काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगबाट देशका दुर्गम क्षेत्रका करिव ३६ लाख घरधुरीे लाभान्वित भएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले २ दशकको अवधिमा लघु तथा साना आयोजना निर्माण गरेर २८ मेगावाट बिजुली उत्पादन, साढे १० हजार सुधारिएको घट्ट, ६ लाख १७ हजार बढी घरेलु सौर्य प्रणाली, १ लाख २ हजार साना सौर्य विद्युत प्रणाली, १ हजार ४६७ संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली, १६९ वटा सौर्य पम्पिङ्ग, ५ वटा सौर्य ड्रायर जडान भएका छन् । 

यस्तै ३ लाख ६३ हजार ८४७ वटा घरेलु बायो ग्याँस, ३२१ वटा संस्थागत बायो ग्याँस, १८ वटा सामुदायिक बायो ग्याँस, १२ लाख ४५ हजार माटोको सुधारिएको चुलो, ४७ हजार ८४१ फलामे सुधारिएको चुलो, २२ किलोवाट बायोमास ग्यासिफायर विद्युतीकरण, ६४ किलोवाट वायुऊर्जा, जडान भइसकेका केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीए) नीति अवधारणा बमोजिम केन्द्रीय तथा स्थानीय स्तरका सरकारी निकाय, वित्तिय संस्था, निजी कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समूहको संलग्नतामा कार्य गर्दै आएको छ । स्रोत परिचालन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, क्षेत्रगत विकास, स्तरीकरण, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रणको लागि विभिन्न दातृ निकायहरुसँग साझेदारी गर्दै ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रका समुदायलाई  स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले डेनमार्क, नर्वे, वेलायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी, जर्मन विकास बैंक, जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड), युरोपियन युनियन, नेदरल्यान्ड्स् सहयोग नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएसएड), विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) को सहयोगमा एक दर्जन बढी ऊर्जा विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको केन्द्रले बताएको छ । 

सन् २०१२ को जुलाइदेखि सरकार र दातृ निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यस आयोजनामा १८ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात १७ करोड १० लाख डलर खर्च हुँदैछ । ५ वर्षे कार्यक्रम आउँदो जुलाइमा सम्पन्न हुँदैछ । यो कार्यक्रम केन्द्रले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सेवा केन्द्रहरु, देशका ७५ जिल्लामा रहेका जिल्ला विकास समिति स्थित जिल्ला वातावरण, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन शाखा, निजी क्षेत्र, वित्तिय संस्थाहरु, उपभोक्ता समूह तथा सञ्जालसँगको समन्वय र सहकार्यमा समन्वयमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

केन्द्रको प्रयासमा लघु तथा साना जलविद्युतको प्रवद्र्धनको गरी ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा राष्ट्रिय प्रशारणलाइन पुगेका स्थानमा सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जालाई व्यवस्थित रुपले राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा आबद्ध गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र केन्द्रबीच समझदारी भएको छ । त्यसैगरी दुई वटा लघु जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा आबद्ध गर्न  सम्बन्धित आयोजना र प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत भइसकेको छ । यस्तै अन्य यस्ता आयोजनाहरुलाई समेत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन आवश्यक गृहकार्य भएको केन्द्रले बताएको छ । 

डीएफआईडीले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रममा प्रमुख दातृ निकायको भूमिकामा कार्य गर्न सहमत भएको छ । आगामी ५ वर्षे कार्यक्रमको लागि १ करोड ८० लाख पाउन्ड सहयोगको प्रतिवद्धता समेत जनाइसकेको छ । जीआईजेडले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जालाई विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत विकासको लागि ५ लाख युरो सहयोग गर्ने भएको छ ।