पोखरा । आफैँले छानेका योजनाहरुको अनुगमन पनि आफैँले गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएर गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ७२ करोड रुपैयाँ खर्चने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमबापत २–२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

सोही रकम खर्च गर्नको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार प्रदेशका सांसदहरु आफैँले छनोट गरेका योजनाहरुको अनुगमन पनि आफैँले गर्नेछन् । 

योजना छान्न प्रदेशका सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक र सोही क्षेत्रमा स्थायी ठेगाना भएका समानुपातिक सांसद सदस्य रहने एक कार्यक्रम निर्देशक समिति रहनेछ । सोही समितिले योजना छान्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सांसदहरु आफैँले छनोट गरेका योजनामा उनीहरुसहित भूमिकाविहिन जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकतले तोकेका पदाधिकारी र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई पनि अनुमगन समितिमा राखिएको छ ।

एक लाखका योजना पनि बनाउन पाइने

कार्यविधिअनुसार सांसदहरुले न्यूनतम एकलाख रुपैयाँसम्मका योजना छनोट गर्न पाउनेछन् । कार्यविधिमा भनिएको छ, “साना योजना छनौट गर्नुपर्ने भएमा एक लाखका तीनवटा र दुई लाखका पाँचवटामा नबढ्ने गरि आयोजना छनौट गर्नु पर्नेछ ।” एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आर्थिक वर्षमा २५ वटासम्म योजना छनोट गर्न पाइनेछ । तर, आयोजना छनोट गर्दा कार्यक्रमबाट प्रति आयोजना कम्तिमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने गरि दुईवटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा पूरा नहुने खालका योजनालाई भने बहुवर्षीय योजनाको रुपमा लैजान सकिने व्यवस्था कार्यविधीले गरेको छ । योजना छनोट गर्दा रोजगारी, जनसहभागिता, पर्यटन, जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय तहका बजेट अपुग भएका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

योजनाहरु– वृद्धाश्रमदेखि खेलमैदानसम्म 

कार्यविधिले विभिन्न ११ किसिमका योजनाहरु समावेश गरेको छ । सोही योजना नै सांसदहरुले छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिअनुसार वृद्धाश्रमदेखि अनाथलय, पुनस्र्थापना केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति गृह, कर्मचारी आवास, शवदाह गृह, सार्वजनिक शौचालयहरु छनोट हुन सक्ने योजनामा परेका छन् । यसबाहेक नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाई, सडक, खानेपानी, ल्याण्डफिल साइट, पर्यटकीय स्थल संरक्षण, नवीकरणीय र घरेलु ऊर्जा, कृषि उपज संकलन केन्द्र, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, खेलमैदानलगायतका आयोजनाहरुमा छनोट गर्न सकिनेछ ।

दुई किस्तामा निकासा

यी योजनाहरुको भुक्तानी दुई किस्तामा नै हुनेछ । योजना छनोट भइसकेपछि विषयगत प्रदेश कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा सीधै रकम पठाउनेछ ।  योजनाहरु कार्यान्वयन भने उपभोक्ता समिति तथा ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ ।  प्रदेश सरकारले यसअघि नै एक करोडसम्मका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चार वा छ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एकजना इन्जिनियर र एकजना सबईन्जिनियर तथा दुईवटामात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा एकजना इन्जिनियर करारमा भर्ना गर्ने जनाइएको छ ।

समानुपातिकले स्थायी ठेगाना बुझाउनुपर्ने 

हरेक निर्वाचन क्षेत्रले पाउने रकम समान हो, दुईकरोड रुपैयाँ । प्रत्यक्षतर्फ ३६ जना प्रदेश सांसद भएता पनि २४ जना समानुपातिक सांसद छन् । कार्यविधिले समानुपातिक सांसदलाई स्थायी ठेगाना भएको आधारमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना छनोटमा सहभागी बनाउने तथा कार्यक्रम निर्देशक समितिमा रहन भनेको छ ।
तर, समानुपातिक सांसदहरुको संख्या भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा शून्यदेखि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा पाँचजनासम्म रहेका छन् ।

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ ‘ख’ मा समानुपातिक सांसद मात्रै तीनजना छन् । प्रत्यक्षसहित यो क्षेत्रमा कुल चारजना सांसद छन् । पर्वत ‘ख’ मा भने समानुपातिक सांसद नै छैनन् । यी दुवै क्षेत्रमा समान २–२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले स्थानीय ठेगानाको आधारमा नै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसदलाई योजना छनोटमा सहभागी गराइने बताए ।

कार्यविधी अनुसार असोज १५ गतेभित्र प्रदेशका समानुपातिक सांसदले आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको निर्वाचन क्षेत्र खुलाई लिखित रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ ।

यो पनि 
कसरी बाँड्दैछ गण्डकीले निर्वाचन पूर्वाधारको ७२ करोड ?