प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन् । चीन सरकारले यस भ्रमणलाई प्राथमिकता र औपचारिक भ्रमणको मान्यता दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले नेपालमा कूटनीतिक बहसलाई तताएको छ । यो भ्रमण चीनसँगको नेपाल सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसरको रुपमा हेरिएता पनि नेपालको कूटनीतिक कोरिडोरमा देखिएका विविध दृष्टिकोणहरुले यसको दिर्घकालिन प्रभाव फरक देखिने आँकलन गरिदैछ । 

नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने र ऋण नलिने नीतिमा सहमति गरेर गठबन्धन सरकारको आयू लामो भएको सन्देश पनि दिइसकेका छन् ।

जसअन्तर्गत यो भ्रमण दौरानमा बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क  प्रस्ताव चिनियाँ पक्षसँग राखिने योजना छ । दुइ दलको साझा धारणा र परराष्ट मन्त्री आरजु देउवा बाहेक प्रधानमन्त्रीसँग अन्य कुनै पनि मन्त्री भ्रमण दलमा नपर्नुले  पनि कुनै प्रकारका दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने ओली सरकारको रणनीति देखिन्छ ।

योसँगै बीआरआईमा नेपालको सहभागिता जनाएदेखि हालसम्म यसको कार्यान्वयनमा खासै प्रगति नभएको अवस्थामा, आर्थिक विषयमा मात्र होइन, चीनको वैचारिक प्रभावलाई नेपालमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय ओलीका लागि चुनौती बन्न सक्छ । पछिल्ला केही वर्षयता चीनले राष्ट्रपति सि जिन पिङको विचारधारालाई विभिन्न राष्ट्रहरुमा निर्यात गर्ने स्पष्ट प्रयास गरेको देखिन्छ । यसको माध्यमबाट चीनले आर्थिक सहकार्य र लगानीको बाटोसँगै आफनो राजनीतिक र शासन मोडेललाई अन्य मुलुकमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई यस रणनीतिक उद्देश्यको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटी मात्र नभई चीनको वैचारिक उपस्थितिलाई पनि बजारीकरण गरिएको छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ विचारधाराले प्रभाव पार्ने छ भन्ने कुरा चीनको रणनीति मात्र होइन, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा कूटनीतिक परिपक्वतामा पनि निर्भर हुने छ । यो भ्रमणमा नेपालले आफनो स्वायत्ता र राष्ट्रहितको रक्षा गर्दै चीनसँगको सहकार्यलाई सन्तुलित र व्यवसायीक ढंगले अगाडि बढाउनु छ । नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा, विशेषगरी चीनसँगको सम्बन्धमा केपी शर्मा ओलीको यो भ्रमण सबैभन्दा अस्पष्ट र जटिल बनेको छ । वि.स. २०४६ पछि चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका ओली अघिल्ला चीन भ्रमण जस्तै कन्फिडेन्ट छैनन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा छिमेक भारतले निम्ता नदिएको अवस्थामा चीनसँगको ओली सम्बन्ध महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा चित्रण नगरिनु आफैँमा अनौठो देखिन्छ । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पहिलो भ्रमण चीनबाट गरेका थिए, तर त्यो विशेष भ्रमण बेइजिङ ओलम्पिक समारोहको अवसरमा थियो । भारत भन्दा अगाडि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री भने टंकप्रसाद आचार्य थिए । समष्टिमा प्रधानमन्त्री ओलीको लागि यो भ्रमण ऐतीहासिक अवसर बन्नु पर्नेमा उल्टै कूटनीतिक जोखिम जस्तो देखिदैछ ।
 
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कुटनीतिक निणर्यहरु प्राय साहसिक र जोखिमपूणर् नै छन । जसले उनलाई नेपाली राजनीतिमा फरक नेताको रुपमा स्थापित गरेको छ । सन २०१५ को भारतसंगको आर्थिक नाकाबन्दीको समयमा ओलीले चीनसंगको व्यापार र सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर नेपाली जनतामा राष्ट्रवादी नेताको छवी बनाएका थिए । भारतसंगको दबावकावीच पनि उनले चीनसंगको सम्बन्ध बलियो बनाउन खेलेको भूमिकाले उनलाई एउटा भिजनरी नेताको रुपमा हेरिएको पनि हो । तर अहिलेको अवस्था अझ भनौ कुटनीतिक परिस्थितिमा नयाँ चुनौतीहरु छन ।
 
भारतको चिन्ता
सन २०१९ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएसंगै जारी भएको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेर नेपाल भारत सम्बन्धमा परम्परागत धारणा भत्किएको थियो । खुला सिमा, सांस्कृतिक सम्पर्क र आपसी निर्भरता हेरेर भारतले नेपालको कूटनीतिमा लामो समय सम्म प्रभुत्व जमाएको थियो । नेपालको परराष्ट्र नीति धेरै अवस्थामा प्राय भारतसंगको सहकार्यमा आधारित थियो । यो परिवेशमा एउटा चेन ब्रेकरको रुपमा ओलीको आगमनलाई आजसम्म भारतले बिर्सिएको छैन, त्यसैले त चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने लगत्तै भारत भ्रमणको तयारीमा समय खर्चिएपनि भारतको फेवरेट लिस्टमा ओली पर्न सकेनन् । भारतको दृष्टिकोणमा नेपालले चीनसंगको गहिरो सहकार्य गर्ने प्रयास भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्व र सन्तुलनमा चुनौतीको रुपमा देखिन्छ । यही पटकको ओलीको चिन भ्रमणलाई लिएर भारतीय मिडिया र कूटनीतिज्ञहरुको चिन्ता विश्लेषण गर्ने हो भने पनि ओलीको यो चीन भ्रमण भारतको लागि नयाँ चुनौतीको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । भारतको द हिन्दु पत्रीकाले त ओलीको कदमलाई नेपाल भारत सम्बन्धमा तनावको संकेत मानेको छ । चीनसंगको ओभरफ्लाइटको अधिकार र कनेक्टिभिटि परियोजनामा भारतको असहमति साथै नेपाल भारत परियोजनामा चीनिया लगानी प्रति दिल्लीको आपत्ती, यी सवै विषयमा भारतिय मिडियाको धारणा नेपाल भारत समबन्धमा विद्यमान असहजतालाई स्पष्ट पार्दछ । द वायर जस्तो प्रगतीशिल मिडियाले समेत यस भ्रमणलाई क्षेत्रीय शक्तिको सन्तुलनमा गम्भिर चुनौतीको रुपमा हेरिनुले भारतको परम्परागत माइण्डसेट भन्दा माथि कूटनीति बहस नभएको देखिन्छ । त्यस्तै एसीया सोसाइटी पोलीसी इन्सिच्युटका सहायक निर्देशक ऋषी गुप्ता “द प्रीन्ट” मा नेपाली नागरिकहरुको भिसा शुल्क हटाउने कदमबाट चीनले नेपाली जनस्तरिय सम्बन्धलाई मजबुद बनाउन पहल गरेको र यो भारतका लागि खतरा बन्दै गरेको विश्लेषण गर्दछन् । यी सवै घटनाक्रमले नेपाल र भारतवीचको पारस्परिक सम्बन्धमा नयाँ जटिलता थपेका छन् । यति भइरहदा नेपालकै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द हिन्दुमा पत्रकार सुहासनी हैदरसंग ओलीको चीन भ्रमण “चाइनाकार्ड” को रुपमा टिप्पणी गर्नु नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा भारतको चिन्तालाई अझ थप मद्दत र्पुर्‍याउछ । यो वैचारिक परिवेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण भारतको निम्तो नपाएर गरिएको भन्ने आशय कूटनीतिक मर्यादा विपरित भएको स्वयम सरकारका गठबन्धन दलहरुले चिर्न नसक्नु अनौठो देखिएको छ ।
 
दलीय स्वार्थ भन्दा राष्ट्रको कूटनीतिक हैसियत, स्वाभिमान र दिर्घकालिन रणनीतिमा क्षती पुर्‍याउने कुनैपनि प्रयासलाई गम्भिरता पूर्वक लिनु आवश्यक छ ।
 
ओलीको बदलीदो कूटनीतिक इमेज
 
नेपाली काँग्रेसको गठबन्धनको सहायताले प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण उनको सिग्नेचर र्पसनालिटी विपरित देखिदैछ । उनी एकै समय धेरै कुरामा अल्झिएको देखिन्छ - परम्परागत राष्ट्रवादी नेता, भारतसंगको मित्रता कायम राख्ने व्यक्तित्व, चीनको नजरमा एक सच्चा कम्युनिष्ट नेता । तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिको जटीलताको बीचमा र नेपाली क्षग्रेसको “चीन मेन्यु” को सिमिततामा ओलीको राजनीतिक पहिचान र चीनसंगको डिप्लोम्याटिक इङ्गेजमेन्ट चुनौतीपूणर् देखिदैछ ।
कुटनीतिमा चासो राख्ने जो कोहीलाई थाह छ, ओली “कल्ट अफ पर्सनालिटि” ले सन २०१५ पछाडी नेपाल भारत सम्बन्धलाई फरक ढंगवाट डोहोरयाएको थियो ।
२०१९ मा त राष्ट्रिय नक्सानै परिवर्तन गरेर ओलीले जबरजस्त राष्ट्रिय स्वाभिमानको न्यारेटिभ नेपाली समाजमा इनजेक्ट गरिदिएका थिए । त्यसो त, त्यो समयमा नेपाल, भारत र चीन संग मात्र होइन विभिन्न मुलूक र अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको सम्मानजनक उपस्थितिमा ओली नेतृत्वको ठूलो भूमिका थियो । स्वयम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन २०१९को स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा सम्पन्न वर्लड इकोनोमिक फोरममा प्यानलिस्टको रुपमा उनको प्रस्तुतीले नेपाललाई दक्षीण एसियाको एक महत्वपूणर् राष्ट्रको रुपमा हेर्न थालिसकिएको थियो ।
 
नयाँ कूटनीतिक दृष्टिकोणको आवश्यकता
 
अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका परम्परागत मान्यता र समूहहरु भत्किएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले आफनो प्राथमिकतालाई सन्तुलनमा राख्नु पर्ने बाध्यता र ग्लोबल स्टेजमा नेपालको प्रभावकारी भिजिविलीटी वढाउने ओली सरकारको
कूटनीतिक प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । चीन भ्रमण नेपालका लागि कुटनीतिक दृष्टिकोणमा एक महत्वपूणर् मोड हो । भारतको असन्तोष र परम्परागत दृष्टिकोणलाई चिरेर, नेपालको कूटनीतिक स्वतन्त्रता विविधता बढाउनका लागि यो यात्रा एक नयाँ अध्याय बन्न सक्छ । विगतमा बोआओ र सांघाइ कोअपरेसन जस्ता फोरममा नेपालको महत्वपूणर् उपस्थिति हुने गर्दथ्यो । आज यस्ता चीनीया फोरमहरुमा नेपालको सहभागिता नदेखिनुले हामी चीनको कूटनीतिक प्राथमिकतामा कहाँ छौ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय आएको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसंग सहकार्य गर्नुपर्ने वर्तमान समयमा  आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा चीन भ्रमण बनाइन खोज्नु नेपालको कूटनीति अझै अपरिपक्व रहेको संकेत गर्दछ । आज अमेििरका- भारतको घनिष्ट सम्बन्धले नेपालको रणनीतिक स्वतन्त्रतामा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै यो भ्रमण नेपाल चीन सम्बन्धको हितका लागि दिर्घकालीन सोच र कुशल कूटनीतिक लक्ष्य हुनुपर्दछ । नेपालले चीनसंग सहकार्य गर्दा पुराना परियोजनाहरुलाई गति दिनु र राजनीतिक सम्बन्धलाई मात्र सुधार गर्नु मात्रै अब प्रयाप्त हुदैन । बदलीदो विश्व व्यवस्था र चीनका क्षेत्रीय भू राजनीतिक र सामरिक महत्वकांक्षाहरुको बीचमा नेपालले आफनो सम्बन्धलाई प्रभावकारी रुपमा पूनः परिभाषित गर्न जरुरी छ । आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै, विदेशी लगानी र सहयोग मार्फत सम्मुनत विकासको चासो राख्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । उदाहरणको लागि नेपाल अहिले विद्युतीय सवारी साधनहरुको लागि एक प्रमुख बजार बन्ने क्रममा छ र यसलाई पूणर् रुपमा सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले महत्वपूणर् अवसर प्रदान गरेको छ । चीन, विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने अग्रणी राष्ट्र हो, यस्तो पहलले नेपालको औधोगीक आधारलाई बलियो बनाउनकका साथै, विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र आपूर्तीमा भारत र अन्य दक्षीण एसीयाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्षम बनाउने छ ।
नेपालका लागि बदलीदो विश्व व्यवस्था र अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक दबावका वीच आफनो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गर्नु चुनौतीको विषय हो ।
कुनैपनि बाहिर शक्तिको प्रभावबाट निर्देशित नभइ, नेपालको आफनो राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिहरु निर्माण गर्नु पर्छ । चीन भ्रमणमात्रै होइन नेपालको कुनैपनि अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति प्रयोगमा भू राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरु, असंलग्नता, र तटस्थतालाई आधार मानेर अघि बढने हो भने यस्ता भ्रमण अघि बन्ने अनेक अनावश्यक न्यारेटिभको पक्कै अन्त्य हुनेछ ।