संसारमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो भनिएको बैङ्किङ कसुर गरेबापत मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकी भियतनामकी धनाढ्य महिला ट्य्रुङ माइ ल्यानको अपिल अदालतले खारेज गरिदिएको समाचार बीबीसीले अगिल्लो साता दिएको थियो । उनले बैंकबाट लिएर हिनामिना गरेको बाह्र अर्ब डलरको ७५ प्रतिशत फिर्ता गरेमा मृत्युदण्डको सजाय आजीवन कारावासमा बदलिन सक्छ । यसैले अहिले ट्य्रुङ नौ अर्ब डलर जुटाउने प्रयासमा  रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

संसारमा ऋण लिन जति सजिलो हुन्छ तिर्न उत्तिकै गाह्रो हुन्छ । विश्वका कतिपय धनाढ्य तथा टाठाबाठाको त एउटा धन्दा वा पेसा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डुबाउने, राजस्व छली गर्ने हुन्छ । युरोपलगायतका धेरै देशमा राजस्व छलीका अनगिन्ती उदाहरणहरू पाइन्छन् । यी भियतनामी धनाढ्य महिलाको पनि यही नियत हुन सक्छ । 

नेपालमा पनि समयमै राजस्व नतिर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रत्येक वर्ष राजस्व बक्यौताको अंक पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्को तिर सरकारले पनि समयमै राजस्व असुल गर्न चाहेको देखिँदैन । 

अहिले केही व्यवसायीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको मिलोमतोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला दिएको डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको बिल तिर्न आनाकानी गरेको देखिन्छ । सुविधा लिएको हो भने नतिर्नु बेइमानी हो । 

सरकारले तिनैलाई संरक्षण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्घेलो देखिन गएको छ । अझ अहिले त उद्यमीहरूका पक्षमा रहेका भनिएका विभागीय मन्त्रीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष खडा गरेकाले तिनै उद्योगीहरूलाई सहुलियत दिन दबाब दिने चाहना राखेको देखिन्छ ।

मन्त्रीले मन्त्रालयभन्दा बाहिर कार्यकक्ष बनाउनुको कारण अनियमित काम गर्न सजिलो होस् भन्ने हुनसक्ने चर्चा चलेको छ । मन्त्रीको यस कामले उनको साथसाथै नेपाली कांग्रेस पार्टी र सरकारकै बदनाम भएको छ । 

नेता र ती उद्योगीहरूको व्यवहारका कारण राज्यले अर्बौं नोक्सानी सहनुपर्ने अवस्था आएको छ । सामान्यतः सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै त्यो घाटा रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । नेपालमा यस्तो कुनै व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक संस्थानहरू कहिल्यै नाफामा जानसक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । 

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा जानुको कारण खोतल्न अध्ययन/अनुसन्धान गरी गलत काम कारबाहीहरू रोक्न वा नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिएको छ । नत्र, सार्वजनिक संस्थानहरू सधैँ घाटामा सञ्चालन हुनेछन् । यसो हुनु अन्ततः राज्यमाथि अनावश्यक भार थपिनु हो । 

नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएर लामो समयसम्म साँवा/ब्याज नतिर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । तर यसरी डुबेको ऋणको अंक कति छ भन्ने न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ न अर्थ मन्त्रालयले नै ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गर्नेहरू जुनसुकै पार्टीका नेता वा उच्च पदस्थ कर्मचारी जो भए पनि सरकारले अनुसन्धान र कारबाहीमा एकरूपता र निष्पक्षता देखाउनुपर्छ । वित्तीय अपराध गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्नुको अर्थ संरक्षणकर्ता पनि अपराधमा संलग्न हुनु हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गर्नेहरूमाथि कडा सजाय गरी ऋण असुल हुनुपर्छ । जनता र देशलाई आर्थिक नोक्सानीमा पार्नेहरू सबै वित्तीय अपराधी नै मानिन्छन् । तिनलाई संरक्षण गर्ने काम हुनु हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूको डुब्न लागेको ऋण र अपचलन गरेको रकम असुल गर्ने काममा सक्रियता र निष्पक्षता आवश्यक छ । सरकारी कारबाहीमा सक्रियता र निष्पक्षता भएन भन्ने आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ । 

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूको ऋण लिएर नतिर्नुको एउटा कारण  वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूलाई डुबाउने नियत भएको स्पष्ट हुँदै गएको छ । यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति र जनताका सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्नेमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र समाजका टाठाबाठा मानिस नै देखिन्छन् ।

यसको गाम्भीर्य बुझी नेपाल सरकार र संघीय संसद्ले तत्काल यसबारेमा छलफल गरी ठोस नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । संसदीय समितिहरूले पनि सरकारी कामको अनुगमन र निगरानी गर्न जरुरी हुन्छ । 

गलत बाटोमा हिँडेको सरकारलाई सही मार्गमा ल्याउने काम विपक्षी दलहरूको पनि हो । तर नेपालमा विपक्षी दलहरूले पनि यस सम्बन्धमा खासै पहल गरेको देखिँदैन । बाहिर भाषण गरेरमात्रै विपक्षी दलको भूमिका पूरा हुँदैन । विपक्षी दलहरूले सरकारका सबै कामकारबाहीको समीक्षा गरी कमीकमजोरी र त्रुटि सार्वजनिक गर्न सकेमा राष्ट्र र जनताका लागि लाभलायी हुनेछ । 

वित्तीय अपराध गर्नेहरूलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भने नेपालमा पनि वित्तीय अपराध गर्नेहरूको मनोबल बढेर आर्थिक अराजकता तथा अनुशासनहीनता बढ्नेछ ।

वित्तीय अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई नेपाल सरकारले कडा कारबाही गरी बक्यौता र अपचलन गरेको रकम असुल गरी कानुनी शासनको उदाहरण देखाउनु जरुरी छ । यो सरकारको नियमित काम पनि हो । यो नियमित काम गर्न र गराउन सरकार अग्रसर हुने अपेक्षा राखौं ।