प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सत्ता कि विपक्ष को हुने भन्ने बहसमा सदनदेखि सडकसम्म तातेको देखिन्छ । बेलायतमा सन् १८६५ देखि नै लेखा समितिको सभापति तल्लो सदन 'हाउस अफ कमन्स'मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेतालाई बनाउने चलन निरन्तरै छ ।

बेलायतमा विपक्षी सभापति बन्ने अभ्यास तोडिएको छैन । भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिकालगायतले त्यही अभ्यास अपनाएको देखिन्छ ।

नेपालले २०४८ सालदेखि लेखा समितिमा विपक्षी सभापतिको अभ्यास सुरुगरेको थियो । तर, अभ्यास निरन्तर राख्ने मामलामा भने बेलाबेलामा समस्या देखापर्ने गरेको छ । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापति बनाउने असल संसदीय परम्परा निरन्तरता दिइनुपर्थ्यो ।

यस्ता विषयमा बारम्बार विवाद गर्नु भनेको संसदीय मान्यता र असल शासनको राजनीति नगरी स्वार्थ र कुशासनको राजनीति गर्नु हो । नेपालका तीन ठूला राजनीतिक दलहरू नै स्वार्थ र कुशासनको राजनीतिमा रमाउने गरेको देखिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिक सुशासन कायम गर्ने गराउने र सरकारमाथि  आर्थिक नियन्त्रण गर्ने समिति भएकाले संसदीय अभ्यासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समिति मान्ने चलन संसारभर नै छ ।

अर्को, सत्तामा बस्ने दलले सार्वजनिक साधनस्रोत तथा बजेट (आम्दानी र खर्च) चलाउँछ भने विपक्षले लेखा समितिमार्फत् निश्चित उद्देश्य हासिल गरे या नगरेको र वित्तीय अनुशासन कायम भए नभएको जाँच गर्छ ।

यस्तो जाँच र अनुगमनले सत्तापक्षका कमी कमजोरीलाई सार्वजनिक गरिदिने हुँदा सरकार पक्ष भरसक यो समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, यस्तो मानसिकता राख्नु वास्तवमा लोकतन्त्र र असल शासनविपरीत जान खोज्नु नै हो ।

नेपालमा राजनीतिक नेताहरूमा लोकतान्त्रिक सोच र अभ्यास बलियो हुनसकेको देखिँदैन । अर्को, नेपालका नेताहरू संघीयता र गणतन्त्रको जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि भरसक शक्ति र अधिकार आफूमै केन्द्रित गर्न चाहन्छन् । नेताहरूको यही सोचका कारण नेपालमा यो समस्या बारम्बार बल्झिने गरेको छ ।

नेपाललगायत धेरैजसो गरीब र पिछडिएको देशमा सरकारमा बस्नेहरूको मुख्य चाहना सार्वजनिक साधन स्रोत र बजेटको हिनामिना, दुरुपयोग र मस्योट तथा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार गरी छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने रहेको उदाहरण हेर्न बंगलादेश र श्रीलंका नै पर्याप्त छन् ।

सरकारलाई यस्ता काम कारबाहीमा प्रश्न सोध्ने र नियन्त्रण गर्ने संसद्को एकमात्र समिति सार्वजनिक लेखा समिति हो । विसं २०४८ सालदेखि आजसम्म पनि हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारका अनियमित आर्थिक क्रियाकलाप र कानुनविपरीतका काम कारबाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । त्यसैले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदमा विपक्षी दलका वरिष्ठमध्येका नेतालाई राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु असल शासनको सुदृढीकरण हो ।

सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेरमात्रै लोकतन्त्र र सुशासन सुदृढ हुन सक्तैन । लोकतन्त्र र सुशासन सुदृढ गर्न या गराउन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, नैतिक, इमानदार र जवाफदेही किसिमको सार्वजनिक लेखा समिति गठन हुनु आवश्यक हुन्छ । साथै सार्वजनिक लेखा समितिमाथि दलीय वा अन्य दबाब, प्रभाव र निर्देशन औपचारिक वा अनौपचारिकरूपमा दिनु हुँदैन ।

यस समितिका सभापति र सदस्यहरूमा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने अभ्यास भएन भने अनियमितता, सार्वजनिक साधन स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका विषयमा ठोस निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । नेपालमा यस्तो अभ्यासको पनि कमी देखिन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको काम कारबाहीका हकमा केही समययता अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । पच्चीस वर्षसम्म लेखा समितिमा रहेर काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने समितिका काम कारबाहीमा कहीँ कतैबाट रोक्न या प्रभाव पार्ने गरी निर्देशन दिइनु अनुचित हो ।

अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएमा अदालतले सम्बन्धितलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिहाल्छ । अर्को कुरा, समितिले आफैँ व्यापक र निष्पक्षरूपमा कुनै पनि घटनाको अध्ययन, जाँच, छानबिन गरी कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ ।

लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको वरिष्ठ नेतालाई दिँदा समितिको विश्वसनीयता, मर्यादा र इज्जत पनि बढ्न जान्छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिलाई बेलायत भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, दक्षिण अफ्रिकामा प्रधानमन्त्रीले ठूलो सम्मान दिनेगरेको पनि पाइन्छ ।

भारतकै कुरा गर्ने हो भने पीभी नरसिंह राव, डा. मनमोहन सिंह, अटलबिहारी वाजपेयी र मुरली मनोहर जोशी जस्ता वरिष्ठ नेताहरू सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएका थिए । नेपालमा राधाकृष्ण मैनाली, हृदयेश त्रिपाठी, जागृतप्रसाद भेट्वाल, सुवासचन्द्र नेम्वांग, चित्रबहादुर केसी, परी थापा, रामकृष्ण यादव, जनार्दन शर्मा, डोरप्रसाद उपाध्याय, भरतकुमार शाह सभापति भए । हाल सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का सभापति ऋषिकेश पोखरेल सभापति छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै आफ्नो दल सत्तारुढ भएलगत्तै लेखा समितिका सभापतिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था नगर्दा अहिलेको भद्रगोल भएको हो । सत्तापक्षका सांसदले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर काम गर्नु लोकतान्त्रिक र असल शासनको नीतिअनुरुप पनि देखिँदैन । तसर्थ, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा यो व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ ।

अरू विषयगत समितिमा झैँ यस समितिमा दलीय र समावेशी प्रतिनिधित्वको नाममा सदस्य संख्या बढाएर राख्नुभन्दा अन्य देशमा जस्तै योग्य, दक्ष, अनुभवी, सक्षम, निष्पक्ष र इमानदार भएर अनुसन्धान, छानबिन र जाँच गरी निष्कर्ष दिन सक्ने हैसियतका सदस्यहरू मनोनयन गर्ने व्यवस्था गर्न सके अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोगजस्ता कामकारबाही रोक्न सकिने देखिन्छ ।

नेपालमा पनि विसं २०६६ यता सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेतालाई बनाउने गरेको पाइन्छ । तर, अरू देशमा र नेपालमा फरक के छ भने अरू देशमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तथा सदस्यको पदावधि एक वर्षको तोकिएको देखिन्छ भने नेपालमा पाँच वर्ष वा संसद्कालभरका लागि तोकिएको हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरू छ छ महिनामा सरकारमा जाने वा बाहिरिने गर्दा पनि अहिलेको भद्रगोल भएको हो ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी सत्तामा गइसकेपछि सभापतिले नैतिकता र संसदीय मान्यताको आधारमा पदबाट तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने थियो । तर, सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यताको राजनीति गर्ने चलन नेपालमा नहुँदा प्रत्येक सभापतिले हालका सभापतिले झैँ सकस झेल्नुपर्ने र बैठक नै नराखी लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने स्थिति बेहोर्न परेको देखिन्छ ।

सत्तापक्षको सदस्यले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर काम गर्नु संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्तअनुसार सुहाउने कुरा होइन । यसबारेमा सभापति स्वयंले पनि मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको राजनीति गर्ने अभ्यास गर्नु राम्रो हुनेछ ।

यस समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभापतिको पार्टी सत्तामा सहभागी भए सभापतिले पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बुँदा समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ  ।

यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा नहुँदा सधैँ यस विषयमा दलहरूका किचलो हुने गरेको देखिएको छ । नियमावलीमै दल सत्तारुढ भएलगत्तै राजीनामा दिने गरी व्यवस्थित गरेर लोकतन्त्र र असल शासन सुदृढ गर्नेतर्फ सबै नेताको ध्यान जान सकोस् ।

(सार्वजनिक लेखा समिति र संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव)