शिक्षा मानव विकासको प्रमुख आधार हो । चरित्रवान् तथा नैतिक स्वरोजगार, सबल र सक्षम जनशक्ति, सीपमूलक र व्यावसायिक तथा मानव अधिकारको सही उपयोग गर्ने शिक्षाको विकासमा हरेक सरकारले विशेष जोड दिएको हुन्छ । शिक्षाले नै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र सम्भावनाको बाटो खोल्ने भएकोले शिक्षाको विकास अनिवार्य मानिन्छ । समय र प्रविधिको विकासअनुसार शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन राज्यले लगानी गरी विशेष ध्यान दिनु अनिवार्य छ । गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि शिक्षाविद् तथा शिक्षक संगठनले कुल बजेटको ३० प्रतिशतसम्म रकम छुट्याउन माग र तर्क गरिरहेका छन् ।

हरेक वर्ष शिक्षामा विनियोजन गरेको कुल रकमको ९० प्रतिशत शिक्षकको तलब तथा सेवा सुविधामा खर्च गरे पनि शैक्षिक उपलब्धिको स्तर झन्झन् खस्किएको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षकहरूले विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि न्यून खर्च दिइनु, उपयुक्त कक्षाकोठा, पुस्तकालय तथा शौचालय र खेलमैदानको अभावलाई लिएको पाइन्छ । शहरी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार खेलमैदान नहुँदा भएको विद्यार्थीले समेत मेहनत नगर्नाले विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रभावित भएको भन्ने शिक्षकहरू पनि रहेका छन् ।

संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत शिक्षाक्षेत्रका स्वार्थ समूह र संगठनका कारण आजको शिक्षा नीति पनि २०२८ सालकै वरिपरि घुमिरहेको छ । शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाएर उत्पादनशील, व्यावसायिक र सीपमूलक बनाउनेभन्दा पनि जुनसुकै क्षेत्र वा विषय अध्ययन गरेका शिक्षकको रूपमा नियुक्त वा परिचालन गर्ने परिपाटी आज पनि यथावत् छ । 

शिक्षकले आफ्नो सेवा सुविधा सहजरूपमा पाउन पनि राजनीतिक दलको झन्डा बोक्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यता विद्यार्थीले पनि प्रभावकारी सिकाइ के कसरी गर्न सकिएला भनेर विचार मन्थन गर्दै शिक्षणको लागि आवश्यक स्रोत सामग्री जुटाउन अग्रसर भएमा वा समय खर्चेमा शिक्षकलाई राजनीति गर्ने अवसर नै प्राप्त हुँदैन ।

नेपालमा विसं २०१३ भदौ २४ गते नै 'कलेज अफ एजुकेसन' स्थापना भई घुम्ती शिक्षक तालिमको सुरुआत भएको हो । यही सिलसिलामा विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयको शिक्षक दुर्गम क्षेत्रमा नपाउने अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धेरै समयपछि जुनसुकै विषय वा क्षेत्रको लागि शिक्षक बन्न सकिनेगरी एकवर्षे बीएडको कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । आज त्यसैको दुरुपयोग गरेर जोकोहीले लाइसेन्स र नियुक्ति पाउने अनि सुगम वा घरपायकमा सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दा शिक्षाको माध्यमबाट कसरी देशको विकास र समृद्धि होला ? व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भई वैयक्तिक समृद्धि भएमा देश आफैँ विकास हुने सोच भएका व्यक्ति शिक्षक हुने व्यवस्था रहेसम्म देशले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

आज दुर्गम क्षेत्रको लागि व्यवस्था गरिएको एकवर्षे बीएड गरी लाइसेन्स र नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू सुलभ र सहज ठाउँमा सरुवा हुने प्रक्रियाले गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षकको आवश्यकताको दर्जनौंपटक विज्ञापन दिँदासमेत अभाव हुन गएको हो । यस्तो अवस्थामा समेत शिक्षक महासंघलगायत अन्य राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनका पदाधिकारीहरू आफ्नो आसेपासे र कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई देशको सेवाभन्दा पनि स्वार्थ पूरा गराउन केन्द्रित देखिन्छन् ।

विभिन्न देशको सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग तथा ऋण अनुदानको आधारमा विभिन्न किसिमका शिक्षक नियुक्ति गरिँदा आज विद्यालयमा १७ थरीका शिक्षक छन् । यसमा शिक्षाशास्त्रको उत्पादनबाहेक राजनीतिक दलको शिक्षक संगठनका पदाधिकारी नजिकका आसेपासे, कार्यकर्ता तथा आफन्त नियुक्ति भएका छन् । जसको आजसम्म खोजनीति सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । बरु तिनीहरूलाईसमेत दरबन्दी कायम र मिलान गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । सरकारले तिनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि विशुद्ध शिक्षाशास्त्रका उत्पादनलाई शिक्षकको दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

विद्यालय सञ्चालनमा प्रशासनलगायत अन्य व्यवस्थापनमा अति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने विभिन्न किसिमका कर्मचारीलाई आवश्यक परीक्षासहित दरबन्दी सरह सेवासुविधा दिनु आवश्यक छ । विद्यार्थीहरूको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक वृत्ति विकासमा सहयोगी भई ईसीडी, बालविकास, मन्टेश्वरी तहमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूको तलब अन्य तहको भन्दा बढी हुनुपर्छ ।

सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नाउँमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध गराएको विद्यार्थीको दिवाखाजा स्वरुप प्रतिदिन रू. १५ आजको महंगीको समयमा निक्कै अपुग छ । केही स्थानीय पालिकाले त्यसमा केही रकम थपेर विद्यार्थीको दिवा खाजालाई सहज बनाइदिएका छन् । तैपनि कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । घरमा मीठो खानेकुरा खान नपाउने कतिपय विद्यार्थी सरकारले उपलब्ध गराएको दिवाखाजामा लोभिएर विद्यालय जाने गरेकोसमेत देखिन्छ ।

शिक्षक समयसापेक्ष परिवर्तन भइरहनु आवश्यक छ । एकपटक परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा ऊ आजीवन वा सधैँका लागि योग्य र सक्षम हुन्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता हो । विश्वमा बदलिरहने सूचना प्रविधिले आजको समयमा नयाँ पुस्ता अगाडि बढेको हुन्छ । सिकाइ प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउन तथा बढुवा र ग्रेडवृद्धि चाहने शिक्षकहरूले समयसमयमा परीक्षा दिई रहनुपर्छ । 

लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन हरेक ३ वर्षको परीक्षा लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेड वृद्धिसहित अनिवार्य बढुवा हुने र परीक्षा उत्तीर्ण नभए बिदा हुनुपर्ने र फेरि परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा ३ ग्रेडवृद्धिसहित अनिवार्य बढुवा गरिनुपर्छ । बढुवा भए पनि प्रत्येकपटक परीक्षा उत्तीर्ण भएमा १ ग्रेड वृद्धि पाउने नभए बिदा दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । 

शिक्षामा समयसापेक्ष परिवर्तन र विकास अनिवार्य भएकाले त्यसको लागि सबैले आआफ्नो तहबाट प्रयास पहल गर्नुपर्छ ।
(सूर्यमढी -९, भक्तपुर)