काठमाडौं । अन्ततः संविधान र कानूनविपरीत राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ । ठूलै रस्साकस्सीबीच बिहीबार बसेको समितिको बैठकले सुनुवाइ गरिएका १७ मध्ये १६ जनाको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

सिफारिस भई सुनुवाइ गरिएकामध्ये चार जनाको सिफारिस संविधान र कानूनविपरीत भएको भन्दै समितिका केही सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । जसका कारण अनुमोदन सर्वसम्मत हुन सकेन । अन्तत: बहुमतको सहारा लिएर १६ जनाको नाम अनुमोदन गर्नु परेको थियो ।

सुनुवाइ सकिएका १७ मध्ये एक जनाको अनुमोदन कार्य तत्काललाई स्थगित गरिएको छ । अनुमोदन भएका १६ मध्ये चार जनाको नाम पनि फरक मतसहित अनुमोदन भएको थियो ।

“बैठकमा प्रस्तावित राजदूतका विषयमा व्यापक छलफल भयो । प्रस्तावित १७ देशका राजदूतमध्ये १६ जनालाई बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरियो,” बैठकको निर्णय सुनाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले भनिन्, “एक जनाको नाम केही कागज अपुग भएर रोकिएको छ ।” 

०८० साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकसाथ १८ देशका लागि नेपाली राजदूतमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको थियो । पछि एक जनाको नाम फिर्ता लिएर संसदीय सुनुवाइका लागि १७ जनाको नाम मात्र पठाइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले चीनका लागि प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनका लागि डा. शैल रूपाखेती, भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना, पाकिस्तानका लागि रिता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल र कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेलको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाको लाग प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्पेनका लागि शनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मीले नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रस्तावित १७ राजदूतमध्ये श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराईको नाम बिहीबार अनुमोदन भएन ।

“श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको आवश्यक कागजात सचिवालय र परराष्ट्रसँग मागेका छौँ । कागजात आएपछि थप निर्णय हुन्छ,” सभापति न्यौपानेले भनिन् ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्ति नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका भट्टराईले हालसम्म योग्यता पुग्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र नै समितिमा बुझाएका छैनन् । राजदूतको सुनुवाइ कति फितलो र ‘कर्मकाण्डी’ छ भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ ।

योग्यता पुग्ने प्रमाण नै पेस नगरेका व्यक्तिको सुनवाइ समितिले गरेको थियो । अनुमोदन गर्ने दिनमात्र समितिलाई भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्रको सम्झना भएको थियो ।

अनुमोदन भएका व्यक्तिको हकमा अब परराष्ट्र मन्त्रालयले एग्रिमो बनाएर सम्बन्धित देश पठाउँछ र सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो स्वीकृत भएर आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई राजदूत नियुक्त गर्ने छन् ।

बिहीबार समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गर्ने क्रममा ठूलै रस्साकस्सी परेको थियो । जसका कारण बहुमतका आधारमा राजदूतको नाम अनुमोदन गर्नुपरेको थियो । अनुमोदित चार जना राजदूताको नाममा त फरक मत दर्ता भएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले प्रस्तावित भारतका लागि राजदूत शर्मा, इजरायलका लागि पण्डित, दक्षिण अफ्रिकाका लागि श्रेष्ठ र मलेसियाका लागि सिफारिस राजदूत तिम्सिनाविरुद्ध फरक मत राखेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले पण्डित, श्रेष्ठ र तिम्सिनाविरुद्ध फरक मत राखे ।

समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्दा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सर्वसम्मत गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । रास्वपा र जसपा, नेपालका सांसद भने सुनुवाइ गरिएका सबैलाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा थिए ।

“भारत, मलेसिया, इजरायल र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू नेपालको संविधान र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत सिफारिस गरिएकाले यसप्रति मेरो असहमति छ,” अधिकारीले बैठकमा भनेका थिए ।

प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मत गर्ने कि बहुमतका आधारमा गर्ने भन्ने विवाद लगभग तीन घण्टा चलेको थियो ।

“मलेसिया, इजरायल र दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस राजदूतको नाम मबाट अनुमोदन हुँदैन । संविधान र कानूनविपरीत सिफारिस भएका नाम विधि मान्ने हामीले कसरी अनुमोदन गर्न सक्छौँ,” बैठकमा अर्यालले भने ।

समिति सभापति, एमाले र कांग्रेसले अर्याल र अधिकारीलाई मनाउन अनेक प्रयास गरेका थिए । समितिको बैठक चलिरहेको सयमा पार्टीका शीर्ष नेतालाई फोन गर्न लगाई उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयाससमेत भएको थियो । तर, अर्याल र अधिकारी आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सिफारिस राजदूतहरूको नाम अनुमोदन सर्वसम्मत हुन नसके विदेशमा गलत सन्देश जाने बताउँदै सर्वसम्मतिका लागि अनुरोध गरेका थिए । सर्वसम्मत नभए सम्बन्धित देशमा काम गर्न पनि राजदूतलाई गाह्रो हुने तर्क उनको थियो ।

“यसअघि समितिले सिफारिस भएका नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्दै आएका छ । कसैप्रति प्रश्न हुन सक्छ तर निर्णय सर्वसम्मत गरौँ,” बैठकमा कार्कीले भनेका थिए । 

एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले पनि समितिको बैठकमा सिफारिस राजदूतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समितिकी सभापति न्यौपानेले सिफारिस भएका व्यक्तिको हाउभाउमा नजान समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् । उनले पटकपटक सर्वसम्मतिका लागि प्रयास गरेकी थिइन् । तर, सफल हुन सकिनन् ।

सर्वसम्मत अनुमोदन हुन नसकेपछि समितिकी सभापति न्यौपानेले बहुमतको आधारमा अनुमोदन गर्ने बाटो रोजेकी थिइन् । त्यसपछि अधिकारी र अर्यालले समितिको निर्णयमा फरक मत दर्ता गरेका थिए ।

अधिकारीले दर्ता गरेको फरक मतमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८२ को उपधारा (१) वमोजिम समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारूलगायतका नियुक्ति नभएको उल्लेख छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को विपरीत शंकर शर्मालाई भारतका लागि दोहोर्‍याएर राजदूत नियुक्ति गर्न लागिएको आरोप उनको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य रहिसकेका कपिलमान श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेर सरकारले संविधानविपरीत काम गरेको उनले जनाएका छन् ।

इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित सरकारी जरिवाना लागेको र उच्च अदालत समेतले सो जरिवानालाई जायज ठहर गरेको व्यक्ति हुँदा उनी राजदूत हुन नमिल्ने तर्क अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए ।

“नेपाल रेडक्रसजस्तो उच्च समाजिक संस्थाको प्रमुख भएर पनि सो अनुसारको आचरण नगरेको सरकारको ठहरसहित नसिहत दिएकोविरुद्ध (सरकारकै विरुद्ध) सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा हालेको र मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना मलेसियाका लागि राजदूत नियुक्त भएका व्यक्ति सरकार राष्ट्रको प्रतिनिधित्व योग्य नरहेको मेरो बुझाइ छ,” अधिकारीको फरक मतमा उल्लेख छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठ, इजरायलका लागि पण्डित र मलेसियाका लागि तिम्सिनामा उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएकाले उनीहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्न नहुने प्रस्ताव रास्वपाका सांसद अर्यालको थियो । आफ्नो प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि समितिबाट पारित निर्णयमा फरक मत पेस गरेको उनले जनाए ।

“राजदूत पदमा उच्च नैतिक आचरण भएको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ । श्रेष्ठमा त्यो देखिँदैन । किनभने नेपालको संविधानको धारा २४८ (८)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले उहाँमा उच्च नैतिक आचरणको कमी भएकाले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्न । यसले भविष्यमा नैतिक आचरण क्षीण भएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक नियुक्तिका लागि बल पुग्छ,” अर्यालले फरक मतमा लेखेका छन् ।

पण्डित सूचना लुकाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएर अदालतबाट १५ हजार जरिवानासमेत भएको व्यक्ति भएकाले उनी कुनै पनि हालतमा राजदूत हुन योग्य नभएको तर्क अर्यालको छ । 

“आचरणमा खोट भएका र कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्ति दिनु भनेको संवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्नु हो,” अर्यालले भने ।

तिम्सिना नेपाल सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेको व्यक्ति भएको र मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित नहुने उनले बताए ।

“तिम्सिनाले आफू रेडक्रसको अध्यक्ष भएको भन्दै कार्यकाल सकिएपछि पनि रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप अनधिकृतरूपमा प्रयोग गरेर किर्ते गरेको उजुरी छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कुनै पनि हालतमा यो उच्च नैतिक आचरण हुनै सक्दैन,” अर्यालले भने ।