संसदीय शासन प्रणाली धेरै देशमा अपनाइनुको एउटा कारण के पनि हो भने शताब्दीयौंको अभ्यासबाट खारिएका धेरै परम्परा प्रचलित छन् । सभामुख निष्पक्ष हुनेदेखि संसदीय समितिहरूमा दलले ‘ह्विप’ नलगाउसम्मका अभ्यासहरू अहिले संसदीय संस्कार बनेका हुन् ।   

विभिन्न संसदीय समितिमध्ये सर्वाधिक महत्त्वको मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिने प्रचलन पनि संस्कारकै रूपमा चल्दै आएको छ । नेपालमा भने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व नछाड्न सत्ता पक्षले जालझेल गर्दै आएको पाइन्छ ।

अहिले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा (एमाले)का सदस्य हुन् । लेखा समितिको बैठकमै विपक्षी दलका सदस्यहरूले सभापतिले पद त्याग गर्नुपर्ने मागगर्दा एमालेका सदस्यहरूले भने बहानावाजी गर्दै आलटाल गरेका छन् । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससम्मिलित सरकार भएका बेला विपक्षमा रहेको एमालेका सदस्य लेखा समितिको समितिको सभापति भएका थिए । उतिबेला पनि सत्ता पक्षले लेखा समितिको सभापति पद नछाड्न बहानावाजी बनाएको थियो ।

अहिले संसदीय पद्धतिप्रति नै प्रतिबद्ध मानिने नेपाली कांग्रेस सरकारमा छ । यस्तै सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले पनि संसदीय अभ्यासमा समाहित भएको लामै समय भइसकेको छ । यसैले पनि संसदीय परम्परा र अभ्यासको पूर्ण पालना हुनुपर्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा सन् १८६१ मा सबैभन्दा पहिले संसद्मा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन भएको थियो । सरकारी खर्चको निगरानी गर्ने मूल दायित्व भएको समितिको विश्वसनीयता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विपक्षी दलका सदस्यले नेतृत्व गर्ने अभ्यास थालियो । 

विगतमा नेपाली कांग्रेसले समेत सत्ता र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने लोभ गरेको थियो । यस्तै माओवादी अध्यक्षले सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि यही विसंगति दोहोरिएकै हो । त्यसैले कुनै दलका सदस्यले पनि चर्को कुरा गर्नुको अर्थ छैन । 

अगिल्लो प्रतिनिधि सभामा एउटै पार्टी नेकपा (नेकपा)का सदस्यहरू संविधानै मिचेर पनि सभामुख र उपसभामुख भएका थिए । यसैले पदका लागि यिनीहरू जस्तोसुकै कुतर्क गर्न पनि लाज मान्दैनन् । तैपनि, स्थिति बसाउन र पालन गराउन आवाज उठाउनु नागरिकको कर्तव्य हो ।

संसदीय समितिमा सांसदहरूले स्वतन्त्ररूपमा विवेक प्रयोग गर्ने अभ्यास प्रचलित छ । यसैले समितिमा दलगत निर्देश ९ह्विप०जारी हुँदैन । यस्तो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नुको साटो  संसदीय समितिमा पनि शीर्ष नेताहरूको सहमति खोज्दा सदस्यहरूको क्षमता र विवेकमा सन्देह हुन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद छाड्न शीर्ष नेताहरूबीच सहमति आवश्यक हुन्छ भन्ने एमालेका सदस्यहरूको जिद्दी लाजमर्दो बहानावाजी हो । कुनै कुतर्क र बहानावाजी नगरी सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद संसदीय अभ्यासअनुरूप विपक्षलाई दिइनुपर्छ । अन्यथा समितिकै प्रभावकारिता पनि समाप्त हुनेछ ।