वैदेशिक सहायता खासगरी दुई किसिमका हुन्छन् - ‘अनुदान’ र ऋण । धेरै देशले अनुदानलाई प्राथमिकता दिने गर्छन् । वैदेशिक अनुदान सहायता लिँदा राष्ट्रले कुनै किसिमको प्रत्यक्ष दायित्व बेहोर्नु पर्दैन । यद्यपि, अनुदानसँगैको जोडिने सर्तको मारमा भने सहनु पर्ने नै हुन्छ ।

वैदेशिक ऋण लिँदा सबै राष्ट्रले ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने हुनाले धेरै विचार विमर्श र विश्लेषण गरिन्छ । तर, पछिल्ला कालखण्डमा विकासोन्मुख देशहरूमा अनुदान सहायताको अंश घट्दै गएको छ भने वैदेशिक ऋणको अनुपात बढ्दै गएको छ । यसमा दाता देश वा संस्थालाई भन्दा पनि ऋण लिने देशको सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । वैदेशिक होस् या आन्तरिक ऋण बढी लिनु भनेको देशलाई दायित्वको थप भारी बोकाउनु हो ।

आजको पिँढीले भविष्यका पुस्तालाई ऋणको बोझ बोकाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? तर, हामीकहाँ नेतृत्व वृत्तको लहडमा विदेशी ऋण भित्रिएका छन् जसबाट मुलुकले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफलसमेत पाइएको छैन । उता, मुलुकले त्यसको दायित्व बहन गरिरहनु परेको छ । त्यसैले के कामका लागि कति ऋण लिने भन्ने व्यावहारिक रणनीति बन्नुपर्छ ।

विदेशी ऋण लिने कि नलिने विषयमा सबै देशका राजनीतिक दलहरूबीचमा एकमत पाइँदैन । नेपालमा पनि विदेशी अनुदान या ऋण लिने विषयमा पार्टीपिच्छे फरक धारणा रहँदै आएको छ । अझ पार्टी सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने ‘छेपारो प्रवृत्ति’ पनि छ ।

अनुदान लिँदा त्यति विवाद हुने गरेको पाइँदैनथ्यो । तर, अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान सहायता (एमसीसी)का हकमा भने अति विवादित तुल्याइयो । बल्लबल्ल संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित कुनै पनि आयोजना निर्धारित समय र अनुमानित लागतमा सकिएको उदाहरण छैन । नेपालका सबैजसो आयोजना कम्तीमा दोब्बर खर्च लाग्ने गरेको अवस्था छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेर अढाइ दशकसम्म महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन केलाइरहँदा विदेशी ऋण होस् या अनुदानका आयोजना प्रायः सबै भद्रगोल अवस्था पाएँ । सबैजसो आयोजनामा लापरबाही र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्थ्यो । त्यसरी विदेशी ऋण लिँदै आयोजना सञ्चालन गर्नखोज्नु लाभदायक हुन्छ र ? व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । सबैजसो आयोजनामा अनियमितता र भ्रष्टाचार व्यापक छ ।

विदेशी ऋणको अंक वर्षेनी बढ्दै गएको छ । विसं २०८१ असोज मसान्तसम्म विदेशी ऋणभार १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्यांकले नेपालको विदेशी ऋण बढ्दै गएको देखाउँछ । यत्रो वैदेशिक ऋण लिएर के कस्तो उपलब्धि भयो भन्ने निष्पक्ष र इमानदार समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कुनै पनि आयोजनाले अपेक्षित ‘रेट अफ रिटर्न’ अर्थात् लाभ दिन सकेको पाइँदैन । अनियमितता तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभएसम्म नेपालमा वैदेशिक ऋण लिएर आयोजना सञ्चालन गर्नुको अर्थ देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुँदै गरेको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा वैदेशिक ऋण लिन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सम्बन्धमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच समेत मतमतान्तर सार्वजनिक भएका छन् । कांग्रेस हालको अवस्थामा चीनबाट ऋण लिन नहुने भन्नेमा देखिन्छ भने एमाले ऋण लिने पक्षमा उभिएको छ । यी दुई ठूला पार्टीबीच लामै बहस र छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्केको देखिँदैन ।

वैदेशिक सहायताको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता भनेको अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । नेपालजस्ता गरिब र साधन स्रोत तथा सीप एवं दक्षताको उपयोग गर्न नसक्ने मुलुकले अनुदानकै निम्ति पहिलो प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ । यसमा प्रत्यक्षतः कुनै किसिमको दायित्व राष्ट्रले बेहोर्नु पर्दैन ।

वैदेशिक ऋण लिँदा सरकारले ठूलो दायित्व बेहोर्न पर्ने भएकाले ऋण लिनुअघि धेरैपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने वैदेशिक ऋण लिने विषयमा दुई ठूला सत्ताधारी दलका बीचमा मात्रै छलफल भएर हुँदैन संसद्मै छलफल गरेर निर्णय लिनु नेपालका लागि राम्रो देखिन्छ ।

वैदेशिक ऋणको कुरा गर्दा यो ऋण खासगरी अल्पअवधि र दीर्घकालका लागि लिने गरिन्छ । छोटो अवधिका लागि लिइने ऋणभन्दा लामो अवधिका लागि लिइने वैदेशिक ऋण राष्ट्रका लागि बढी लाभदायक हुने देखिन्छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून छ भने राजस्व आम्दानी बर्सेनि घट्दै गएको र मुद्राःस्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धि पनि अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएकाले नेपालले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिँदा सोच्नैपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल कतिसम्म दयनीय अवस्थामा पुगेको छ भने साधारण खर्च धान्न पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो दयनीय आर्र्थिक अवस्था हुँदा पनि सरकारमा बस्ने दलहरूमा खर्चिलोपना हटाउँदै मितव्ययी बन्न खोजेको पाइँदैन ।

कोभिड–१९ र रसिया र युक्रेनबीच तीन वर्षदेखि जारी युध्द तथा इजरायल र हमासबीचको युध्द तथा अन्य विविध कारणले विश्वका सानाठूला, धनी र गरिब सबै देश गम्भीर आर्थिक संकटमा छन् । धनी देशभन्दा नेपालजस्ता गरिब र अविकसित देश अझ बढी आर्थिक संकटमा छन् ।

यी देशहरूले वैदेशिक ऋण लिनुभन्दा अनावश्यक सरकारी स।चना हटाई सार्वजनिक खर्च घटाउनु हितकर हुने देखिन्छ । वैदेशिक ऋणमा निर्मित पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसकेको दुर्दशा मुलुकले खेपिरहेकै छ ।

लुम्बिनीको त भारतसँग हवाइ रुट पनि लिन सकिएन । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण लिँदै आयोजना सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यसको अर्थ बीआरआई सम्झौतामा छलफल र सम्झौता गर्नै हुन्न भन्ने होइन । यसमा विचार गर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने वैदेशिक ऋण लिनु राष्ट्रका हितमा छ कि छैन भनेर गम्भीर विमर्श गर्नुपर्छ ।

नेपाल पनि आर्थिक संकटमा छ । अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले झैँ सरकारी खर्च घटाउने तथा सरकारी निकायहरूको दक्षता र सीप अभिवृध्दि गर्ने ठोस योजना तथा नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक छ । ट्रम्पले अमेरिकी सरकारको खर्च छ ट्रिलियनबाट कसरी घटाउन सकिन्छ भनी विश्व प्रसिध्द धनाढ्य एलन मस्कलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अनावश्यक खर्च कटौतीमा अमेरिका जसरी अरु देश पनि निरन्तर क्रियाशील छन् । नेपालका नेताहरू भने वैदेशिक ऋण लिँदै मुलुकलाई भार बोकाउन उद्यत देखिन्छन् । श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षले वैदेशिक ऋण लिई बन्दरगाह बनाएबापत आज राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । ठूलो परिमाणमा ऋण लिएर प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी गरियो भने श्रीलंकाकाको बन्दरगाहकै नियति बोक्नुपर्ने हुन्छ । सँगै त्यसरी लिने शासकहरू भोलि ‘खलनायक’मा परिणत हुनेछन् । शासन वृत्तमा रहेका पात्रहरूले यसबारे समय सोचून् ।

(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।)