त्यस विषयमा सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । संवादमै छौं हामी, निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ । सरकारले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलहरूसँग संवादको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं भनेको छ  । हामी आशा गर्छौं, सरकारले केही दिनमै संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउला ।

यस विषयमा केही प्रायोजित हल्ला चलाइयो । मोर्चा निश्चित उद्देश्य प्राप्तीका लागि गठन भएको हो, मधेसका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि मोर्चा गठन भएको हो । 

मोर्चाभित्र छलफल र बहस जरुर भएको हो, सरकारले वार्ता समिति नबनाएको अवस्थामा मोर्चाले किन समिति बनाउनुपर्यो भन्ने प्रसंग उठेको हो । छलफलका क्रममा सद्भावना र तमलोपाका ‘कन्सर्न’ सुनुवाइ भएन कि भन्ने आशय व्यक्त भएको हो । तर, विवाद बढेर मोर्चा विभाजनको चरणमा पुगिसक्यो भन्नेचाहिँ निराधार कुरा हो । 

एमालेलाई पनि के थाहा छ भने संविधान संशोधनबिना वर्तमान राजनीतिक समस्याको निराकरण सम्भव छैन । संविधानको विरोधमा यत्रो आवाज उठेको र मान्छे मारिएको एमालेलाई राम्रोसँग थाहा छ । यसर्थ उसले बाहिर के बोल्छ, त्यो त्यति ठूलो कुरा होइन । संशोधनको प्रक्रियामा एमाले आउँछ, नआई सुखै छैन । 

हामीले यो बुझ्न सकेनौँ कि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा के माग पूरा गर्नुभयो । केपी ओलीले मधेसीको कुरा सुन्नै चाहनु हुँदैनथ्यो । मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्नुभएन, घाइतेहरूको उपचारको बिल भर्पाइको भुक्तानी गर्नुभएन, न्यायिक छानबिन आयोग गठन भएन । उहाँले कुन माग पूरा गरिदिनुभयो र त्यो बोलीराख्नु भएको छ ?  उहाँले मधेसका कुरा सुन्नै नचाहेकाले हामीले उहाँको विपक्षमा मत हालेका हौँ । वर्तमान सरकारले उपरोक्त कामहरू पूरा गर्छु भनेको थियो र हामीले उसको पक्षमा मत हाल्यौँ । कतिपयले उधारोमा सम्झौता गरे पनि भने तर तिनीहरूले बुझे होला, अहिले ती नगदमा रुपान्तरित भइसके ।

अर्को कुरा, खोक्रो राष्ट्रवादले केही हुँदैन । संविधान संशोधनका लागि कसैले दबाब दिएको छैन । मिडियामा आइसक्यो कि उहाँ बैंककमा उपचार गराउन कम ज्यादा राजनीतिक भेटघाटका लागि जानुभएको थियो । 

भारतको लागि संविधान संशोधन गर्ने भए त भारतको संसदमा कुरा उठिहाल्थ्यो नि ! नेपालको लागि, यहाँका मधेसी, आदिवासी, जनजातिका मागको सुनुवाइ गर्न संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यहाँको संसद्मा कुरा उठाइएको हो । 

बढ्छ, बढाउनुपर्छ । ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण देखेको छैन । 

त्यस विषयमा हामीले यसअघि नै भनिसकेका छौं । संशोधन/पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धाराहरूका सन्दर्भमा सरकारलाई माग प्रस्तुत गरिसकेका छौं । 

संविधान संशोधन गरे पुग्ने धारालाई संशोधन गर्ने । हटाएर अरु थप्नुपर्ने धारालाई पुनर्लेखन गर्ने । यस अर्थमा संविधान संशोधन र पुनर्लेखन दुवै हुन्छ । 

त्यस विषयमा हामीले सोचेका छैनौँ, अहिले नै गर्ने कुरा होइन त्यो । सकारले त्यसको प्रक्रिया सुरु गरोस्, संविधान संशोधन होस्, बल्ल सरकारमा जाने/नजाने कुरा अगाडि आउँछ ।

ती सबै हल्लाहरू हुन्, हामीले कुनै तयारी गरेका छैनौँ । छलफलको विषयसमेत बनाएका छैनौँ । संविधान संशोधन नभई त्यो विषयमा विचार–विमर्श गर्नु त्यति उपयुक्त र जायज पनि ठहरिँदैन । 

यहाँ के–विषयमा हल्ला हुन्छ त्यसमा हामी टिप्पणी गर्नु त्यति बाञ्छनीय हुँदैन । यसमा हामीले केही भन्नु केही छैन । हामीलाई हाम्रो दलको चिन्ता हुन्छ । सरकारमा यसलाई लैजाऔँ, उसलाई नलैजाऔं भन्ने सत्तारुढ दलको काम हो, आन्दोलनरत दल वा मोर्चाको काम त्यो होइन ।