काठमाडौं । सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेगरी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशको तयारी थालेको छ । साथै सहकारीको रकम जथाभावी अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जफतको पनि व्यवस्था सोही अध्यादेशमा गर्न लागिएको छ । 

सरकारले तत्कालै अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले अध्यादेशमा उल्लेख गर्ने विषयहरूको ड्राफ्ट तयार भइरहेको छ । सहकारी संस्था सम्बन्धी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझावलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले पनि अध्यादेशको तयारी गरिएको पुष्टि गरे । विशेष समितिले सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तीन महिनाभित्रै गर्न सुझाव दिएको भए पनि कानुन निर्माणमा समय लाग्ने देखिएपछि अध्यादेश ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले बताए ।

समितिले सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम कर्जाको सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र बचतकर्ताले लिएर आउने रकमको कानुन बमोजिम स्रोत खुलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको थियो ।

प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रारम्भिक सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै महासंघ, संघहरुलाई नियमन, सुपरीवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार पनि दिइनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

२५ करोडभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरणले गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन ईजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

समितिले दिएको सुझावमा पाँचलाख सम्मका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नेगरी काम थाल्न भनिएको थियो ।

“वर्तमान सहकारी संकट समाधानार्थ सरकारका तर्फबाट औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप भई पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र सरकारले पछि सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कार्यक्रमिक प्रबन्ध गरी तत्काल काम सुरु गर्ने र क्रमशः ठूला बचतकर्ताको बचत रकम कानुन बमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताको लागि सहजीकरण गर्ने,” सिफारिसमा भनिएको थियो ।

त्यसैगरी सहकारीको रकम गलत ढंगले ऋणको रुपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, उनीहरुका चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था पनि गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो । अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिका नजिकका आफन्त पनि कर्जा अपचलनमा लागेको भन्दै प्रहरीले सम्पत्ति जफत गर्न राय दिएको छ ।

समितिले दिएको सुझावमा कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सहकारीले लगानी गरेका सम्पत्तिहरु जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने र सरकारले साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने र कर्जा असुलीपछि सो रकम शोधभर्ना लिने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

सरकारले समितिले दिएका सुझावलाई समेटेर अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशको तयारी तीव्र छ । उनका अनुसार सम्भवतः एकसाताभित्रै जारी हुन सक्छ ।