पोखरा । अघिल्लो कार्यकालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखराको मेयर मानबहादुर जिसी विजयी बने ।  उनको घोषणापत्रमा १० प्रतिशत वृद्धभत्ता बढाउने प्रचारमुखी कार्यक्रम थियो । निर्वाचित भइसकेपछि जिसीले वृद्धभत्ता बढाएर दिने निर्णय कार्यपालिकाबाट गराएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षाका नाममा मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न कानुनविपरीत १० प्रतिशत थप वृद्धभत्ता दिने काम तत्कालीन मेयर जिसीले गरे । सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यविधि उल्लंघन गरी भएको उक्त निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनविपरीत ठान्यो ।
 
भत्ता थप निर्णयले महानगरपालिकालाई प्रतिमहिना २६ लाख २१ हजार ४ सय रुपैयाँ व्ययभार बढेको थियो । त्यो समयमा महानगरमा १३ हजार ७ सय १ जनाले भत्ता बुझ्थे । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ज्येष्ठ नागरिक थप वितरण गरेको ३ करोड ६४ लाख २४ हजार महालेखा परीक्षकले अवैधानिकमात्रै भनेर असुल गर्नुपर्ने पनि भनेको छ । यसलाई महालेखाले ‘वितरणमुखी कार्यक्रम’ को संज्ञा दिएको छ ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो, ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । अति विपन्न ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला सुरक्षाका लागि महानगरको तर्फबाट थप अतिरिक्त २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिनेछ ।’

महालेखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रक्रियामा कार्यविधि पालना नगरेको, भत्ता प्राप्त गर्नेहरूको विवरण सभामा पेश नगरेको, वेबसाइटमा सार्वजनिक नगरी के–कति कारणले भुक्तानी गरेको पनि प्रश्न उठाएको छ । 

यही आर्थिक वर्षमा त महानगरपालिकाले झन्डै साढे चार करोड रुपैयाँ बढी थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएकामा महालेखाले असुल गर्न भनेको छ । संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको अवस्थामा पालिकाहरूले रकम थपेर दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर, त्यसका बाबजुद पोखरा महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दुई सय रुपैयाँ थपिदिएको छ । यसले मात्रै पोखरा महानगरपालिकामा एक आर्थिक वर्षमा चार करोड ५९ लाख ८ हजर रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ ।

चुनावमा मतदता रिझाउन, चर्चामा आउन प्रचारमुखी कार्यक्रम राख्ने र कार्यान्वयन गर्दा कानुनी प्रावधान मिचिने घटना यी मात्र होइनन् ।

‘उपप्रमुखसँग महिला’ नामक अर्को कार्यक्रम पनि पोखरा महानगरले कार्यान्वयन गर्छ । यसमा विना प्रमाण यो कार्यक्रमको नाममा व्यक्तिलाई बिना धितो ऋण प्रवाह गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले त यो कार्यक्रममलाई लघुवित्तको काम महानगरले गरेको समेत भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म यो कार्यक्रममार्फत ५९० लाभग्राहीलाई ११ करोड ५५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । यीमध्ये ३ वर्ष म्याद गु्ज्रेका ऋणीको संख्या ७८ छ । विना धितो ऋण प्रवाह र असुली प्रक्रिया फितलोका कारण कार्यविधि कमजोर बन्न पुगेको छ । १ करोड ७२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रमाणबिना धितो प्रवाह भएको छ ।

राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक कपिलमणि दाहाल भन्छन्, “गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनियो । यसले गर्दा स्थानीय तहहरूले आफूलाई हामी सरकार हौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्यो । सरकार त हो, तर, उहाँहरूको सीमितता पनि छ । यो कुरा बुझाउन सकिएन । आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हिसाबले बुझाउन सकिएको छैन ।”

उनी साविकका गाविस फालेर एकैपटक पालिका किन बन्यो भनी जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन नसकिएको उनी बताउँछन् । “संघीयताका ज्ञान राम्रोसँग दिन सकेनौँ, एकैपटक सरकार बनायौँ । हिजोको गाउँ विकास समिति फालेर पालिका किन बनाइयो ? भन्ने जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएको छैन । जनप्रतिनिधि पनि त्यसरी नै चुनिए ।”

यसबाहेक ‘सस्तो लोकप्रियता’को होड चलेको उनी बताउँछन । यसले गर्दा प्रतिफल आउने ठाउँमा नभई लोकप्रियतामुखी क्षेत्रमा वितरण भएको दाहालको विश्लेषण छ ।

“यो गरियो भने चर्चामा आइन्छ भन्ने मानसिकता बढ्यो । वृद्धभत्ता अलिकति थपिदियो भने हामीप्रतिको आकर्षण बढ्छ भन्ने सोचको विकास भयो,” दाहाल भन्छन्, “हुनुपर्ने त प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी हुनुपर्ने हो । तर, भयो चाहिँ वितरणमुखी र लोकप्रियतामुखी क्षेत्रमा लगानी भयो । बाँड्ने नै हो भन्नेतर्फ सोचाई भयो ।”

संविधानको धारा २२६ मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।’

यो धारा अनुसार संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारका सूची सुनिश्चित गरेको छ । त्यसमा नगर प्रहरीदेखि सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलनलगायतका विषय पनि पर्छन् ।

स्थानीय तहहरूले यी विषयमा आवश्यक ऐन बनाएका छैनन् । जति बनाएका छन्, त्यसको पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ लाई उल्लंघन गर्नेमा बाग्लुङको बागलुङ नगरपालिका पर्छ ।

मृतकका नाममा भुक्तानी
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखाको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने यो नगरपालिकाले एउटै नागरिकता नं. भएका कम्तीमा ३६ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको छ । यी लाभग्राहीहरू एउटै व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने परीक्षण गर्न नगरपालिका चुकेको छ ।

यतिमात्र होइन मृतकका नाममा पनि बागलुङ नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ । पहिला गाउँ विकास समितिको संरचना हुँदा गाविसमार्फत मृतकको नाममा सामाजिक सुरक्षा वितरण भएको घटनाकै कारण बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानीको अवधारणा आएको थियो ।

तर, बैंकिङ प्रणालीमा जाँदा पनि यो समस्या हटेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, मृतकका नाममा गएको भुक्तानी, ‘बैंकमा जम्मा भएको रकम फिर्ता भए नभएको यकिन गर्न नसकिएको’ विवरण उल्लेख छ ।

५ लाख ३५ हजार ८६० रुपैयाँ बागलुङले मृतकका नाममा भुक्तानी गरेको विवरण महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको समस्या रहेको उपप्राध्यापक दाहालको भनाई छ ।

उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारले के मा कसरी पैसा खर्च गर्ने हो त ? त्यो हुन सकेन । त्यसअनुसारका नीति पनि भएन । यो ट्रेन्ड अरु तहका सरकारमा पनि छ । माथिबाट पैसा पठाउँदा यसरी खर्च गर भनी भनिदिनुपर्ने हो, स्थानीय तहले पनि उत्पादन देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ ।”

उनका अनुसार, स्थानीय तह मतदातासँग ठोकिइरहने भएका कारण जनप्रतिनिधि पनि बाध्यतामा परेको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहमा समस्या नभएका पनि होइनन्, साना समस्याको सम्बोधन पालिकाले गर्नुपर्छ । बाटोकै हकमा डोजर लगाएर चल्न मिल्ने बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हुन्छ । “एउटा क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्को ठाउँका जनता रिसाउने हुन सक्छन् । हामीसँग भोट मात्र माग्न आउँछन् भन्ने सोच्छन् । जनताको अपेक्षा हुन्छ, उनीहरूले सम्झिरहन्छन्, ‘इगो’का रुपमा लिन्छन् कि भन्ने त्रास पनि छ । यसको मुख्य कारण चाहिँ स्रोत कम हुनु र अपेक्षा बढी हुनु नै हो,” दाहालले भने ।
...........
गाउँपालिका महासंघको नेतृत्वमा छन्, नवलपुर हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे । लगातार दुई कार्यकाल दोहो¥याएर पालिका अध्यक्ष बन्नेमध्येमा औँलामा गन्न सकिनेमा पाण्डे एक हुन् ।
उनी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषदमा स्थानीय तहका गुनासो राख्ने प्रतिनिधि पात्र पनि हुन् ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले के कानुन बनाइदिन आवश्यक छ, प्रदेशले कुन कानुन बनाइदिएको छैन, यसबारेमा झकझक्याउने पात्र हुन्, पाण्डे । संविधानको अनुसूची–८ का २२ अधिकार, अनुसूची–९ का १५ अधिकारबारेमा स्थानीय तहको धारणा राख्ने आधिकारिक पात्र पनि हुन् ।

अनुभवी स्थानीय तहको प्रमुख, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएतापनि वितरणमुखी कार्यक्रमबाट उनी पनि बाहिर परेकी छैनन् । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार, हुप्सेकोट गाउँपालिकाले वितरणमुखी कार्यक्रम गरिरहेको छ । महिला कृषक समूहलाई ट्रिपल, कुर्ची वितरण गर्ने, ग्यास चुल्हो बाँड्ने, टेबल वितरणका कार्यक्रम उनको पालिकाले गरिरहेको छ ।

अरु त छाडौँ, इन्धन खर्चमा यो पालिकाको त अनियमितता देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हुप्सेकोटले एक लाख ३५ हजार ८५५ रुपैयाँ बराबरको इन्धन अनियमित गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १८ (४) को उल्लंघन यो पालिकाले गरेको हो ।
...........
पर्वतको विहादी गाउँपालिकाले घर–घरमै पुगेर सामाजिक भत्ता दिने कार्यक्रम ल्यायो । जबकि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लाभग्राहीको खातामा हालिदिने राज्यको नीति छ । तर, लाभग्राहीलाई बैंकमा आउन नपर्ने, घर–घरमै पुगेर भत्ता दिने खालको घोषणापत्रसहित निर्वाचित भएका परविन गुरुङले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाए ।

जनताको घरमै पुगेर भत्ता दिँदा आफू ‘लोकप्रिय’ हुने ध्याउन्नमा गुरुङ लाग्दा पालिकालाई भने थप व्ययभार बढ्न गयो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विहादी गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा चार लाख १५ हजार ७१५ रुपैयाँ फजुल खर्च गरेको छ ।

लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गर्न जाँदा चिया, खाजा र यातायातका नाममा खर्च भएको यो रकमलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ ।

संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्, राज्यले नै बैंक खातामा राखिदिन्छु भनिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले घर–घरमा लगेर दिन्छु भन्नु एउटा राजनीतिक खपतबाहेक केही पनि होइन । अर्कातर्फ यसलाई नै चुनावी एजेण्डा पनि बनाउने गरेका छन्, जुन गलत हो । तर, जनताको मानसिकता चाहिँ के बन्यो भने ओ हो, घरमै लगिदिने भन्ने खालको छ ।

बैंक खाता चाहिने, बैंकमा नै हालिदिने भनेपछि यसलाई सोच्ने तरिकामा ‘अपग्रेड’ गर्नुपर्छ, लोकप्रियतामा यसलाई जोड्न नहुने हो ।
........
तनहुँको व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपाने आफैँ अधिवक्ता पनि हुन् । स्थानीय तहमा दोहोरिने गण्डकीका केही जनप्रतिनिधिमध्ये उनी पनि एक हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याउने आर्थिक ऐनमार्फत स्थानीय तहको अधिकार खोसियो भनेर आवाज उठाउने जनप्रतिनिधि पनि उनै हुन् । कानुनी पाटोमा स्पष्ट रहेका न्यौपानेकै पालिका व्यास पनि आफैँ सुशासनको पाटोमा भने अब्बल छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आधार मान्दा पनि व्यास नगरपालिकाले नागरिकता नम्बर एकै भएका लाभग्राहीको नाममा भत्ता वितरण गरेको छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार, यो नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला, अपाङ्गता, विधवा भत्ताको नाममा प्रमाणबेगर दुई लाख ९१ हजार आठ सय रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयका अनुसार, गतवर्ष मात्रै स्थानीय तहका ७९३ वटा उजुरी परेका छन् । यीमध्ये ७१४ वटा उजुरी भने फछ्र्यौट भइसकेका छन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ ले स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नगर प्रहरी, सहकारी, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्यांक र अभिलेख संकलन, शिक्षा, सहितका थुप्रै काम पालिकाहरूले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहहरू सुशासनका सवालमा चुकेको यो एउटा उदाहरणका विषय हा्े । स्थानीय निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारहरूले मतदाता रिझाउन भएपनि प्रचारमुखी र वितरणमुखी योजना छाड्न सकेका छैनन् ।

डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्, स्थानीय तहहरूमा सीमित स्रोत छ, त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने उपाय उनीहरूसँग छैन । “स्रोत बढाउन स्थानीय तहमा कर लगाउनुपर्छ । कर लगाउँदा बित्तिकै हल्लाखल्ला हुन्छ, राँगोमा पनि कर लगायो भन्छन्” देवकोटा भन्छन, “अर्कातर्फ आफू लोकप्रिय हुन स्थानीय तहहरूले कर घटाइदिने पनि गरेका छन । यसले गर्दा स्थानीय तहमा स्रोत नबढ्ने, प्रदेश र संघको अनुदानमा भर पर्ने अवस्था आएका कारण यो समस्या देखिएको हो ।”

अर्कातर्फ स्थानीय तहहरू कार्यविधिका आधारमा चलेको उनको भनाई छ । ऐन बनाएर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा कार्यविधिका भरमा काम गर्नु समस्या रहेको उनी बताउँछन् । “स्थानीय तहहरूले कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेका छन्, जुन गर्न हुँदैनथ्यो । ऐन बनाएर गर्नुपर्थ्यो, यो समस्या स्थानीय तहहरूमा छ ।”