मुलुक चार दलीय गठबन्धनबाट शासित छ । सांसद प्रतिनिधि झन्डै दुईतिहाइ रहेको नेकपा (नेकपा)को विभाजनपछि वर्तमान गठबन्धन बनेको हो । पहिले बनेको पाँच दलीय गठजोडबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)बाहिरिएपछि संयुक्त सरकार चार दलमा सीमित छ ।

गठबन्धनको भविष्यप्रति स्थायी धारणा बनाउन सकिँदैन । संयुक्त गाँठो कुनै न कुनै दिन जस्तोसुकै कारणले पनि फुस्किन सक्छ । एउटा पोयो राजपा फुस्किसकेको छ । तर, नेपालको मिश्रित चुनावी प्रणलीका कारण अपवादबाहेक आगामी दिनमा पनि यो वा त्यो प्रकारको गठजोड भने अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । अर्थात्, शासकीय सत्ताको लागि दलहरुबीच संयुक्त सहकार्य अपरिहार्यजस्तै बनेको छ ।

चुनावी स्वार्थले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आपसी विलयमा बनेको नेकपाले ल्याएको अत्यधिक मत पनि अपवाद नै थियो । कुनै दलले बहुमत पाउने सम्भावना जिउँदै रहे पनि निर्वाचन तरिकाले दिने परिणाम प्रायः गठबन्धन सरकार बन्नेतिर जाने बढी सम्भावना छ ।  

कुनै ठूला दलबीच गठजोड वा सम्मिलन भएमा अथवा कुनै एउटा दलप्रति अत्यधिक जनसमर्थन उर्लिएमा नेकपाको भन्दा पनि बढी मत पाउने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । तर, यो स्थिति त्यति सहज कल्पनाभित्र पर्दैन । 

यस कारण चुनावी प्रणलीीले प्रायः माग्ने गठजोड सहकार्य र सरकारको संस्कृति बसाल्न नेपालको राजनीतिमा प्रभावकारी  दलहरुले सकारात्मक पहल गर्नैपर्छ । यो संवैधानिक बाध्यताजस्तै छ र संविधान यिनै दलका जनप्रतिनिधिले बनाएका हुन् । 

गठबन्धन नेकपा एकता भंगसँगै बनेको वर्तमान सरकार दलीय अस्तित्वसहित बनाइएको गठबन्धन हो । गठबन्धन बनाइँदा दिइएको कारण र उद्घोषको परीक्षण हुँदैरहे पनि सम्मिलित सहकार्यलाई गठजोडले संस्कृतिकै आधार दिनसके आयामिक योग हुनेछ । यसअघि पनि  गठबन्धन सरकार बनाइएका थिए । त्यतिबेला चाहिँ चुनावी प्रणाली अलि भिन्न थियो र संवैधानिक बाध्यताजस्तो पनि थिएन । 

दलीय गठबन्धन संवेदनशील हुन्छ नै । दलहरुको अस्तित्व निहित सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मान्यताबीच निरन्तर सन्तुलन र सहिष्णुताको खाँचो हुन्छ । मान्यताबीच सन्तुलन भत्कने वा उर्बौलो व्यवहारले गठबन्धनमा चिरा पर्नसक्छ । त्यसमाथि लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी मान्यताबीच बनेको गठजोड सहजै धरापमा रहन्छ नै । 

यस्तै परिदृश्य अमेरिकी आर्थिक विकास अनुदान (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, (एमसीसी) को सहयोग लिने वा नलिने फजुल बहसले गठबन्धन धरापमा परेको थियो । फजुल बहस यस कारण कि राष्ट्रिय हितको लागि यो अनुदान स्वीकृति समर्थन सदनबाट लिनैपर्ने थियो र स्वीकृत पनि भयो । 

सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्रको द्वन्द्वले यसको नेतृत्व एमसीसीविरुद्ध पुगेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा यही कारणले गठबन्धनबाट बाहिरियोे भने जनता समाजवादी पार्टी पनि दुईधारमा विभक्त देखियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गरिनुपर्र्नेमा दृढ देखिए पनि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णय पर्खिँदै अन्यमनस्क मौन समय बिताए । फलस्वरूप, गठबन्धित जसपा ( नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी सम्मिलित) पनि फुटकै संघारमा पुग्यो । 

यस मामलामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्णायक समय अलिअघि नै एमसीसी अनुदान स्वीकृत गर्नेमा खुलेरै आयो । राप्रपा र सदन बाहिरका अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुको अघोषित स्वार्थ गठबन्धन एमसीसी सहयोगविरुद्ध सक्रिय रह्यो । 

वर्तमान गठबन्धन आश्रित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुदान पारित गर्ने प्रस्तावविरुद्ध पछि हट्थेनन् भने गठबन्धन टुट्ने थियो । त्यसपछि यिनको राजनीतिक भविष्यको बारेमा अनुमान नगरौँ तर यो गठजोड चुँडेर अर्को गठबन्धन बन्ने चाहिँ निश्चितै थियो । 

त्यस अवस्थामा सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच अर्को गठबन्धन बन्ने पक्का थियो । अरु एक रातमात्रै अनिर्णित बित्थ्यो भने पनि एमाले र कांग्रेसबीच पाँच सूत्रीय लिखित सहमतिमा गठबन्धन सरकार बन्ने करिब निश्चित थियो । त्यसपछि एमसीसी सहयोग स्वीकृत पनि हुन्थ्यो र अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य अर्कै देखिने थियो । 

राष्ट्रिय हितमा एमसीसी विकास परियोजना सहयोग लिनुपर्ने मान्यतामा सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध र दृढ रह्यो । अन्य दल भ्रमदायक प्रचारको लहैलहैमा अन्तद्र्वन्द्वमा जाकिनुका साथै अन्तिमतिर त अमेरिकाविरुद्ध नै खनिने मनःस्थितिमा देखिए । जेहोस्, यथार्थ स्वीकार गर्न गठबन्धनका दुई दल तयार भए, जोगिए । कम्युनिस्ट द्वन्द्ववादको निरन्तरताप्रति गहिरो विमर्श आवश्यक छ ।    

हिंस्रक नारा र भ्रामक अर्तीले प्रशिक्षित अतिवादी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको मूढाग्रहमा नेपालका कम्युनिस्ट दल खासगरी तिनका नेता द्वैधचरित्रका वा अवसरवादी हुन बाध्य छन् । लोकप्रियतावादी सम्मोहनले निर्देशित नेताहरुको क्षीण नैतिक सिद्धान्त निःसृत व्यवहार उर्बौलो कम्युनिस्ट उत्पादक उद्योग हुने नै भयो । 

उग्र उद्योगबाट जोगिनु गठबन्धन संस्कारको लागि सबैभन्दा सहज मार्ग हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रणनीतिक कौशल एमसीसी सहयोगको औचित्य पुष्टि र संसद्बाट स्वीकृत गर्न सफल भयो । वैचारिक मान्यताका आधारमा ३६ जस्तो गठबन्धन पनि जोगियो । 

अब एमसीसी सहयोग भाषण गर्ने मेलो र विषयमात्रै बनाइनुको औचित्य छैन । सहयोग कार्यान्वयनलाई तीव्र गति दिनु र निश्चित समयमा योजना सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व हो । प्रतिपक्षी दल एवं नागरिक तहले पनि यही काममा सहकार्य गर्ने र सुखद प्रतिफल नेपाली जनतासम्म पुर्याउने उद्देश्य लिने हो । यो राष्ट्रिय दायित्व पूरा हुने भाषणले होइन परिणामको उत्पादनले जवाफ दिने हो । 

गठबन्धनको भविष्य र संस्कार बसाउन आवश्यक मिलन केन्द्र के हो ? केन्द्रीय मिलनबिन्दु राजनीतिक तत्त्व हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा संसदीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रणाली नै राजनीतिक मिलनविन्दु हो । र यही जननिर्मित वर्तमान संविधानको निर्देशसमेत हो । 

विकास, प्रगति र आर्थिक योजनाको आआफ्नो दलीय दृष्टिकोण भए पनि राजनीतिक एकताको आधार उदार लोकतन्त्रलाई नै बनाइनुपर्छ । लोकतन्त्र समावेशी पनि छ र सबै अटाउने लचिलो पनि हुन्छ । त्यसैले अब पनि कम्युनिस्टहरु  लोकतन्त्रप्रति नै द्वेष पालेर बसिरहनु सामयिक हुँदैैन । यो सत्य आत्मबोध गर्दा नै गठबन्धन संस्कार बन्नसक्ने र विकास कार्यले निर्वाध गति पाउनेछ । 

दैनन्दिन राजकीय कार्य सम्पादनसमेत वर्तमान गठबन्धनको बाँकी मूल काम स्थानीय तहको घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो ।

यसपछि प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसमेत गर्नुपर्नेछ । लोकतन्त्रात्मक बहुलवादी राजनीतिक यथार्थ र सिर्जित दायित्वप्रति आबद्ध संवेदना बचाइएन भने कुनै पनि क्षण यो गठबन्धन भत्किन पुग्छ । 

त्यतिबेला अहिले गठबन्धनमा आश्रित दलले सुनौलो अवसर त गुमाउने नै छन् वा सहकार्यको संस्कार बनाउने मौका पनि चुकाउने छन् । दलीय गठबन्धन सरकार र संस्कृति निर्माणको भविष्य पनि यस्तै सामयिक सन्तुलनले निर्धारण गर्ने गर्छ ।