पोखरा । सर्वोच्च अदालतले ६ मंसिर २०७५ मा फेवाताल संरक्षणबारे फैसला गर्‍यो । सोही वर्षको वैशाख १६ गते सर्वोच्चले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैह्रकानुनी भएको ठहर गरेको थियो ।

सात महिनापछि आएको फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको थियो, ‘‘तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।”

फैसलाअनुसार मापदण्ड तोक्ने काम महानगरको हो । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र मापदण्ड तोकिइसक्नुपर्थ्यो । तर, मानहानीको मुद्दा लागेपछि पनि महानगरले तीन वर्षपछि मापदण्ड तोकेको छ । 

स्थानीय तहको चुनावको सम्मुखमा तोकिएको मापदण्ड पनि ६५ मिटर होइन, आधाभन्दा बढी घटाएर ३० मिटरमा झारिएको छ ।

सर्वोच्चले नै कास्की जिल्ला परिषद् र उपत्यका नगर समितिको बैठकको निर्णयको आधारमा ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन भनेपनि महानगरको बुधबारको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले त्यसलाई घटाएर ३० मिटरमा झारेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि महानगर आफैँले पनि फेवातालबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका ४९३ वटा संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

भौतिक संरचना भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार भत्काउनका लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावमा ८ तले पक्की घरदेखि टहरासम्म छन् ।

सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशबमोजिम तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । ताल किनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरू हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

सर्वोच्चले तोकेको फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र ४९३ वटा संरचनाहरू पर्ने प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७७ असोजको पहिलो साता बुझाएको थियो ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरको बफरजोनभित्र ४९३ वटा भौतिक संरचना रहेका छन् । यीमध्ये २४५ वटा संरचना स्थायी छन, भने बाँकी २४८ संरचनाहरू अस्थायी हुन् ।  

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र बनाइएका ग्यारेज, वर्कसप, ब्लकका घरहरूलाई अस्थायी संरचना र पक्की घर, होटेलहरूलाई स्थायी संरचना भनेर छुट्याइएको छ । 

हटाउनुपर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । हटाउनका लागि प्रस्ताव गरिएका ४९३ संरचना भने ६५ मिटरभित्रका हुन् । तर, महानगरले ३० मिटर र ३५ मिटरको छुट्टै वर्गीकरण गरेर त्यसभित्र पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पोखरा महानगरपालिका १७ मा स्थायी ४८ र अस्थायी १५ गरि ६३ संरचना भत्काउन प्रस्ताव गरिएको छ । ती मध्ये १ तले संरचना १८ वटा, २ तले १९, ३ तले ९ र ४ तले २ वटा संरचना छन् ।

हालको पोखरा ६ स्थित लेकसाइडक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २१० संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ । जसमा १२२ अस्थायी र ८८ स्थायी संरचना छन् । अस्थायीमध्ये १ तले ११४ वटा र २ तले ८ वटा संरचना छन् । एकतले संरचनामा टहरामा राखिएका रेष्टुरेन्टहरू सबैभन्दा बढी पर्दछन् ।

यस्तै, १ देखि ८ तलासम्मका ८८ वटा स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वडा नं. ६ मा १ तले ४१ वटा, २ तले ३३, ३ तले ९, ४ तले २ र ५, ६ तथा ८ तले १–१ वटा संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, साविकको ग्यारजाती गाविसमा ३४ अस्थायी र ३२ स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साविकको यो गाविसमा १ देखि ४ तलासम्मका संरचना छन । पदेलीमा ३३ अस्थायी र १२ स्थायी सहित ४५, लुकुम्स्वारामा अस्थायी ४४ र स्थायी ६५ गरि १०९ वटा संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुकुम्स्वारामा मात्रै अस्थायीभन्दा बढी स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँ १, २ र ४ तालसम्मका स्थायी संरचना छन् । तर, महानगरले ६५ मिटरबाहेक ३५ र ३० मिटरको बफरजोन पनि छुट्याएर भत्काउनुपर्ने संरचनाको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जसअन्तर्गत पोखरा १७ मा ३०, ६ मा ९८, ग्यारजातीमा ३१, पदेलीमा ३२ र लुकुम्स्वारामा ३३ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

३० मिटरको बफरजोनमा भने जम्मा १७५ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये वडा नं. १७ मा २४, वडा नं. ६ मा ७१, ग्यारजाती र लुकुम्स्वारामा २९/२९ तथा पदेलीमा २२ संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, आफैँले बनाएको प्रस्ताव, सर्वोच्च अदालतको आदेश, साविकको जिल्ला परिषद् र नगर समितिको बैठकको निर्णय उल्टाएर महानगरले स्थानीय तहको चुनावको सम्मुखमा मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्रका अवैध भनिएका ३१८ संरचना जोगिनेछन् ।

यस विषयमा पोखराका अन्य दल पनि मौन छन । दलगत रूपमा अहिलेसम्म कुनै दलले पनि आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

यता, पोखरा महानगरपालिकाका एमाले सचेतक तथा १९ नं. वडाका वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले चाहिँ ६५ मिटरको भन्ने निर्णय कहीँ नभएको बताउँछन् ।

“यो अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने भनेको थियो । क्षेत्रफल निकाल्ने प्रदेशले हो, निकाल्यो । क्षेत्रफल निस्केपछि महानगरले मापदण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने अधिकारमा मापदण्ड निर्धारण गर्‍यो,” उनले थपे, “अहिलेसम्मका प्रतिवेदनहरू विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा आधारित थियो । त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको ६५ मिटर चाहिँ प्रतिवेदन मात्रै हो, निर्णय होइन । अदालतको फैसलाले पनि यति मिटर कायम भएको भनेर बोलेको छैन । मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको हो । सबै हिसाबले सँधै तड्पिनुभन्दा एकैपटक सँधैलाई यकिन गरेर जाँदा राम्रो ।”

उनकाअनुसार ड्यामसाइडदेखि गैह्राको चौतारासम्म ३० मिटरको मापदण्ड कायम रहन्छ । महनगर आफैँले गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी अवैध संरचना यही क्षेत्रमा छन् । 

३० मिटरको मापदण्ड कायम गर्दा दीर्घकालीन हुने सोचेरै कार्यपालिकाले निर्णय गरेको उनले बताए ।

“जंगलको भर्टिकल क्षेत्रमा समस्या छैन । यसलाई कायम गर्दा सँधैका लागि समस्या समाधान देखि फुटट्रयाक, गार्डेन बनाउन मिल्नेगरी जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा रहेर निर्णय गरिएको हो,” उनले भने ।

२०६४ को जिल्ला परिषद् र नगर परिषदको निर्णयमा ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन भनेतापनि नहटेका कारण महानगरले मापदण्ड घटाएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

उनी भन्छन, “जिल्ला परिषद्को निर्णय के हो भने ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना घरटहरा बनाउने निर्णय गरेको हो । निर्णय गरेर पनि हटेनन् ।  हटाउनेमात्रै भन्यो, हटाउने काम गरेन, हामीले घटाइयो । उसले भत्काउने कुरा गर्‍यो, त्यो सम्भव देखिएन ।”

३० मिटर भन्दा बढीको क्षेत्र चाहिएमा चाहिँ मुआब्जा दिएर लिन सकिने सिफारिस गरिएको र यो निर्णय ताल बोर्डमा पठाइने उनले जानकारी दिए ।

बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि महानगरले नै ती संरचना हटाउने उनको भनाइ छ ।