पोखरा । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमवापतको ७२ करोड रुपैयाँ चुनाव खर्च उठाउने बाटो नबनाउन सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यो बजेट खर्चको कार्यविधि बनाउने सन्दर्भमा मंगलबार गण्डकी प्रदेश सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भदौभित्रै कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको छ । सोही क्रममा मंगलबार समानुपातिक र प्रत्यक्षका सांसदसँग छुट्टाछुट्टै सुझाव लिईएको हो ।

“प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको भूमिका समान हुनुपर्छ भनेका छौँ, यो बजेट चुनाव खर्च उठाउन छुट्याईएको होइन, सबैले बराबर पाउनुपर्छ”,छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने ।
उनका अनुसार प्रदेशका कुल ६० (३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिक) जना सांसदले १÷१ करोडका योजना बनाउने र बाँकी १२ करोड रुपैयाँको विशेष योजनामा खर्च भन्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यद्पि सरकारले चाहिँ यो रकम निर्वाचन पूर्वाधारमा खर्च हुने हुँदा सांसदलाई बजेट नभई सांसदले भनेका योजनामा बजेट खर्च हुने बताएको छ ।

योजनाको सीमा २ लाखदेखि ५० लाखसम्म...

रकम कसरी खर्चने त ? कतिसम्मका योजना बनाउने ? कार्यविधी बनाउँदा के के समेट्ने ? छलफल यसैमा केन्द्रित रह्यो । “न्यूनतम ५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छु ।” राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद पियारी थापाले भनिन् ।

उसो त दुई लाख सम्मका योजना पनि बनाउन पाउनुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिए । धेरै योजना भएपछि सबै क्षेत्र समेटिने आशा सांसदहरुको छ । छलफलमै सहभागी नेकपाका सांसद मायानाथ अधिकारीले भने, “हाम्रो कुरा के छ भने समानतामा आधारित हुनुपर्छ, समानुपातिक र प्रत्यक्षमा भेद नहोस, कामको क्षेत्र चाहिँ पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिने हो ।”

उनले योजना बाँडफाँटमा प्रतिशतका आधारमा भन्दापनि समानुपातिकलाई पनि समान अधिकार दिईनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अधिकतम ५० लाखसम्मका योजना बनाउन सुझाव दिए ।
“यसलाई यति उसलाई यति प्रतिशत भन्नु हुँदैन । २ करोड पर्ने भन्ने निश्चित भयो । अधिकतम ५० लाख सम्म एउटा योजना बनाउनुपर्छ होला,” उनले भने ।

तर, योजनाको अधिकतम सीमा भने नतोक्न अरु सांसदको सुझाव छ । सांसद प्रकाशचन्द दवाडीले भने, “२ लाख देखि माथि भन्ने सुझाव दिएका छौँ ।” कुनै योजनाहरु करोडौँका हुने हुँदा अधिकतमको सीमा राख्न नहुने उनले बताए । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पूर्वाधारमा नै बजेट खर्च हुने हुँदा सांसदले व्यक्तिगत रकम नपाउने बताए ।

“यति दिने उति दिने चाहिँ बन्दैन, भूमिका कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । न्यूनतम कतिको योजना बनाउने भन्नेमा सुझाव आएको छ” उनले भने, “बढि लागतको योजना बनेमा कार्यक्रम कम हुन्छन, संख्या र लागतका आधारमा हुने भए ।” 

समानुपातिकको समस्या - कहीँ शून्य, कहीँ ५ जना

समानुपातिक सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएतापनि समानुपातिक सांसदको बारेमा भने अन्योलता छ । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ ‘ख’ मा मतदाता नामावली भएका समानुपातिक सांसद मात्रै ३ जना छन् । प्रत्यक्षसहित यो क्षेत्रमा कुल ४ जना सांसद छन् । पर्वत ‘ख’ मा भने समानुपातिक सांसद नै छैनन् । यी दुवै क्षेत्रमा समान दुई-दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

समानुपातिक सांसद कहिँ बढि कहिँ शून्य हुँदा भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा भने अन्योल छ । प्रदेशमा कुल २४ जना समानुपातिक सांसद छन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक जनाका दरले ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई भने पुग्दैन ।

“समानुपातिक माननीयको पनि आफ्नो क्षेत्र मतदाता नामावली हुने ठाउँमा हुन्छ । उहाँको लगाव चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ, उहाँहरु अन्य ठाउँमा जान तयार हुनुहुन्न,” आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री चुमानले भने, “बढीमा तीनजनासम्म हुने भन्ने सुझाव पनि आएको छ, कसलाई अर्को जिल्लामा जाउ भन्ने ? यसको टुंगो पार्टीले लगाउँछ होला ।”
प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौभित्रै कार्यविधी बनाइसक्ने बताए ।

“माननीयको सुझाव लिएका छौँ, भदौभित्रै कार्यविधी बनाउँछौ, अनि योजना छनोट गर्ने र कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेका छौँ,” उनले भने ।