काठमाडौं । नेकपा एमालेसहित विपक्षमा रहेका ९ राजनीतिक दलका सांसद्को चर्को विरोधका बाबजुद संसद्मा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव त्यसबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रमुख दलहरुबीच  सहमतिको प्रयास भएकोले केही दिन बैठकको कार्यसूचीमा नराखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको गोप्य छलफलपछि सरकारले विपक्ष दलका सांसद्को विरोधका बाबजुद संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेको थियो ।

त्यसपछि उक्त प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न न त विशेष समिति नै बनाइएको छ न संसद्को कार्यसूचीमै परेको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव अब कसरी अघि बढ्ला ? बाह्रखरीको प्रश्नमा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले भने– “संसदीय प्रक्रियाअनुसार संशोधन प्रस्तावमा अब सैद्धान्तिक छलफल गर्ने हो । त्यसपछि संशोधनको म्याद दिने हो । यो विषय कुनै समितिमा जाँदैन । यसलाई समितिमा लगेर छलफल गर्ने महसुस भएमा सभामुखले कुनै एउटा विशेष समिति बनाउन सक्नुहुनेछ । सचिवालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अर्थात जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ ।”

उनले प्रस्ताव पारित हुन १५ दिनदेखि एक महिना लाग्न सक्ने बताए । तर सचिवालय उच्च स्रोतले भने प्रमुख दलहरुबीच सहमतिको वातावरण बनाउन पनि संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाइएको जानकारी दियो ।

“प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकपछि संसद्मा टेबल गरिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “अब उहाँहरुकै सहमतिमा मात्रै अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । त्यसबेलासम्म निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अघि बढाउने तयारी छ ।”

यता कुनै पनि हालतमा टेबल गर्न नदिने अडानमा रहेको नेकपा एमालेले भने संशोधन प्रस्ताव अब अघि बढ्नै नदिने तयारी गरेको छ । 
सरकारले यसैगरी जबर्जस्ती अघि बढाउन खोजे प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नदिने रणनीति एमालेले बनाएको छ ।

छापामार शैलीमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको र सोही शैलीमा संसद्मा टेबल गरिएको भन्दै एमाले झनै आक्रोशित बनेको छ । एमालेले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि विधेयक असफल पार्ने तयारी गरेको एमाले नेताहरुले जनाएका छन् ।

“यो राष्ट्रघाती र जनविरोधी विधेयक पास हुन दिँदैनौँ,” एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “जे जसरी दर्ता गरिएको भए पनि विधेयकलाई असफल पार्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।” 

उनले प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा सिमांकन हेरफेर प्रस्ताव पास गरिए हामी बदर गरिदिन्छौँ भनेर अदालतले आदेश दिँदा पनि फैसलाको अवमुल्यन हुनेगरी विधेयक टेबल गर्नु अदालतको अवज्ञा भएको समेत दाबी गरे । “सरकारले एमालेसहितका ९ विपक्षी दलको विरोधलाई त लत्यायो लत्यायो, अदालतको आदेशलाई पनि टेरेन,” उनले भने ।

मंसिर १४ गते व्यवस्थापिका– संसदमा विधेयक दर्ता भएयता निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले प्रक्रियामा गए पनि विधेयकलाई ‘फेल’ गराउन विरोध जारी राख्ने विष्टको धारणा थियो ।

त्यस्तै अर्का सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि विधेयक कुनै हालतमा पास हुन नदिने अडान दोहो¥याए । “विधेयक असफल पार्न एमालेले जे–जे गर्नुपर्ने हो गर्छ । विधेयक असफल बनाएरै छाड्छ,” उनको प्रष्टोक्ति छ । 

एमाले चुनावको लागि जहिल्यै तयार
स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा जेको निर्वाचन घोषण भए पनि कार्यकर्तालाई तयारी हालतमा बस्न भनिएको गुरुङको भनाइ छ । “एमाले निर्वाचनका लागि तयार छ, हामीले तल तल त्यही निर्देशन दिएका छौँ, एमाले निर्वाचनबाट भाग्दैन । सरकारले छिटो निर्वाचन घोषणा गरे हुन्छ ।” उनले भने ।

त्यस्तै एमाले कार्यलय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि स्थानीय तहमा कार्यकर्ताहरूलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा खटाइएको जानकारी दिए ।

“सरकारको रबैया हेर्दा निर्वाचन गर्ने जस्तो त छैन । मूल विषय नै टुंगिएको छैन । तर, एमाले जहिले चुनावको घोषणा गरे पनि तयारी हालतमा बसेको छ । कार्यकर्तालाई त्यही अनुसार निर्देशित गरेका छौँ,” श्रेष्ठले भने ।

एमालेले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यमा सघाउन कार्यकर्ता परिचालन गर्नुका अतिरिक्त जागरण अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । एमालेले निर्वाचन केन्द्रित गरेर कार्यकर्ता परिचालन गर्न सघाऊ पुगोस् भने भेला, प्रशिक्षण र सभा जारी राखेको छ ।