दमक, (झापा) । झापा दमकका नरेश सुनुवार र भीम पाठकले चिया मजदुरको उचित बसोबास निम्ति काठमाडौं पुगेरै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग ‘दर्शन भेट’ गरे । 

उनीहरूको लिखित निवेदनपछि ज्ञानेन्द्रले सकारात्मक जवाफ दिए । 

ज्ञानेन्द्रको आश्वासनपछि उत्साहित हुँदै नरेश झापा फर्किए । पूर्वराजाको सन्देश वर्षौँदेखि काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई सुनाए । जग्गा पाइने आशमा बस्तीमा उत्साह छायो ।  

“मैले दिँदा हुने रहेछ भने नेपाल सरकारसँग सरसल्लाह गरेर भन्छु । तपाईंहरूले दुई कठ्ठा जमिन पाउनुहुन्छ भने म बाधक बन्दिनँ । प्रक्रिया मिलाएर दिन मलाई आपत्ति छैन,” पूर्वराजाले दिएको आश्वासन नरेशले बाह्रखरीसँग सुनाए । 

तर, पूर्वराजाबाट सकारात्मक जवाफ पाएका उनीहरू यतिबेला भने बिलखबन्दमा परेका छन् ।  

हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेन एन्ड फार्मिङ प्रा.लि. दमकले मजदुरहरूलाई ‘घर खाली गर्नू’ भनी पत्राचार गर्न थालेको छ ।

त्यतिबेला नरेश मजदुर युनियनका अध्यक्ष थिए । उनी यतिखेर दमक नगरपालिका–९ का निर्वाचित वडासदस्य छन । पूर्वराजाको चिया उद्योगको व्यवस्थापन सोल्टी समूहले हेरिरहेको छ । 

तर, व्यवस्थापनले सेवानिवृत्त कर्मचारी र मजदुरका नाममा पत्र पठाउँदै घर खाली गर्न निर्देशन दिएपछि मजदुरहरू ‘बिचल्ली हुने हो कि’ भनेर सशंकित छन् । 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको बगान क्षेत्रमा पर्ने पिपल बस्तीका भीम पाठकलाई हालैमात्र बस्दै आएको ‘घर खाली गर्न’ पत्र पठाइयो । घर छाड्नु भनेर चिठी त आयो । तर उनले बुझेनन् । त्यसपछि त्यो निर्णय मुलतबीमा राखिएको छ ।

व्यवस्थापनले उनलाई पत्र नबुझेको विषयमा फेरि थप केही भनेको छैन । 

३८ वर्ष जागिर खाएर अवकासमा गएका उनले भने, “यत्तिका सेवा गरेको उद्योगले नै न्याय गरेन । बरु घर खाली गर्न भन्दै चिठी पठायो । घर कसरी छाड्नु ? पुस्ता दर पुस्ताले आफ्नो सम्पूर्ण उमेर यही घरमा बिताएका छौं ।”
पाठक उद्योगले दिएको घरमा सरेर आउँदा छानो थिएन । मर्मत गराएर आफैँ टिन लगाएका थिए । 

केही पश्चिमतिर एउटा सानो भान्छाघर बनाए । बाह्रखरी संवाददाता केही दिन पहिले पाठकको घर पुग्दा उनी बिग्रिएको विद्युत् लाइन मर्मत गराउन प्राविधिकलाई अह्राउँदै थिए । 

पाठककी श्रीमती बालकुमारी विवाह गरेर त्यही घरमा भित्रँदा १५ वर्षकी मात्र थिइन् । सासु–ससुरा त्यही घरमा बिते । छोराछोरी त्यहीं जन्मिए । विवाह दान भयो । 

छोरा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । “सारा जीवन यही घरमा बित्यो, अब यो बुढेसकालमा छाडेर कहाँ जानु ? श्रीमानले अवधि सकिएपछि उद्योगबाट पाउनुपर्ने रकम नदिँदा चिया लिएर त्यही बिक्री गरी पैसा उठायौं ।” 

हिमालय टी गार्डेनमा वि.सं २०१८ सालदेखि मजदुरी गरेकाहरूका छोरा–नातिको जीवन आधा भइसकेको मजदुर नेता तथा वडासदस्य सुनुवारले बताए । 

पहिलेका निर्देशकले यही बस्नु भनेका थिए । हालका व्यवस्थापनले हट्नुस भन्दै पत्राचार गरेको उनले सुनाए ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ पिपल बस्ती र दक्षिणतर्फको गणेश टोलमा बगानमा काम गरेर ‘रिटायर्ड’ भएका बढीमा २० सहित ११८ घरधुरीको बसोबास छ ।  बगानले नै उपलब्ध गराएको जमिनमा उनीहरूले घर बनाएका छन् । ती बस्ती दमक वडा नं ४ र ९ मा अवस्थित छन् । 

बस्ती नै उठाउने योजना

मजदुर नेता सुनुवारका अनुसार, केही समयअघि युनियनको कार्यालय खोल्दासमेत विवाद हुन पुग्यो ।  व्यवस्थापनले अवरोध गरेपछि मजदुरले विरोध गरे ।  बगान व्यवस्थापनले बस्ती भएको ठाउँमा स्थानीय सरकारका तर्फबाट ल्याइएका विकासका योजनामा समेत अवरोध गरिरहेको छ । 

सामुदायिक भवन निर्माण गर्न विनियोजन गरेको बजेट काम गर्न नदिइएपछि ‘फ्रिज’ हुन पुग्यो । 

दमक–९ का वडाध्यक्ष कुवेरप्रसाद भट्टराईले भने, “स्थानीयबाट माग भई आएपछि हामीले बस्तीमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिदिएका थियौं । तर बगान व्यवस्थापनले रोकेपछि फिर्ता भयो ।” 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको उनले सुनाए ।  पछिल्ला दुई वर्षयता मजदुर बसोबास गर्ने बस्तीमा व्यवस्थापनले संरचना निर्माणमा अवरोध गरिरहेको बताएको छ । 

गत साउनमा बेलडाँगी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले दमक–४ मा अवस्थित बस्तीमा खानेपानी विस्तार गर्न पाइप जडानको काम सुरु गरेको थियो ।

तर, बगान व्यवस्थापनले रोकिदियो । बेलडाँगी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अनुसार बगान व्यवस्थापनले ‘अस्थायी बस्तीमा खानेपानीको पाइप विस्तार गरिरहन आवश्यक नभएको’ दलिल पेश गरेको थियो ।

आ.व २०८०–०८१ मा बगानका मजदुर बसोबास गर्ने झरना टोलमा ड्रेन निर्माण गर्न चार लाख, सोही टोलमा सामुदायिक भवन बनाउन तीन लाख र सूर्योदय टोलमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि चार लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । 

तर, ती बजेट कार्यान्वयन गर्न बगान व्यवस्थापनले अवरोध ग¥यो । दमक–९ का वडाध्यक्ष कुवेरप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “उहाँहरूले बस्ती स्थानान्तरण गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ ।”

विगतमा पक्की संरचना बनाएर बसेकाहरू बगान व्यवस्थापनको यो अवरोधपछि त्रसित भएका छन् ।  आफूहरूलाई विचल्ली त बनाइने होइन भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ । 

वर्षौँ काम गरेर अवकासमा गएका स्थानीय बाबुराम घिमिरे भन्छन्, “पहिले यस्तो भएको थिएन तर पछिल्ला गतिविधिले बस्ती नै उठाइने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । हामी त्यति सजिलै  हट्नेवाला छेनौं ।” 

बस्तीमा अझै पनि चापाकलको पानी पिउनु पर्ने बाध्यता रहेको घिमिरेले सुनाए । गत असोजमा मजदुर संगठनको कार्यालय संचालन गर्न खोज्दा मजदुर नेतृ तथा दमक–९ की वडासदस्य रिना विश्वकर्मामाथि दुव्र्यवहार भएको थियो । 

नेपाल चिया–कफी श्रमिक युनियनकी सह–सचिव उनलाई दसैँताका मजदुरजन्य संगठनलाई व्यवस्थापनले नै उपलब्ध गराएको कार्यालयको कार्यकक्षमा सरसफाई गर्दा दुव्र्यवहार भएको थियो । “मलाई गाली–गलौज गरे, तेरो घरमा आगो लगाई दिन्छुसम्म भनेर धम्क्याए,” उनले भनिन् । 

जग्गा बिक्री गर्ने योजना 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बिन्तीपत्र चढाएपछि मजदुरहरूको व्यवस्थापन गर्न जोतभोग गरिरहेका जग्गा मजदुरलाई बिक्री गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको थियो ।  यो बाहेकको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न समेत काठमाडौंमा प्रयास भएको थियो । 

वडा सदस्य तथा मजदुर नेता सुनुवारका अनुसार, हरेक मजदुरका परिवारलाई दुईदेखि तीन कठ्ठाका दरले जग्गा दिइने भन्ने चर्चा चल्यो । 

“तर, उपलब्ध जग्गाबाट १३ बिगाहा छुट्याइने भनेपछि सबै मजदुर परिवारले प्राप्त नगर्ने देखिएपछि हामीले मानेनौं,” सुनुवारले सुनाए, “हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा पनि बिक्री गर्ने योजना अघि सारिएको हामीले सुनेका छौं ।”

केही समयअघि हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणजस्तै सट्टापट्टाका लागि सरकारसमक्ष निवेदन पेश गरेको थियो ।  संघीय भूमिसुधार मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि पहिले नै निवेदन पेश भएको हो । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार गठन भएसँगै हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनको तर्फबाट जग्गासम्बन्धी चासो बढाइएको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा सट्टापट्टाको निवेदन पेश भइसकेको छ । 

यो टी गार्डेनको नाममा दमकमा करिब ६ सय बिघा जग्गा रहेको छ । 

त्यसमध्ये एक सय ५० बिघा जग्गा बिक्रीका लागि निवेदन दिइएको थियो । निवेदनमा १५० बिघा जग्गा ५९ वर्षदेखि ‘चिया उत्पादन भएपनि पछिल्लो समय त्यसले उत्पादन नदिएकाले स्थान्तरण’को माग गरिएको छ ।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटले जग्गा बिक्रीको तयारी गरेसँगै हिमालय टी गार्डेनले पनि सँगसँगै अघि बढेर जग्गा बिक्री गर्ने उद्देश्यसहित प्रक्रियामा गएको थियो । गिरीबन्धु जग्गा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दै हिमालय टी गार्डेनका सञ्चालक रवि केसीले निवेदन दिएका थिए । केसी पूर्वराजाका व्यापारिक साझेदार पनि हुन् । 

“विगत ५९ वर्ष अगाडिदेखि चियाको विरुवा लगाई चिया उत्पादन गरी आएकोमा विगत केही वर्षदेखि देशमा बढ्दै गएको अत्यधिक सहरीकरणबाट सृजित प्राविधिक तथा सामाजिक अवस्थाका कारण यस प्रालिको उक्त जग्गामा चिया उत्पादन गरी कारखाना सञ्चालन गर्न असम्भव भएकोले हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनका नाममा दर्ता रहेको उल्लेखित जग्गाहरू कानुनबमोजिम तोकिएका शर्तअनुसार सोको सट्टामा सोही क्षेत्रफल बराबरको जग्गा अन्य उपयुक्त स्थानमा खरिद गरी सट्टापट्टा गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १२(ग) तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६ (क) बमोजिम उद्योगको नाममा खरिद हुने जग्गामा चिया लगाई बगानको स्तरोन्नतिको अवसर उपलब्ध गराई पाउँ,” केसीले दिएको निवेदनमा भनिएको छ ।

हिमालयको जग्गा खरिद गरिएको हो ?

सरकारले पूर्वराजपरिवारको नाममा रहेको उक्त जग्गालाई वि.सं २०३० मा कानुनअनुसार चिया उद्योगको काममा रहेसम्म हदबन्दीमा छुट दिएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्रअनुसार उसलाई यसरी जग्गा छुट दिइएको हो । 

२०३० मंसिर ११ गते प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले झापा जिल्लाअन्तर्गत हिमालय टी गार्डेन एण्ड फार्मिङ कम्पनी प्रा.लि.को नाममा दर्ता रहेको निम्न लिखित जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म हदबन्दीमा छुट दिइएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

त्यसबेला पाँचसय बिघा जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी छुट दिइएको उल्लेख छ । 

फेरि मिति २०४१ जेठ १ मा प्रकाशित अर्को राजपत्रअनुसार थप ७६ बिघा जग्गा सोही कम्पनीको भोगचलनमा रहनेगरी हदबन्दी छुट दिइएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार हिमालय टी गार्डेनले जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहलाई नै बुझाउन बाँकी छ ९ करोड कर

हिमालय महालक्ष्मीले विगत लामो समयदेखि दमक नगरपालिकालाई एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाएको छैन । उसले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नै ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ । 

दमक नगरपालिका कार्यालयका अनुसार, विगत लामो समयदेखि कर बुझाउन ताकेता गरेपनि गार्डेनले खासै वास्ता गरेको छैन । केही वर्षअघि सम्म गार्डेनले दमक नपालाई कर बुझाउन आफू सकारात्मक भएको सन्देश दिएको थियो । 

एकीकृत सम्पत्ति कर ६ करोड रुपैयाँसम्म हुँदा उसले बुझाउने संकेत गरेको थियो । तर, नबुझाएपछि हरेक वर्ष कर थपिँदै गयो । रकम अधिक बढेपछि छुट दिनसमेत ‘लविङ’ गरेको थियो । तर, महालेखा परीक्षकको ‘अडिट’पछि प्रतिवेदनमा असूली गर्नुपर्ने रकम भनेर उल्लेख भएपछि भने गार्डेन समस्यामा परेको छ । 

दमक ९ का वडाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “नगरपालिकाले असूल उपर गर्नुपर्ने करको विषयमा कार्यपालिका बैठकमा समेत छलफल हुँदै आएको छ । हिमालयको विषयमा पनि हुन्छ । तर, महालेखाले प्रतिवेदनमा समेटेको अंकको विषयमा तलमाथि गर्न नसकिने भएपछि नगरपालिकाले समेत केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । करवापतको रकम उठाउने भन्ने नै हाम्रो कार्यदिशा छ ।”