तत्कालीन नेकपा माओवादीको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा डा. बाबुराम भट्टराई संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् सरकारका प्रमुख थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीका लडाकु शिविरमा हतियार राखिएका शिविरको चाबी हस्तान्तरण गरेका भट्टराईले लडाकुहरूको सेनामा समायोजन र संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि अध्यादेश जारीको पहलकदमी लिएका थिए । 

संविधान जारी भएपछि माओवादी आन्दोलनको औचित्य सकिएको धारणा अघि सार्दै वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुटेका उनी सानो पार्टीको नेतृत्वमा छन् । तर वैकल्पिक शक्ति नै भविष्य भएको उनको ठम्याइँ छ ।
 

त्यसअतिरिक्त डा. भट्टराई शान्ति प्रक्रिया पूर्णताका लागि संक्रमणकालीन न्यायको पूर्णताका पक्षमा लागिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूराको तयारी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्वलगायतका विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. भट्टराईसँग बाह्रखरीका बलराम पाण्डे र रमेश वाग्लेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :–

दुई वर्षभित्र टुंग्याउने भनेका शान्ति प्रक्रिया दुई दशकसम्म किन टुंगिएन ? 

यसलाई नेपालको जनक्रान्ति भन्न चाहन्छु म । शान्ति प्रक्रियालाई त्यही जन क्रान्तिको अंगको रूपमा बुझियो भने सहज हुन्छ । समय बित्दै जाँदा त्यसको सन्दर्भ बिर्सने र अंश मात्र बुझ्ने भएपछि त जसरी अर्थ लगाए पनि हुन्छ । 

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति विद्रोहात्मक आन्दोलन भयो जसलाई हामीले जनयुद्ध भन्यौँ । पछि सहमतिबाट, सम्झौताबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यसका तीनवटा पाटो थिए ।

एउटा राजनीतिक पाटो, जसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, अर्को दुईवटा सेना समायोजन र तेस्रो द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू छन् त्यसबाट पीडितलाई सत्य तथ्य पत्ता लगाएर परिपूरण दिने र मेलमिलापमार्फत देशमा दिगो शान्ति कायम गर्ने थिए । 

त्यसमध्ये दुईवटा पाटो पूरा गर्‍यौँ । 

तेस्रो पाटो– सुरूवातमै पूरा हुनुपर्थ्यो । शान्ति सम्झौतामा र सात दलबीचको ०६३ कातिक २२ को राजनीतिक सहमतिमा हामीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सत्यको निरूपण गर्ने र देशमा दिगो शान्तिका निमित्त मेलमिलाप कायम गर्ने भनेका छौँ । 

०६३ मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनेर लेखेका छौँ । 

जहाँसम्म यतिका दिनसम्म किन रह्यो भन्ने प्रश्न छ, यसमा राजनीतिक इच्छा शक्ति नै प्रमुख हो । त्यसमा सत्ताको बारम्बार परिवर्तन र पुराना र नयाँ नेताहरूको सत्ता स्वार्थ बाझिन थालेपछि यसलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरियो । 

त्यसबेला युद्ध लडेर आएको र सत्ताको नेतृत्वमा पनि गएको पक्षले प्राथमिकतामा नपारेका कारण ढिला भयो भन्न मिल्छ ? 

हामीले अत्यन्त महत्वका साथ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा सत्यको निरुपण गर्ने र दिगो शान्तिका लागि मेलमिलाप कायम गर्ने भनेर आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ । 

त्यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन थियो र त्यो राजनीतिक परिर्वतन संस्थागत गरिसकेपछि सत्य निरूपण गर्ने र दिगो शान्तिका लागि मेलमिलाप कायम गर्ने भनेर आयोगको परिकल्पना गरिएको छ ।

मूलतः यो राजनीतिक परिवर्तन थियो । राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गरिसकेपछि द्वन्द्वका घाउहरू मेटेर दिगो शान्ति कायम गर्न आयोगबाट काम गर्ने व्यवस्था गरियो ।  संघर्ष गर्ने क्रममा त सेनाको मात्र हताहति त हुँदैन । जनता पनि त्यसमा मिसिन पुग्छन् । त्यसैले त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ भनेर नै त्यो व्यवस्था राखिएको हो । 

त्यसैले आयोगले गर्ने कामलाई राजनीतिक प्रक्रियाकै अंगकै रुपमा बुझ्नुपर्थ्यो र सँगसँगै लैजानुपर्थ्यो । शान्ति सम्झौतामा सँगसँगै लैजाने भनेर नै लेखिएको पनि छ ।  अब त, मानिसहरूले यसको पृष्ठभूमि पनि बिर्सन थाले । आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया पनि सँगसँगै सुरू भएको हो । तर, सरकार फेरबदलपछि त्यो प्राथमिकतमा परेन । 

मेरो प्रधानमन्त्रीकाल ०६८ भदौ देखि ०६९ फागुनसम्मको साढे १८ महिनाको जुन कालखण्ड थियो । मेरो प्रधानमन्त्रीकालको अन्तिम निर्णय दुईवटा छ । अभिलेखमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ । एउटा यही सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने । अध्यादेश किनभने त्यो बेला ऐन बन्न सकेको थिएन ।

०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको अवसान भएपछि संसद् थिएन र ऐन बन्ने बाटो बन्द थियो । त्यसैले राजनीतिक दलबीचमा सहमति कायम गरेर अध्यादेश जारी गरियो । मैले सर्त नै राखेको हुँ यसमा । मैले मेरै कार्यकालमा सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएँ ।

संविधान निर्माणका लागि केही समय त लाग्छ नै । यो चाहिँ रोकिइराखेको छ पूरा गर्नैपर्छ भनी सर्त राखेरै अध्यादेश जारी गरिएको हो । त्यो सर्त पूरा भएपछि मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुअगावै खिलराज रेग्मीलाई हस्तान्तरण गरेको हुँ । 

०६९ सालको कुरा हो यो । ०७० सालको मंसिरमा चुनाव भयो । त्यसपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा त्यसमै टेकेर कानुन बन्यो र सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

यसबीचमा मुद्दामामिला हुँदा खिलराज रेग्मीको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।

त्यसबेला राजनीतिक सहमति जे बनेको छ, अहिले भएको सहमति त्यही नै हो । दस्ताबेज हेर्नुहोला, त्यसबेला मैले ०६९ फागुन अन्तिममा जे जारी गरेको छु त्यसैको केही शब्दमात्र परिवर्तन भएको छ । त्यसबेला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एउटामात्र बनाउने भन्ने थियो, त्यसलाई दुई भागमा बाँडेर अघि बढाइएको हो । अहिलेको सहमतिमा त्यही नै हो । शब्द मात्र थोरै परिवर्तन गरिएको छ । 

मेरो पाला देखिएको १२ वर्ष, समग्र ०६३ देखिको १८ वर्षको अवधि भनेको सत्ता छिनाझपटीको कारणबाट मात्रै अवरुद्ध छ । यो नै यथार्थ हो । 

कानुन बन्यो अब टुंगोमा पुग्छ भन्ने लाग्छ ? 
पुर्‍याएपछि पुग्छ भन्ने लाग्छ । नपुर्‍याए त पुग्दैन । 

कसले निष्कर्षमा पुर्‍याउन दिएन ? तिनै तत्वहरूले निष्कर्षमा पुर्‍याउन रोक्लान् नि ! के लाग्छ यहाँलाई ?

तत्वहरू भन्दा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, जसले ३० वर्षसम्म सरकार चलाइरहनुभएको छ । उहाँहरूकै हातमा हो, अरु कसैलाई दोेष दिने ठाउँ छैन । ०६३ यताको भन्ने हो भने तीनजना ‘टाउके’हरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै रोकिराख्नुभएको छ । 

संविधान जारी भइसकेपछि त संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता मात्र प्राथमिक विषय थिए । शान्ति प्रक्रिया प्राथमिकतामा नपर्नुमा मानिसहरूले बिर्सिन्छन् भन्ने अपेक्षा हो ? 

५० औँ हजार परिवार प्रभावित छन् । बीचमा बनेका आयोगमा परेको उजुरीमात्र हेर्ने हो भने पनि ६३ हजार त उजुरी छन् । ६३ हजार उजुरीको मतलब यससँग जोडिएका लाखौँ मान्छे छन् । त्यसकारण बिर्सिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । पहिलो त राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी छ र यसलाई सत्ता स्वार्थमा बार्गेनिङको रुपमा प्रयोग गरिएको हो ।

यो राजनीतिक आन्दोलन थियो र यसलाई राजनीतिकरूपमै बुझेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसको मूल मर्म भनेको सत्यतथ्य पहिल्यानुपर्छ र मेलमिलापको काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । नत्र किन यसलाई मेलमिलाप आयोग भनिएको त ? 

तपाईंले दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ । हामीकहाँ एउटा पक्षले हारेको र अर्को पक्षले जितेको होइन । त्यसबेला त्रिपक्षीय द्वन्द्व थियो । एउटा पक्ष राजाको पक्ष थियो । अर्को पक्षमा संसदवादी राजनीतिक दलहरू थिए । अर्को सशस्त्र विद्रोही माओवादी थियो ।

यी तीनवटामध्ये दुईवटा पक्षमध्ये विद्रोही माओवादी र सात दल मिलेर राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने सहमति भइसकेपछि शान्ति सम्झौता भएको हो । राजतन्त्रको त अन्त्य भइसक्यो । त्यतिबेलाका राज्य पक्षको सेना थियो –त्यसको नाम शाही सेनाबाट नेपाली सेना भयो ।

१२ बुँदेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै सहकार्यमा यहाँसम्म आएपछि सात दल र माओवादी दुवै पक्षको सामूहिक दायित्व हो, शान्ति प्रक्रिया । हार–जित त भएको होइन नि । हामी दुईपक्ष मिलेर राजतन्त्रको अन्त्य गरेका हौँ ।  
राजनीतिक रूपमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर माओवादी पक्षको हात अलिकति माथि परेको हो । व्यवहारिक र फौजी रुपमा पुरानो सेना नै बलशाली भएको हुनाले त्यहाँ सम्झौता गरिएको हो– यथार्थ त यही हो ।

यसलाई त्यही ‘स्पिरिट’मा सत्य पहिल्याउने र त्यसपछि मेलमिलाप गराउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने हो । 

माओवादी विद्रोह त राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको थियो, कुनै पृथकतावादी आन्दोलन पनि हाम्रो होइन र कुनै जातिलाई सफाया गर्ने आन्दोलन पनि थिएन । त्यसकारण यसलाई मेलमिलापबाट टुंग्याउनुपर्छ । मेलमिलाप भनेको ‘क्षमा गर र बिर्स’ भन्ने नै हो । यसका लागि दक्षिण अफ्रिकाको मोडल प्रयोग गरिएको छ ।

किनभने काला जातिमाथिको दमनविरुद्ध एउटा लामो कालखण्डमा विद्रोह भयो । त्यसमा निश्चित (१९६०–९० सम्मको) अवधिको मात्रै छानबिन गरेर तथ्य बोल्ने र क्षमा गरिदिने भन्नेतिर गए उनीहरू, त्यसै टुंगिएको थियो र ? 
हाम्रो पनि मोटामोटी त्योसँग मिल्छ भन्ने भयो र त्यसरी नै टुंग्याउने भन्ने समझदारी बन्यो । त्यसै आधारमा सहमतिको प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

अर्को ‘न्युरेम्बर्ग ट्रायल’ मोडल हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो प्रयोगमा ल्याइएको थियो । त्यहाँ एउटाले जितेको र अर्कोले हारेको अवस्था थियो । हाम्रोमा त्यसरी नै दण्डित गर्ने मोडल त होइन ।

हाम्रोमा त दुवै पक्ष मिलेर नै नयाँ मोडलमा लगेको हुनाले यसलाई मेलमिलापबाट टुंग्याउँ भन्ने यसको स्पिरिट हो । 
 

पीडितहरू त दुवै पक्षका छन् । उनीहरूलाई चाहिएको न्याय हो । ‘जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइ’ भने झैँ उनीहरूलाई न्याय दिन अस्वीकार गरिएको अवस्था छ । उनीहरूले न्याय नपाइ शान्ति प्रक्रिया टुगिन्छ ? यसो गर्दा न्याय निरूपण जटिल बन्दैन ?

जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति नै जटिलता थपिँदै त गइहाल्छ । फेरि पनि के भन्छुु भने यसको अवधारणामा प्रष्टता चाहियो । यसको अवधारणा ‘डिरेल’ भयो । बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म के थियो भन्नेकुरा पहिला प्रष्ट हुनुपर्‍यो ।

बुझिएन र प्रतिशोध नै लिने भन्ने ढंगले जाने हो भने जटिल बन्छ । व्यक्तिगत प्रतिशोधको झगडा त थिएन नि त्यो । पुरानो राज्य र ऐन नियमअन्तर्गत लड्दा त्यसबेलाको शाही सेना (०५८ सालपछि सेना परिचालन भएपछि नै धेरै घटना भएका छन्) परिचालित भएको हो । 

राजाले शासनसत्ता पनि त्यसपछि नै लिएका छन् । छोटो समय शेरबहादुर देउवाजीको समयमा परिचालिन भयो । नभए अधिकांश राजाले शासन लिएपछिको अवधिमा घटनाहरू घटेका छन् । सेनाले पनि त्यसबेलाका सत्ताका आदेश पालना गरेको हो । विद्रोहीले पनि व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति भनेर लडेपछि समुहगत लडाइँ भएको हो । 

जे घटना भएको छ यो निजी स्वार्थका लाथि थिएन, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर हामी क्षमा याचना गर्छाैँ भन्दै दुवै पक्षले बिर्सौँ र क्षमा गरौँ भन्ने ढंगले जानु नै सबैभन्दा व्यवहारिक तरिका हो । 

 

यसको मूल मर्म बुझ्ने, राजनीतिक र कानुनी ज्ञान भएको, व्यवस्थापकीय कुशलता भएको र सबै पक्षको विश्वास बोक्न सक्ने नेतृत्व आयोगले पाए वा अब पाउलान् ?  

महत्वपूर्ण विषय नै यही हो । यसका लागि दुईवटा तहमा काम हुनुपर्छ । राजतन्त्र त गइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाका दुईवटा पक्षहरू सातदल पक्ष र माओवादी पक्षबीच मुख्य समझदारी हुनुपर्‍यो । 

त्यो समझदारी राजनीतिक रुपमा हुनुपर्‍यो । आन्दोलनका दुईवटा पक्ष हुन् । एक पक्ष गिरिजाबाबु हुनुहुन्न । हामी बाँकी त जिउँदै छौं नि । माओवादीतर्फ फौजी नेतृत्व प्रचण्डले र राजनीतिक रुपमा समानान्तर सत्ताको नेतृत्व मैले गरेको हो । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन एकातिर गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो भने विद्रोही पक्षको मुख्य नेतृत्व हामी दुईजनाले गरेको हो । 

राज्यपक्षको मुख्य नेतृत्व कांग्रेस एमालेसहितका सात दल हुन् । अब त ती दलको संख्या पनि घटिसकेको अवस्था छ ।

ती दलहरूको (संसदमा भए पनि नभएपनि, किनभने हामी अत्यन्तै विधिवादमा पुगेका छौँ । त्यो भन्दा माथि त राजनीति र विचार हो नि) एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, संयन्त्रभित्र राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने र त्यसको विधि प्रक्रिया पुर्‍याउन चाहिँ वैधानिक संस्थाबाट गर्ने हो । 

आयोगको नेतृत्वका लागि व्यक्ति छनोट गर्दा मुख्यतः राजनीतिक स्पिरिट बोक्न सक्ने र कानुनी समझ भएको व्यक्ति पर्नुपर्छ ।
 

तपाईं त्यो जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहुन्छ ? 
कसरी छलफल भइएको छ मलाई थाहा भएन । तर, मेरो बुझाई के छ भने हालसम्मका आयोगहरू प्रशासनिक खालका मान्छेहरू राखेर बनाइए । न्यायिक प्रशासनिक रुपमा मात्र यसलाई टुंग्याउन सम्भव छैन । अहिले पनि छनोट/सिफारिस समिति बनेको छ यसले विधि प्रक्रिया पुर्‍याउने हो ।

मुख्य रुपमा राजनीतिक सुझबुझ भएको, नैतिक चरित्र भएको र सबै पक्षका लागि स्वीकार्य व्यक्तित्व पनि भएको, त्यस्तो व्यक्तिको नेतृत्व उपयुक्त हुन्छ । त्यहाँ को बस्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । हामी विधिवादको शिकार भएको हुनाले त्यो कमिटी बनाएपछि त्यसैले गर्ने भनिन्छ तर, त्यस्तो हुँदैन । 

व्यक्ति को भन्ने कुरा मैले भन्न सक्ने कुरा भएन । म आफूले निरन्तर बोलेर भन्दै आएको कुरा यही हो । केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पनि हाम्रो पार्टीले ज्ञापनपत्र दिएर यही सुझाव दिएका छौँ । त्यसपछि यो प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ मलाई थाहा हुने कुरा भएन । 
 

जिम्मेवारी आयो भने तपाईं लिन तयार हो कि होइन ? 

यो ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा भयो । त्यतातिर नजाऔं । यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्‍यो । को भन्ने कुरा छलफल र सहमतिका आधारमा टुंग्याउने कुरा भयो । 

राज्यले जिम्मेवारी दियो भने...

हामी राजनीतिमा लागेकै सारा जीवन राष्ट्रका निम्ति दिने भनेर हो । देश र समाजको उन्नयन र प्रगति, समुन्नतिका लागि भनेर समर्पित भएको मान्छेले आफूले गरेर समाजको भलो हुन्छ भने स्वतः गर्नुपर्छ । 

तर, यो त फेरि द्वन्द्वको व्यवस्थापनको पक्ष–विपक्षको पनि कुरा भएको हुनाले सबैको स्वीकार्यता नभइकन ‘आफैँ मपाईं’ गरेर हुँदैन । त्यसकारण मलाई त्यसरी भन्न नलगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न जुनसुकै भूमिकाका लागि म तयार छु । त्यसमा कुनै द्विविधा नराख्दा हुन्छ । 

तपाईंले भनेजस्तो सबै पक्षको इच्छाशक्ति भयो भने कति समयमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिन्छन् ? 

हामीले त्यसबेला त बेपत्ताको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनेका हौँ । अब अलिकति बढी समय लेला । यसबीचमा बनेका आयोगले पनि केही काम गरेका छन् । 

निश्चित अवधि दिएर सबैबाट सूचनाहरू लिने र काम गर्ने होे भने तोकिएको दुई वर्षभित्रै टुंग्याउन सकिन्छ । आयोग चाहिँ पाँच जनाको राखेर अलिकति सानो बनाएछौँ । दक्षिण अफ्रिकामा त १५ जनाको बनाइएको थियो । 
तल्लो तहसम्म काम गर्न सब–कमिटी बनाएर गयौँ भने दुई वर्षको अवधिभित्र पूरा गर्न सकिन्छ ।

तस्बिर– हरिशजंग क्षेत्री