फाइल तस्बिर ।

पोखरा । चार हजार चिनियाँ गाई ल्याउने र प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने गण्डकी प्रदेशको बहुचर्चित परियोजना पछिल्लो समय विवादमा पर्दै गरेको छ । बोर्ड बनाएर परियोजनालाई अगाडि बढाउन २०७५ सालमा नै दुग्ध विकास बोर्ड विधेयकसमेत संसदले पारित गरेको छ । तर, यो विधेयक पनि विवादित रह्यो, ऐन बनेतापनि बोर्डको उपाध्यक्ष भने हालसम्म नियुक्त हुन सकेका छैनन् । 

कामचलाउ रुपमा मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको छ । तर, परियोजनाको काम भने उल्लेख्य छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा जग्गा खोज्‍न भनेर बोर्डमार्फत प्रक्रिया पनि थालनी भयो । जग्गाको लागि भनेर कृषि मन्त्रालयले ११ करोड रुपैयाँको ११ लाख कित्ता लिन भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति पनि माग्यो । तर, अर्थले रकम निकासाको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै निकासा दिन मानेन । त्यो बजेट यस वर्ष पनि राखिएको छ । तर, के आधारमा निकास दिने भन्‍ने स्पष्ट छैन । सोही विषयलाई लिएर प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनको लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।

परियोजना अगाडि सारिए पनि त्यसमा गण्डकी सरकारको सहभागिता कसरी रहने भन्‍ने प्रष्ट नभएको भन्दै लेखाले उससमिति गठन गरेको हो । एक महिनामा म्याद रहनेगरी नेकपा सांसद गायत्री गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए । समितिमा कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका खीमविक्रम शाही सदस्य छन् । 

समितिले मन्त्री लेखबहादुर थापासहित सचिवसमेतलाई बोलाएर काउ फार्मका बारेमा जानकारी लिए पनि यति गम्भिर विषयमा हलुका तरिकाले जानकारी लिएर निर्देशन दिन उपयुक्त नभएकाले उपसमिति गठन गरिएको सभापति खड्काले बताए । 

समितिको आइतबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले कालिञ्चोकमा गाई फार्म चलाउने व्यक्तिकै नाममा गण्डकी काउ फार्म दर्ता भएको भएको र त्यही फार्ममा गण्डकी सरकारले लगानी गरेर काम अगाडि बढाउन लागेको बताए । 

उनले भने, "कम्पनी आधिकारिक हो कि होइन भन्ने कुरा कम्पनी रजिस्ट्रारलाई सोध्नुपर्छ । निजी, सरकारी, साझेदारी मोडेल हुने भनेपछि हामीले रकम दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।"

चिनियाँ गाई किन्दै गण्डकी सरकार, सेयर ११ करोड

तनहुँ र स्याङ्जाका किसान काउ फार्मका लागि जग्गा दिन तयार भइसकेको, पछि पब्लिक लिमिटेड बनाउन लागिएको भन्दै प्रारम्भिक रुपमा २० करोड मूल्यांकन गरी फार्ममा ५१ प्रतिशत सेयर खरिद गरेर होल्ड गर्न खोजिएको उनले प्रष्ट पारे । 

तर, उक्त कम्पनीको पूँजीको बारेमा लेखा समितिका पदाधिकारीहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।

बिना प्रतिस्पर्धा काउ फार्मलाई ल्याइएको, ५१ प्रतिशत शेयरको नाममा ११ करोड प्रदेशले लगानी गर्दा काउ फार्मले भोलि रकम लिएपछि जग्गा बेचेमा कसलाई समात्ने ? गण्डकी काउ फार्मले जनतासँग जग्गा लिएर स्वामित्व लिइसकेपछि जग्गाको हिनामिना गरेर कृषकहरुलाई समस्यामा पर्यो भने के गर्ने ? क्याम्सले गण्डकीलाई अनुदान दिएपनि ३० अर्ब अनुदान दिन्छ भन्ने हुँदाहुँदै प्रदेशले त्यो दायित्व अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्नहरु उठाएका छन ।

सोही प्रश्नको जवाफ खोज्न उपसमिति गठन गरिएको हो ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ गण्डकी सरकारले गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर खरिद गर्न भन्दै ११ करोड रुपैयाँ निकाशाका लागि गत माघमा निर्णय गरेको थियो । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरिए पनि रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको निजी कम्पनीलाई कसरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसमा सरकारको कति प्रतिशत लगानी हुने कहिँ कतै खुलेको छैन । 

कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड देखाइए पनि प्रदेश सरकारसँग २५ करोड माग भएकोमा तत्कालका लागि ११ करोड निकासाको निर्णय भएको हो । तर लगानी सुरक्षित हुने कुनै आधार नदेखिएको भन्दै प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकाशा दिन मानेको छैन । खड्काले दोलखामा सञ्चालन गरेको गरेको कालिञ्चोक गाई फार्म अहिले अलपत्र छ ।

चिनियाँ सरकार मातहतको चाइनिज् एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सिएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा 'रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल' सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको लगानी परियोजना हुने देखाइएको छ । 

चिनियाँ गाई खरिद प्रकरण : लक्ष्य बृहत् , प्रगति न्यून

यो परियोजनाका लागि सिएएएमएसले खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीलाई अगाडि सारेको छ । खड्काले तनहुँको फिरफिरे ठेगाना राखेर गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर दर्ता गरेका छन् । यसका लागि १२ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भइसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

यता, दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य सचिव तथा वरिष्ठ पशुविकास अधिकृत डा. गृष्म न्यौपानेले प्रदेश सरकारकै निर्णय पश्चात् गण्डकी काउ फार्म रिसर्च प्रालिलाई आयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढाइएको बताए ।  सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने उक्त आयोजनाका साझेदारको रुपमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, नीजि क्षेत्रको तर्फबाट गण्डकी काउ फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र आयोजना स्थलका समुदायहरु साझेदारको रुपमा रहने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा १० हजार चिनियाँ गाई ल्याइने, ३२ अर्ब लगानी

आयोजना सञ्चालनका लागि कम्तीमा १३२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने फिजिबिलिटी रिपोर्टमा नै उल्लेख भएको छ । प्रदेश सरकारले बोर्डको अगुवाइमा सार्वजनिक, नीजि साझेदारीको मोडलमा गण्डकी काउ फार्म मार्फत आयोजना कार्यान्वयन स्थलको जमिन प्राप्ति सम्बन्धी कार्य पुरा गरि बाटो, बिजुली, पानी सुविधाको सुनिश्चितता गर्दै उक्त स्थानको टोपोग्राफिकल म्याप क्याम्स (ऋब्ब्ःक्) लाई उपलब्ध गराएपछि क्याम्सले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गर्नेछ । सो डिपिआर तयार भएपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमार्फत चिनियाँ पक्षसँग आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम सम्झौता गरेपछि आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउनेछ ।

जमिन प्राप्ति कार्य पुरा गरि आयोजना सञ्चालन स्थलको आवश्यक विवरण विकास साझेदार संस्थालाई प्रेषण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन बोर्डले फार्मको शेयर खरिद गर्न लागेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।