काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा महाधिवेशन सकिएको लामो सयमपछि व्यावसायिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवासँगको निकटता पछि १३औं महाधिवेशनबाट आवद्ध भएका श्रेष्ठ एकैपटक पार्टीको कोषाध्यक्ष भएका हुन् ।
उनको नियुक्तिपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि भने देखिएको छ । महाधिवेशनलगत्तै केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति दिएका देउवाले केही समयपछि कोषाध्यक्ष चयन गरेको भन्दै उनकै समूहका केही नेता असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा कोषाध्यक्षको मातहतमा पार्टी कोष रहने वैधानिक व्यवस्था छ । पार्टीमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीपछिको वरीयतामा रहने कोषाध्यक्षको पद धेरै नेताहरूको लागि प्रतीष्ठाको विषय बन्ने गर्छ ।
नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उद्योगपति विनोद चोधरीसहित थुप्रै नेताले आकांक्षा राखेका थिए । तर, सबैलाई पछि पार्दै श्रेष्ठले कोषाध्यक्ष पद हासिल गरे ।
देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य कार्कीले विगतमा पाएको आर्थिक जिम्मेवारीमा प्रभावारी सावित नभएका कारण यसपटक जिम्मेवारी पाउन नसकेको देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
“ज्ञानेन्द्रजी कोषाध्यक्षकोे आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँलाई अघिल्लो महाधिवेशनमा दिइएको आर्थिक संयोजकको जिम्मेवारीमा प्रभावकारी देखिन सक्नुभएन,” ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “व्यक्तिगत निकटता र कतिपय अवस्थामा नजिक रहेर सहयोग गरेका कारण पनि उमेशजी कोषाध्यक्ष बन्न सफल हुनुभयो ।”
असन्तुष्टि राख्नेहरु सभापतिसँगै गएर विमति राख्ने पक्षमा भने देखिँदैनन् ।
उनीहरू सभापतिको निर्णयले पार्टीमा योगदान र निरन्तरताको औचित्य सिध्याइदिएको निस्कर्ष भने सुनाउँछन् । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी नेताहरुको पनि नेता भएको भन्दै नियुक्तिले त्यो मान्यतामा पनि प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।
कांग्रेस सभापति निकट नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना भने विगतमा निर्वाचित कोषाध्यक्ष हुँदा सभापतिले अघि बढाएका आर्थिक विषयमा कोषाध्यक्षले हस्ताक्षर नगरिएका कारण रोकिने गरेको भन्दै त्यही कारण कांग्रेसको विधानमा सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको तर्क गरे ।
उनले विधानले नै सभापतिको अधिकार भनेर तोकिएकाले सभापतिले गरेको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउनुको औचित्य नभएको बताए ।
“हिजो कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्थ्यो । पैसाका लागि सभापतिले सही गर्नुहुन्थ्यो, कोषाध्यक्षले सही गर्दिनुहुन्थेन । त्यही कारण पार्टीमा समस्याहरू बढेर जान्थ्यो,” ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसकारण यसपालिको विधानमा हामीले कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने प्रावधान राख्यौँ । सभापतिलाई सजिलो के हुन्छ, कसरी पार्टी प्रभावकारी हुन्छ त्यही गर्ने हो ।”
तर, पदाधिकारी भनेको त कांग्रेस नेताहरुको पनि नेता हो भन्ने स्वीकार गरेका ढुंगाना पदाधिकारीका कारण सभापति र सिंगो पार्टी अप्ठेरोमा पर्न भने नहुने बताउँछन् ।
उनी हिजोको अनुभवकै कारण यस्तो नियुक्तिको बाटो विधानले फुकाएको बताउँछन् ।
उनी युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जबर्जस्त मान्यता विकास भएको भन्दै ती मान्यताले कहिलेदेखि कांग्रेसको राजनीति गरेको व्यक्ति पदाधिकारी बन्यो भनेर हिसाब गर्ने छुट नदिएको तर्क गर्छन् ।
“हिजो गणेशमान सिंहजीको नेता बीपी कोइराला हुनुभयो कि भएन ?,” प्रश्न गर्दै ढुंगानाले भने, “नयाँ जेनेरेशनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नु हुन्छ । यसमा उहाँ कहिलेदेखि कांग्रेस हुनुभयो भनेर यसबाटै निराश हुनुपर्ने कुरा पनि आउँदैन । यसमा केही भन्ने कुरा पनि आउँदैन ।”
सभापति निकटकै अर्का केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझी पार्टीको कोष नै सानो रहेको र दुःखले पार्टी चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनी सभापतिलाई पार्टी विधानले नै विशेष सुविधा दिएको भन्दै स्वविवेकीय अधिकारमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नहुुने बताउँछन् ।
“कांग्रेसको कोषध्यक्ष भनेको नेताहरूको नेता पनि होइन । यो नितान्त टेक्निकल पोष्ट हो,” रायमाझीले बाह्रखरीसँग भने, “फेरि हाम्रो विधानले नै केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रिभिलेज दिएकाले यसमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन ।”
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुनरसिंह केसी भने छ महिनामा हुनुपर्ने नियुक्ति हुनु नै ठूलो कुरा भएको बताउँछन् । विधानतः सभापतिको स्वविवेकीय अधिकार भएकाले त्यसमा टिप्पणी नगर्ने उनले बताए ।
“कोषाध्यको नियुक्ति ५ महिनामा हुनुपर्नेमा तीन वर्षमा भएको छ । कमसेकम ढिलै भए पनि पदपूर्ति भएको छ,” नेता अर्जुननरसिंह केसीले बाह्रखरीसँग भने, “विधानले नै सभापतिलाई नियुक्तिको अधिकार दिएकाले यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।”
-1749010126.jpg)
