काठमाडौं । सरकार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको ‘रटान’मा छ । 

पूर्व ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले २०२३ मा सुरु गरी २०३५ सम्म गरी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको कार्ययोजना ल्याएका थिए । कार्ययोजना ल्याएर पास समेत नगरी २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर रटान लगाएका बस्नेत त्यसै बिदा भए ।

सरकारका मन्त्रीहरूले २८ हजार ५०० रटान दिन थालेको दुई वर्ष बितिसक्यो, न मन्त्रिपरिषदबाट कार्ययोजना पास भएको छ न कुनै मन्त्रीले त्यसमा भएको व्यवस्थाकै बारेमा बोलेका छन् । तर अझै २८ हजार ५०० को रटान छाडेको छैन् । 

अर्थात् दुई वर्षसम्म कार्ययोजनासमेत पास गर्न नसकेको सरकारले अबको १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको रटान दिइरहेको छ । निजी क्षेत्र पनि सरकारको २८ हजार ५ सयमै रमाइरहेको छ । 

बस्नेतपछि ऊर्जा मन्त्री बनेका दीपक खड्का पनि पदमा आएपछि २८ हजार ५ सयको नारामा रमाइरहेका छन् । गतहप्ता निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने रटान दोहोर्‍याउन छाडेनन् । 

“सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत र बंगलादेशमा निर्यातको लक्ष्य राखेको छ,” उनले भने, “यसको रोडम्याप मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । चाँडै पास हुन्छ ।” 

नेपालमा जलविद्युतको सुरुवात विक्रम संम्वत १९६८ मा भएको थियो । पहिलो जलविद्युत् आयोजना फर्पिङ्ग ५०० किलोवाट निर्माणसँगै जलविद्युत्बाट सपनामा प्रवेश गरेको हो । पछिल्लो समय नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको नारा रट्ने गरेका छन् । 

सरकारले ‘सनसेट ल’ ल्याएको अवस्थामा आयोजना बन्न समस्या नरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । 

“२८ हजार ५ सयको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा पुगेको जानकारी पाएका छौं । अब त्यसमा के कस्तो व्यवस्था छ,” उनले भने, “‘सनसेट ल’को व्यवस्था भए निजी क्षेत्रले यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ ।”

सरकारले रोडम्याप मात्रै ल्याउने र कार्ययोजनाका लागि कुनै पहल नगर्ने हो भने जस्तो सुकै योजना ल्याएपनि सफल नहुने खतिवडा बताउँछन् । “यसअघि पनि २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटका योजना आएका हुन्,” उनले भने, “आयोजना निर्माणका लागि सहज हुने तरिकाको कानुन ल्याउनपर्छ । वनका समस्या हल हुने, जग्गा प्राप्ति सहज गरेमा लक्ष्य ठूलो होइन । त्यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण, रकमलगायतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

वन मन्त्रालयका कारण आधा दर्जन बढी आयोजना समस्यामा छन् । कार्ययोजना आए त्यसमा भएका व्यवस्थाले आयोजना निर्माण सहज हुने खतिवडा बताउँछन् ।

माथिल्लो बरुण, लगनखोला ब्रमायण ‘ए’, माथिल्लो सिम्बुवा खोला, यान्माखोला, माथिल्लो पेल्माखोला, गुप्चेखोला, मध्य घुन्चा खोला जलविद्युत आयोजना वनकै कारण समस्या हुँदा आयोजना अघि बढ्न नसकेको इप्पान बताउँछ । 

कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र चाँडै पास हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरन्जीवी चटौत बताउँछन् । “अर्थ मन्त्रालयलगायतका सहमति तथा संशोधन गर्न समय लागेको हो, अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पास होला,” उनले भने । 

नेपालको पछिल्लो ऊर्जा उत्पादनको अवस्था हेर्दा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत् जडित क्षमता तीन हजार दुई सय ३६ मेगावाट पुगेको छ ।  प्राधिकरणका कम्पनीहरूबाट उत्पादित ६६२ मेगावाट, प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको ४९३ मेगावाट र निजी क्षेत्रको २०८१ मेगावाट गरी ३ हजार २ सय ३६ मेगावाट पुगेको हो ।

११३ वर्षको इतिहासमा ३२३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको अवस्था छ । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई करिब २ सयबढी टेबलमा फाइल लिएर धाउनपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका छन् । 

सबैभन्दा बढी समस्या वन मन्त्रालयले दिने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै बताउँछन् । तर, सरकार पछिल्ला दुई वर्षमा २८ हजार ५०० को रटान लगाइरहेको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका शक्ति बस्नेतले कार्ययोजना ल्याएर झण्डै दुई वर्ष समय त्यसै बिताइदिए ।