आर्थिक पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो संस्थाको संस्थापक अध्यक्षको नाताले यो प्रश्न राख्नु आफैँमा कति स्वभाविक वा अतिरन्जित देखिन्छ यो लेखकले ठोकुवा गर्न सक्दैन । तर, विगत केही समयदेखि नेपाल कुन प्रकारको आर्थिक व्यवस्थाबाट सञ्चालित अर्थतन्त्र हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न नसकेको कारणले यो लेख लेख्दैछु । के नेपाल उदार आर्थिक व्यवस्था अपनाएको अर्थतन्त्र हो ? कि सरकारको धेरै भूमिका चाहने र निजी क्षेत्रलाई कसिलो बन्धनमा बाँधेर आफैँलाई उदार अर्थतन्त्रको हिमायती हुँ भनेर विश्वका उदारवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न उद्दत देश हो ?

नेपाल समाजवादी अर्थतन्त्र र लाइसेन्स राजबाट चलेको सामन्तीवादी देशको रुपमा लामो समय रह्यो । राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि पुरातनः नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रबाट देशले मुक्ति पाउन सकेन । लण्डनको इटन र अमेरिकाको हार्वर्ड कलेजमा अध्ययन गरेका राजाले जनतालाई अधिनायकवादी शैलीमा नै शासन गर्नु उपयुक्त देखे । तथापि २०४२ सालतिर पञ्चायतले ‘लाइसेन्स प्रथा’ हटाउन केही कार्यक्रम अघि ल्याएको थियो ।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार आएपश्चात नेपाल उदार अर्थतन्त्रको राजमार्गमा अगाडि बढेको हो । त्यसैबेला हो, नेपालको बैंकिङ, एयरलाइन्स, सेयर बजार, इन्सुरेन्स, आयातलगायतका क्षेत्रमा उदारीकरणको घाम पसेको । नेपाली कांग्रेसले धेरै सरकारी संस्थानहरूलाई निजीकरण ग¥यो र सरकारले व्यापार र व्यवसायबाट आफ्नो उपस्थिति कम गर्दै लैजाने संकेत ग¥यो । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विग्रहका कारणले नेपालको आर्थिक उदारीकरणको बहाव धेरै अघि बढेन ।

२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा अल्पमतको सरकारसहित सत्तारुढ बन्यो । त्यसबेला एमालेको प्रमुख एजेण्डा निजीकरणलाई रोक्नु थियो । एमालेको सरकारमा प्रवेशपछि उदारीकरणको प्रारुप परिवर्तन हुँदै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूलाई उदारीकरणको हिमायती देखाउने एमालेले कार्यकर्ताको दबाब र उसको आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्तका कारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणको कार्यक्रममा क्रमशः भाँजो हाल्दै गयो ।

एमालेको नौ महिने सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अनेक थरिका गठबन्धन सरकारहरू बन्न थाले । युवा नेता शेरबहादुर देउवा २०५२ साल भदौमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बने । यी दुई राजनीतिक दलका खेलाडीहबीच सत्ता निम्ति भएका घमासान संघर्षले नेपालको राजनीतिमा कसरी पैसा र अपराधले प्रवेश पायो भन्ने विषयमा छुट्टै किताब बन्छ । तर, कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक कलह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा खेमासँग घाँटी जोडेको एमालेले देउवालाई डेढ वर्षभन्दा बढी सरकारमा बस्न दिएन । भर्खरै जनताबाट तिरस्कृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनायो । नेपाली कांग्रेस पनि के कम, चन्दलाई २०९ दिनमै अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउँदै उसले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसायो । अनि, कांग्रेसले थापालाई १९० दिन मात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न दियो । २०५४ चैतको अन्तिमसाता कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैँ प्रधानमन्त्री बने ।

यो सबै राजनीतिक बेलीबिस्तार किन लगाएको हो भने नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका लागि त्यही बेला ठूलो पर्खाल खडा भइसकेको थियो । निजीकरण र उदारीकरणलाई एमालेले यति बिघ्नविरोध ग¥यो कि २०५६ सालको निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै नेपाली कांग्रेसभित्र आफैँ ‘¥याडिकल सेन्टर’बाट विस्तारै ‘लेफ्ट अफ सेन्टर’तिर पुगिसकेको थियो । एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई यति धेरै लडाकू बनायो कि नेपाली कांग्रेस समेत ‘मास बेस्ड’ पार्टी (सर्व–साधारणको समर्थन भएको दल) बाट ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टी (कार्यकर्ताको बलमा उभिएको दल) बन्ने प्रक्रियामा अघि बढ्यो । 

जब कुनै पनि राजनीतिक दल कार्यकर्ताको भरमा अडिन चाहन्छ, तब उसले सबै जनताका लागि एक सरहले व्यवहार गर्न सक्दैन । कार्यकर्तालाई खुसी पार्न जुन दल सरकारमा पुग्छ उसले जागिर, नियुक्ति, व्यापार, ठेक्का, सहयोग, एजेन्सी, विज्ञापन, सरुवा, बढुवा जस्ता राज्यबाट जनताले पाउने सुविधा सबै आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र पोस्छ । कुनै राजनीतिक दलको आशिर्वाद नपाएका बृहत्तर जनसमुदाय सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाबाट सधैं बञ्चित रहन्छ । 

अनि, जनताको राजनीतिक दलप्रतिको रुष्टता बढेर जान्छ । आफूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र पोसेकाले जनताले निर्वाचनमा सघाउँदैनन् भन्ने तथ्य बुझेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५६ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको भावी प्रधानमन्त्रीका उमेदवारका रुपमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारे । नभन्दै भट्टराईको नेतृत्वमा देश जान्छ भनेपछि जनताले नेपाली कांग्रेसलाई सुविधाजनक बहुमतसहित देशको शासनभार पनि बुझाए । तर, अफसोच, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले परिवारवाद, नेतावाद, आफन्तवाद, गुटवाद छाडेनन् । उनले आफ्ना गुटका सांसदहरू उचाल्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको दश महिनासम्म नपुग्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बेइज्जतीपूर्ण ढंगले बर्हिगमन गराए । 

यो सबै राजनीतिक लुछाचुँडीका कारण देशको विकास वा अर्थतन्त्रको उदारीकरणमा कसैको ध्यान पुग्ने अवस्था रहेन । नेपाली कांग्रेसको कमजोरी र अक्षमताले देशमा देखिएको आर्थिक समस्या, बेरोजगारी र खस्कँदो उत्पादकत्वलाई निजीकरण र उदारीकरणको प्रतिफल हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न एमाले सफल भयो । परिणामतः अधिकांश नेपाली जनता आर्थिक उदारीकरणलाई नकारात्मक तवरले हेर्ने मनस्थितिमा पुगे । त्यही राजनीतिक उथल–पुथलमा नेकपा–माओवादीले २०५२ सालमै सशस्त्र विद्रोह सुरु गरिसकेको थियो । एकदलीय कम्युनिष्ट अधिनायकवादको नारा लिएको माओवादीको सशस्त्र उद्दण्डताले नेपालमा आइसकेका धेरै वैदेशिक लगानीहरू क्रमशः फर्कन थाले भने बसेकाले पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय फैलाउन चाहेनन ।

२०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रसहित १० जना राजपरिवारका सदस्यको हृदयविदारक हत्याले सम्पूर्ण देशलाई त्रस्त बनायो । दिवंगत राजाका भाइ  ज्ञानेन्द्र शाह राजा बनेपछि अनुदारवादले औपचारिक छाता पायो । नेपाली कांग्रेसलाई दुई टुक्रा बनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बलिको बोका बनाउँदै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अधिनायकवादको भयावह व्यवस्था लाद्ने प्रयास गरे । उनको प्रत्यक्ष शासन १५ महिना पनि चलेन तर त्यो शासनको फाइदा नेकपा (माओवादी)लाई भयो । 

माओवादीले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा समानुपातिक, समावेशी, गणतन्त्र र संघीयता ल्याए, त्यसले देशलाई कति राम्रो भयो वा भएन त्यो समयले बताउँला तर समाजको तल्लो तहमा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई पु¥यायो । तर, माओवादीको आर्थिक सिद्धान्त अनुरुप ठूलो सरकार र जनताको जीवनमा हरेक कामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ भन्ने सोचका कारण पनि देशमा उदारीकरणले फस्टाउन पाएन । सरकार अनावश्यक ढंगले निकै ठूलो, आफूलाई सबैको अभिभावक ठान्ने तर तिनको हितमा केही नगर्ने र जनताको सम्पत्ति केही सीमित व्यक्तिको पोल्टोमा पुग्ने अवस्था आयो ।

पछिल्लो कालखण्डमा नेपालबाट हरेक दिन किन युवाहरू हजारौंको संख्यामा विदेशिनु परेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा हामीले ठीक आर्थिक नीति अपनाउन सकेनौं भनेर कुनैपनि दलले भन्न सकेका छैनन् । बजार अर्थतन्त्र र उदारवादी अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ । अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन्छ र नेपालीले नेपालमै बसेर आफ्नो जीवन सुखपूर्वक बिताउन सक्छन् भन्ने दल छैनन् । सबैलाई समाजवादमा पुग्नुपरेको छ र त्यो समाजवाद कसरी आउँछ भन्ने विषयमा कोही पनि स्पष्ट देखिएका छैनन् ।

उदारीकरणले देशको भलो हुँदैन भन्नेमा नै धेरैको सोच अडेको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमात्र होइन ट्याक्सी चलाउने र चामल बेच्ने काममा पनि सरकार प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्छ भन्नेहरूको बिगबिगी छ । कुनै एउटा ‘छुचो अभियन्ता’ले क्यामरा बोक्दै कुन स्थानमा कति रुपैयाँमा खानेपानी बेच्नुपर्छ भन्ने भिडियो बनायो भने त्यो भाइरल हुन्छ । व्यवसायी र उद्यमी समेत ‘पानीको त्यति धेरै त लिन नहुने हो,’ भन्न थाल्छन् । सरकारको बजार अनुगमन गर्ने समूह आफैँ रेष्टुरेन्टमा गएर पानीको पैसा धेरै लिन पाइँदैन भनी जरिवाना तिराउँछ । 

खुला बजार अर्थतन्त्रमा यदि सरकारले तोकेरै फलानो–फलानो खाद्य सामानको मूल्य यतिसम्म हुन्छ भनेर तोकिदिएको छैन भने व्यवसायीले आफूले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । एक प्लेट मःमः को मूल्य कति लिन उचित हो ? कसैले थोरैमा बेचेर पनि नाफा कमाउँछन् वा घाटा खान्छन् भने कसैले धेरैमा बेचेर पनि ग्राहक पाउँछन् वा डुब्छन् । के थोरै मूल्यमा बेच्नेलाई सरकारले अनुदान दिन्छ ? हो, धेरैमा बेच्नेले धेरै कमायो भने उसले कमाएको रकमबाट सरकारले पाउनुपर्ने कर भने लिनै पर्छ ।  

भन्न खोजेको के हो भने यदि हामी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा बस्ने हो भने देशलाई कुनै प्राकृतिक प्रकोप परेको बेला, लडाईं भएको बेला, भुखमरी, महामारी भएको समयमा सरकारले केही सामानको मूल्य तोकिदिनुपर्ने हुनसक्छ । तर, साधारण समयमा र एउटाले बेचेको सामान अर्कोले पनि बेच्न सक्ने वा त्यस बस्तुको व्ययवसाय गर्न कतैबाट बाधा व्यवधान छैन भने बजारको मूल्य आफैँ उचित दरमा आएर बस्छ । खाद्य पदार्थको हकमा सरकारले गुण नियन्त्रण गर्नसक्छ तर मूल्य नियन्त्रण गर्न जरुरी छैन, गर्नु हुँदैन । तर, हामी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा छौं भनी सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्‍यो, अनि त्यही अनुसार व्यवहार पनि गर्नुपर्‍यो ।

हालको अवस्था भनेको सरकारमा बसेकाले व्यवसायीलाई कुनै न कुनै बहाना बनाएर प्रताडित गर्ने र उसबाट मोटो रकम असुलेर राजनीतिक नेता र कर्मचारी धनी हुने व्यवस्था बनेको छ । ठमेलको प्रख्यात क्लब एलओडीबाट बाहिर निस्केका एक व्यक्तिले त्यहीबाट गएकी एक युवतीमाथि व्यभिचार गर्‍यो भन्ने उजुरी आएको भरमा उक्त क्लबका मालिकलाई प्रहरीले हिरासतमा लान्छ । संसारमा कहीँ पनि यस्तो उदाहरण सुनायो भने कति हास्यास्पद होला ? तर, नेपालमा त्यसै गर्नुलाई सरकारको जिम्मेवारी ठानिन्छ । 

एकजना पत्रकारले कुनै सिमेन्टले बनाएको भर्‍याङ भत्क्यो भनेर उजुरी गरेको भरमा सिमेन्ट उद्योगका मालिकलाई समात्न प्रहरी दौडिन्छ । किन ? हजारौं घर भत्केको हो ? सो सिमेन्टका विरुद्ध सयौं उजुरी आएको हो ? तथापि प्रहरी किन दौडन्छ भने ठूला व्यापारीलाई कसैगरी पक्राउ गर्ने मौका पाउने हो भने उसबाट मोटै रकम झार्न सकिन्छ भन्ने स्वार्थ तिनमा हाबी हुन्छ । सरकारले २०४९ सालमा ललिता निवासको जग्गा सुवर्ण शमशेरका छोरा र बुहारीको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय लियो र फिर्ता पनि दियो । तिनले जग्गाको लालपुर्जा पनि लिए । उक्त जग्गा नामसारी भएको दुई दशकभन्दा पछि कुनै व्यवसायीले किन्यो भने सो व्यवसायी कसरी दोषी हुन्छ ? तर, स्वार्थको खेल मिल्यो भने जे पनि हुन्छ । 

कुनै कम्पनीले सरकारसँग झण्डै चालीस वर्षअघि सम्झौता गरेर त्यसबेलाको कौडीको मूल्यको जग्गा स्विकार गरेर सरकारले बुझाउनुपर्ने सेयर स्वीकार गर्छ । अब यतिबेला आएर त्यो जग्गा सरकारलाई घुस खुवाएर जर्बजस्ती लिइयो भनी व्यवसायीमाथि अभियोग लगाइन्छ । कानुनी रुपमा अभियोग लगाउन नपाइने होइन, तर ललिता निवास जस्तो वा बाँसबारी छालाजस्तो मुद्दामा व्यवसायीलाई थुनेर प्रताडित गर्नु भनेको निश्चित रुपमा सरकारले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन खोजेको होइन भन्ने सन्देश स्पष्ट जान्छ । अझ सरकारले गरेका ठूला काममा यस्ता कामलाई पनि उल्लेख गरेको देख्दा उदेक लाग्छ । हामी कयौं लगानी सम्मेलन गर्छौ तर उक्त सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धता कति पूरा भयो भन्ने हिसाब–किताब नगरी अर्को लगानी सम्मेलन गर्छौं । उदाहरणका लागि पहिलो लगानी सम्मलेनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आयो तर लगानी ३ अर्ब मात्र आयो । धन्न त्यति आएछ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १७ खर्बको प्रतिवद्धताबाट केवल १ खर्ब १८ अर्ब मात्र लगानी आयो । तेस्रोमा लगानीकर्तानै कम आए, आशयपत्र आव्हान गरिएका १२ परियोजनामा दुईमा मात्र लगानीकर्ता इच्छुक देखिए । त्यो पनि लगानी आउने हो कि होइन भविष्यले बताउला ।

वैदेशिक लगानी त कसरी आउला जहाँ नीतिको निरन्तरता छैन ? एकजना मन्त्री आउँदा स्क्र्याप आइरनलाई भन्सार यति कम लगाइदिन्छन् कि बिलेट आइरन आउने अवस्था रहँदैन । बिलेटबाट फलामको रड बनाउने कम्पनीहरूले सबैले सकी नसकी करोडौं खर्चेर मेल्टिङ युनिट लगाए । अब अर्को सरकार आउँदा बिलेट र स्क्र्यापमा फेरि नियम उल्टाए । नेपालमा आयात हुने ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनमा हरेक वर्ष कति भन्सार लगाउने भन्ने निधो हुँदैन । वर्षेनी दर अलि अलि होइन पुरै उलटफेर गर्छन् नीति बनाउनेहरू, आफ्नो नजिकको व्यापारीको हित अनुसार ।

यस्तो किन हुँदैछ ? किनभने हामी कुन प्रकारको अर्थ व्यवस्थामा छौं भन्ने कसैलाई केही पनि मतलब नै छैन । यदि उदार अर्थ–प्रणालीमा हुन्थ्यौं भने खुल्ला बजारलाई सधैँ प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढ्दै जान्थ्यो, आज भन्दा भोलीको नीति अझ सुधारात्मक अझ गतिशील हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा पो लगानीकर्ता बजारमा आफ्नो श्रम र सीप खन्याउन धक मान्दैनथेँ । अहिले त आज के हुन्छ, भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । 

वास्तवमा नेपाल परम्परागत आर्थिक प्रणालीबाट बाहिर निस्कनै सकेको छैन । परम्परागत व्यवस्थामा कृषिलाई सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्र मानिन्छ र अर्थ उपार्जनमा सबैतिर खेती, किसानीको मापदण्ड लागू हुन्छ । संसारका धेरै अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा यस्तो आर्थिक व्यवस्था छ । हाम्रोमा त्यो तथ्यलाई स्वीकार नगरे पनि सरकारको रवैया त्यस्तै देखिन्छ । नयाँ क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सुविधा दिने, सहयोग गर्ने र तिनबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा कसैको ध्यान गएको देखिएन ।

परम्परागत आर्थिक प्रणालीबाट अलिकति अघि बढेको निर्देशित आर्थिक प्रणालीका पनि मुख्य मुख्य गुणहरू हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । सरकारले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो पकड कायम राख्ने र आर्थिक रुपमा समृद्धि प्राप्त गर्नेलाई समाजको दुस्मनका रुपमा गणना गर्ने जुन प्रचलन नेपालमा देखिएको छ, त्यसले हाम्रो आर्थिक रुपान्तरणको मार्ग अझ धेरै कष्टकर छ भन्ने बुझाउँछ ।

त्यसैले हामी अनुदारवादी आर्थिक प्रणालीको चपेटमा छौं । माओवादीहरू भन्ने गर्छन् जबसम्म पुँजीवादको विकास उन्नत चरणमा पुग्दैन तबसम्म समाजवाद आउँदैन । तर, हामी पुँजीवादको बाटोमा छैनौं, उदारवादको बाटोमा पनि छैनौं । हामी वास्तवमा परम्परागत र निर्देशित अर्थतन्त्रबाट उदरवादी अर्थतन्त्रमा मात्र प्रवेश गरेका छौं ।
 
के हो उदरवाद ?

उदरवाद भनेको एक प्रकारको सामन्तवाद नै हो । गरिबलाई राज्यका सेवा, सुविधाबाट बञ्चित गराउने र सधैं गरिबै राख्ने र आफ्ना मान्छेहरूलाई हरेक प्रकारका सुविधा दिएर धनी बनाउने, मोटो बनाउने व्यवस्थालाई उदरवादी व्यवस्था भन्न सकिन्छ । उदर अर्थात् भुँडी । नेपाल भुँडीवादी व्यवस्थामा छ । भैरव अर्यालले करिब पाँच दशकअघि लेखेको ‘जय भुँडी’ निबन्ध भन्दा हामी धेरै टाढा पुगेका छैनौं । 

उदरवाद अहिलेको व्यवस्था हो भन्ने कुरा हरेक प्रकारका राजनीतिक सिद्धान्तका दलहरू कुनैपनि अर्को दलसँग सँगै सुत्न कुनै मोलाहिजा राख्दैनन् । किनभने उनीहरूलाई देश कसरी विकास गर्ने, के गर्दा जनताका हक, हितको रक्षा हुन्छ, कुन कुराले नेपालीपन र नेपालीत्व सशक्त हुन्छ भन्नेसँग कुनै वास्ता छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी आर्थिक नीतिको हकमा कुन कुन कुरामा एक स्थानमा छन् भन्ने अझैसम्म प्रष्ट छैन । तर ती सबै समय अनुसार एक अर्कासँग मिलेर सत्ताभोग गर्न लालायित छन् । 

हाम्रा मुख्य तीन दलहरूको एउटै सिद्धान्त ‘उदरवाद’ हो । आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो दल र आफ्ना हनुमानहरूका लागि यी सबै दल कुनैपनि सम्झौता गर्न तयार छन् । तर देशको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने भन्न एक आर्थिक सिद्धान्त अंगीकार गर्नुपर्छ र उक्त सिद्धान्त मिल्ने दलहरूले त्यो सिद्धान्त अघि बढाउने काम गरे भनेमात्र देशको विकास हुन्छ भन्नेमा कसैले वास्ता गरेको देखिएन ।

त्यसैले नेपालको अहिलेको आर्थिक नीति भनेको उदारवाद, अनुदारवाद केही होइन केवल परम्परागत अर्थतन्त्र निभाउँदै उदरवादलाई अघि बढाउने उपक्रम मात्र हो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)को २८औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रकाशित आलेख