारी भने निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । 

सरकारी कर्मचारीहरु अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा फजुल खर्च बढेको भन्दै गत २०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले पटक–पटक कार्यविधि र निर्देशिका ल्याएको छ । यस्ता कार्यविधि र निर्देशिकाले कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न सकेको छैन । यसैबीच सरकारले फेरी विदेश भ्रमणमा कडाई गर्न खोजेको छ ।

सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनावश्यक विदेश भ्रमण गर्दा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तो रकमको ठूलो अंश विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गर्छ ।

उक्त वर्ष राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा तोकिएको बजेटभन्दा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्च शीर्षकमा ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुगमन तथा मूल्यांकनमा १ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र भ्रमणका लागि १ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ्ट्याइएको थियो । उक्त वर्ष भ्रमणतर्फ बजेटमा व्यवस्थामा गरिएकाभन्दा ९२ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको अर्थको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा बढी खर्च भ्रमणका नाममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले गरेका थिए ।

उक्त वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणको लागि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटमा ब्यवस्था गरिएभन्दा ९ करोड रुपैयाँ बढी भ्रमणमा खर्च भएको थियो ।