सूचनाको हक र गोपनीयताको अधिकारबीचको अन्तर्क्रियाले दक्षिण एसियामा ठूलो महत्त्व प्राप्त गरेको छ  । यसले विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूलाई नै प्रतिविम्बित गर्छ । यस क्षेत्रमा पारदर्शिता र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाबीचको द्वन्द्व प्रमुख विषय बनेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले सुशासन, सुरक्षा र प्राविधिक विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्दा यी अधिकारहरूबीचको सन्तुलन स्थापित गर्न अदालत, व्यवस्थापिका र सार्वजनिक मञ्चमा गहिरो छलफल भइरहेको छ ।

सूचनाको हक : पारदर्शिताको प्रवर्धन

दक्षिण एसियाका धेरै देशले पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउने उद्देश्य सहित सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएका छन् । उदाहरणका लागि भारतको सूचनाको अधिकार ऐन, २००५ ले नागरिकलाई सार्वजनिक अधिकारीहरूबाट पारदर्शिता माग्नका लागि शक्तिशाली उपकरण प्रदान गर्छ । पाकिस्तानको कानुनले पनि सूचनाको हकलाई नागरिकलाई सरकारी निकायहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको त छ तर यसको कार्यान्वयनमा अप्रासंगिक व्यवधानहरू देखिएका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशले पनि सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेका छन् । नेपालले सन् २००७ मा सूचनाको हक ऐन लागुगरेको छ भने बंगलादेशले २००९ मा त्यस्तै कानुन ल्याएको छ । यी कानुनी कदमहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, नागरिक संलग्नता बढाउन र कानुनी शासन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण छन् ।

सूचनाको हक पूर्णरूपमा लागू गर्न सकिन्न । अधिकांश सूचनाको हक कानुनहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था र गोपनीयतासँग सम्बन्धित विषयहरूका लागि छुटहरू प्रदान गरेका छन् ।  यस्तो अवस्था गोपनीयताको हकसँग सूचनाको हकको खिचातानी हुन्छ ।

गोपनीयताको हक : व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा

व्यक्तिगत विवरणहरू बारम्बार सङ्कलन, भण्डारण, र प्रशोधन गरिने डिजिटल युगमा गोपनीयताको हकलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिइएको छ । दक्षिण एसियामा गोपनीयता संरक्षणका लागि कानुनी संरचनाहरू विकास भइरहेका छन् । तर, यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई पछ्याउनमा कमजोर देखिन्छन् ।

भारतले सन् २०१७ मा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णयपछि गोपनीयतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस निर्णयले व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र राज्य निगरानीको नियमनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ । पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा कानुनलाई मजबुत बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालले व्यक्तिगत विवरण संरक्षण विधेयकको माध्यमबाट केही प्रगति गरे तापनि राज्य निगरानी र डेटा संरक्षणका विषयमा चिन्ताहरू कायम छन् ।

सूचनाको हक र गोपनीयता बीचको द्वन्द्व

विशेषगरी राज्यले व्यक्तिगत गोपनीयताका हकमा अतिक्रमण गर्दै कुनै सूचना सार्वजनिक गर्दा सूचनाको हक र गोपनीयताबीचको द्वन्द्व स्पष्ट हुन्छ । यो द्वन्द्व विशेषगरी सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूसँग सम्बन्धित घटनामा देखिन्छ जहाँ जनताको जान्ने हक प्रायः व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारसँग बाझिन आउँछ । उदाहरणको लागि भारतमा केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी, सर्वोच्च अदालत विरुद्ध सुभाष चन्द्र अग्रवाल  (२०१९) को मामलामा सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीशको कार्यालयलाई सूचनाको हक अनुरोधहरूअन्तर्गत ल्याउने प्रश्नमा निर्णय गर्नु परेको थियो । अदालतको निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार कार्यालय सूचनाको हक ऐनअन्तर्गत भए पनि जानकारीको खुलासा गोपनीयतासँग सन्तुलित हुनुपर्छ ।

पाकिस्तानमा सूचनाको हक कानुनअन्तर्गत व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गर्नाले गोपनीयतामा समस्या निम्त्याएको छ । करदाताको विवरणको प्रकाशनले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको बारेमा बहस सुरुगरेको छ ।

सन्तुलन कायम गर्न कानुनी र नीतिगत सिफारिस 

सूचनाको अधिकार र गोपनीयताको हकबीचको संवेदनशील सन्तुलनलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न दक्षिण एसियाली देशहरूले तलका प्रमुख सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ -

सूचनाको हक कानुनहरूमा छुटहरूको परिभाषा : सूचनाको हकलाई गोपनीयतासँग मिलाउन सूचनाको हक कानुनहरूमा स्पष्ट छुटहरूको परिभाषा गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी छुटहरूले व्यक्तिगत गोपनीयताको हक रक्षा गर्न सटीक र निश्चित सीमा प्रदान गर्नुपर्छ । संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाहरू र व्यक्तिगत जानकारीको खुलासा रोक्न स्पष्ट सीमाहरू आवश्यक छन् ।

डाटा सुरक्षा कानुनहरूमा सुधार : दक्षिण एसियामा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने व्यापक डाटा सुरक्षा कानुनहरूको विकास र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । यी कानुनहरूले व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन, भण्डारण, र साझेदारी कसरी गरिन्छ भन्ने बारे स्पष्ट नियमहरू प्रदान गर्नुपर्छ । डेटा न्यूनीकरणका प्रावधानहरू र डेटा दुरुपयोगका घटनाहरूमा समाधान खोज्न संयन्त्रहरू समावेश गर्नुपर्छ ।

न्यायिक निरीक्षणको प्रवर्धन : सूचनाको हक र गोपनीयताबीचको सन्तुलन कायम राख्न न्यायिक निरीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ । अदालतहरूले कानुनी व्याख्या र कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुका साथै जानकारीको खुलासाले गोपनीयतालाई उल्लङ्घन गर्ने सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

जनचेतना बढाउनु : नागरिकलाई सूचनाको हक र गोपनीयता कानुनहरूअन्तर्गतका आफ्ना अधिकारहरूको बारेमा जानकारी दिन जनचेतना एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकार, नागरिक समाज र शैक्षिक संस्थाहरूले यस विषयमा व्यापक शिक्षा र जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

संस्थागत ढाँचाको स्थापना : सूचनाको हक र गोपनीयता कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरीक्षणका लागि स्वतन्त्र संस्थागत ढाँचाहरू स्थापना गर्नुपर्छ । यी संस्थाहरूले कानुनी पालनको अनुगमन गर्न र विवादहरूको निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

निष्कर्ष

सूचनाको अधिकार र गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलन कायम गर्न व्यापक रणनीतिको आवश्यकता छ । दक्षिण एसियाली देशहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनहरूमा छुटहरूको परिभाषा, डाटा सुरक्षा कानुनहरूमा सुधार, न्यायिक निरीक्षणको प्रवर्धन, जनचेतना वृध्दिका साथै संस्थागत ढाँचाहरू स्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ । यी उपायहरूले पारदर्शिता र गोपनीयताको हक  दुवैलाई सम्मान र सुदृढ गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्न मद्दत गर्नेछ ।