माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको स्वरूप निर्धारण र वैचारिक लाइनको नेतृत्व गरेका डा. बाबुराम भट्टराई संविधान जारी भएपछि माओवादी छाड्दै वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागेका छन् । तर, वैकल्पिक शक्ति अरुले नै निर्माण गर्ने कसरत गरिरहँदा उनी भने संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व नभएको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष छन् । 
गोरखामा प्रचण्डलाई चुनाव जिताएका भट्टराईका संघीय संसद्का दुई सदस्य उनै प्रचण्डले खोसिदिएका छन् ।  यस्तो बेला भट्टराई किनारामा बसेर नेपाली राजनीतिको मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।  राजनीतिक अराजकता बढिरहेका बेला समाज कुन बाटोेमा छ, राजनीतिक पार्टीहरूको भविष्य कस्तो होला ? 
अनि व्यवस्थामाथि उठाइएका प्रश्नहरूको जग कतिको बलियो छ । यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा नेता डा. भट्टराईसँग राजनीतिक संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ डा. भट्टराईसँग बाह्रखरीका बलराम पाण्डे र रमेश वाग्लेले गरेको संवादको सम्पादित अंश । 
–संसद् बाहिर रहेर राजनीतिक परिदृष्यलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ? 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने क्रममा दुई चुनाव भए । जुन सकारात्मक छ ।  तर, संविधानमा छाडिएका त्रुटिका कारण अस्थिरता जारी छ ।  राजनीतिक रूपमा त्यो एउटा समस्या छ । तर, मुख्य समस्या कहाँ रह्यो भने परिवर्तनपछि जनताको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन र निजी जीवनमा समृद्धि र खुसियाली आउन सकेन । 

आखिर क्रान्ति र परिवर्तन भनेकै आर्थिक सामाजिक परिवर्तन र जनताका निजी जीवनमा खुसियालीकै लागि हो ।

हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गर्‍यौँ । तर, आर्थिक समाजिक रूपान्तरण र मुख्यतः रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनतामा चरम निराशा र असन्तुष्टि छ, युवाहरूमा चरम वितृष्ण देखिँदैछ । 
हाम्रो पालामा त असन्तुष्टि व्यक्त गर्न लड्थ्यौँ, विद्रोह गर्थ्यौं । अबका युवाहरूमा त देशै छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति देखिँदैछ ।

–तपाईंंलाई ‘मास फ्रस्ट्रेसन’ छ जस्तो लाग्दैन ? राजनीतिले सबै कुरा बिगार्‍यो भन्ने भएको छ । यसले एउटा ‘भ्याकुम’ बनाउँदै लगेजस्तो लाग्दैन ?

हो, यसमा पहिलो कारण राजनीतिक परिवर्तनले जनताका आकांक्षा सम्बोधन नहुनु नै हो । 

संसारको इतिहासमा धेरै ठूलो क्रान्तिमध्येकै हो नि राजतन्त्र अन्त्य गरेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु, राज्यका सबै अंगको पुनः संरचना गर्नु । यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति हो नि । 

तर, त्यसको व्यवस्थापन हाम्रोमा ढिलो भयो । केही दशक हामीले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर मुख्यतः आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा, आर्थिक क्रान्ति गर्ने बाटोमा जानुपर्थ्यो, त्यता केही गर्न नसक्दा जनतामा निराशा देखिएको हो ।
यसको अर्थ ठीक ढंगले राजनीतिक नेतृत्वले बुझाउन सकेन भने स्वःस्फूर्त हुने विद्रोह राजनीतिक अराजकतातिर जाने खतरा पनि हुन्छ । 

अर्कातिर छरछिमेकमा तीव्र गतिमा परिवर्तन र प्रगति भइरहेको छ । 

चीनसँगै भारतको प्रगति पनि तीव्र छ । दुवै शक्तिको तीव्र आर्थिक विकास हुने, हाम्रोमा चाहिँ यही अवस्थामा रहने हो भने त जोखिम हुन्छ ।  हाम्रोमा बंगालको खाडीमा पानी पर्दा यहाँ छाता ओढे जस्तो प्रभाव हुन सक्छन् । 
मेरो बुझाईमा, चिन्ताजनक अवस्थातिरै हामी छौं । यसका निम्ति बेलैमा आकलन गरेर यसको समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्छ भन्ने हो ।

–त्यो भनेको चाहिँ कस्तो ? केही समयअघि प्रचण्डले बंगलादेशकै घटना सम्झाउनुभयो संसदमा । बाहिर पनि बंगलादेश हुनसक्छ/बनाइन्छ भन्ने चेतावनीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । पूर्वराजावादीहरू परिवर्तन उल्ट्याउँछौ भनिरहेका छन् । सबै जोडिँदा परिवर्तन उल्टिने दिशातर्फ मुलुक अघि बढेकै हो ?   

प्रचण्डजस्तो व्यक्तिले त त्यसो भन्न सुहाउँदैन । विगत हेर्ने हो भने शेरबहादुरजीका पालादेखि करिब ३० वर्षको समय भयो ।  ०६२–६३ देखि हेर्नुभयो भने सत्तामा बस्नेहरू शेरबहादुरजी, केपी ओलीजी र प्रचण्डजी नै हो । सत्ताबाट निस्किएकै दिन बंगलादेश हुन्छ भन्न त मिल्दै मिल्दैन । 

विद्रोह भयो भने त उहाँकैविरुद्ध विद्रोह हुन्छ । त्यसकारण त्यो चाहिँ रिस पोख्ने कुरा मात्रै भयो, तर उहाँलाई सुहाँउदैन । 

हाम्रो आँखाले के भन्छ भने जनतामा जुन किसिमका असन्तुष्टि छन् त्यसलाई ठीक ढंगले सम्वोधन गरिएन भने स्वतःस्फूर्त रूपमा हुन सक्ने विद्रोह चाहिँ बडो अराजक भएर जानसक्छ । 

कस्तो भने नियत त्यस्तो नहुँदा नहुँदै पनि समाधान अप्ठेरो हुने दिशामा जान पनि सक्छ ।  तर पनि नेपालमा त्यस्तो हुन दिन हुँदैन, किन भने हामी ठूलो संघर्षबाट आएका शक्तिहरू भएको हुनाले राजनीतिक चेतना छ ।    

तपाईंले राजावादीहरूको कुरा गर्नुभयो । त्यस्तो पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरू जहिले पनि रहन्छन् । चार–पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा तिनीहरूको उपस्थिति संसारभर जहाँ पनि रहन्छ । तिनले च्याँखे थाप्ने बेग्लै कुरा भयो । तर, राजतन्त्र फर्कने अवस्था छैन । 

खतरा कहाँ हो भने युवाहरूमा असन्तुष्टि रहिरह्यो, त्यसले विस्फोटक आकार लियो र कसैले सम्हाल्न सकेन भने त्यसले देशलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ । तर, व्यवस्था पल्टाउने तहको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।  
तर, सम्हाल्ने कसले त ! जस्तो कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल सत्तामा छन् । दुईवटा मिलाउँदा झन्डै दुईतिहाई नजिक छ । 

अब यिनीहरूले पनि सकेनन् भने त्यसपछि हुन्छ के त फेरि ? त्यसले त संवैधानिक संकटतिर लिएर जान्छ । अराजकतातिर जान सक्छ । 

–यो दुईतिहाइ नजिकको सरकारले यी समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ ? 

उहाँहरूले चेत्न सक्नुपर्‍यो नि त । ०७९ सालको चुनावको लगत्तैपछि सरकार परिवर्तन हुन थालेको थियो । त्यतिबेला प्रचण्डजीसँग पनि राम्रै सम्बन्ध थियो ।  मैले प्रचण्ड, ओली र शेरबहादुरजीसँग पनि तपाईंहरू तीनैजना मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनुस्, यो शान्ति प्रक्रिया पूरा गरौं भनेका थिए ।

जनतामा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित जो असन्तुष्टि छन्, त्यसमा आधारभूत कुरामा सहमति गरौं र संविधानमा पनि संशोधन गरौं ।  शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तन, संघीयतामा केही परिमार्जन गरौं भनी सुझाव दिएकै हुँ । त्यसबेला उहाँहरूले मान्नु भएन । 

तर, अबको सन्दर्भमा के लाग्छ भने यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ज–जसले मिलेर ल्यायौँ यसका ‘स्टेक होल्डर’हरूले यसलाई बेलैमा बुझेर समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्छ ।  त्यसो हुन सकेन भने वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ । 

हामीले त नयाँ शक्ति अभियान भनी वैकल्पिक शक्तिको अभ्यास सुरु गर्‍यौँ । हाम्रो पुरानो नेतृत्वमा दूरदृष्टिको अभाव छ । 

त्यसका आधारमा उहाँहरूबाट सायद पार लाग्दैन, नयाँ युगको प्रतिनिधित्व गर्ने वैकल्पिक शक्तिहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनी नयाँ शक्ति अभियान, वैकल्पिक शक्तिको निर्माण भएको हो ।

जहाँसम्म नयाँ शक्तिहरूको उदय त भइराखेको छ । तर, त्यसले आकार लिइसकेको छ्रैन । यस्तो बेलामा कमसेकम यो उपलब्धि गुम्न नदिन सहकार्य गर्ने र त्यसपछि फेरि प्रतिस्पर्धी ढंगले अगाडि जाने बाटो नै सही हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

–वैकल्पिक शक्तिको नारा मुखरित गर्ने काम तपाईंले गर्नुभयो । त्यसले परिपक्व विकल्प दिन सक्यो या अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्‍यो भनी समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ कि ? 

परिपक्वता भनेको विस्तारै आउने कुरा हो । किनभने राजनीति भनेको गर्दै सिक्दै जाने कुरा हो । विचार र संगठनको पनि विकल्प हुन्छ भन्ने जहाँसम्म तर्कहरू सुनिँदैछन् । त्यस्तो दिशानिर्देश हामीले गरेका थिएनौ । 

हामीले त सुरुदेखि नै पाँच समस्या र पाँच समाधान भनी ‘पाँच–स’ भनेका थियौँ । नेपालको जटिल भू–राजनीति छ । यसलाई ख्याल राख्नुपर्छ हामीले । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा पहिलो काम भन्यौँ । 

अर्को नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधता छ, हिमाल–पहाड–तराईको । 

यसलाई समाधान गर्न सकेनौँ भने शान्ति हुँदैन देशमा । लोकतन्त्रपछि राजनीतिक अस्थिरता आएको छ र भ्रष्टाचार बढेको छ । 

खुसीको कुरा यसले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने र समृद्धिको कुरामा बहस गर्ने वातावरण बनेको छ । 

यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी विचारले परिवर्तन गरौं भनी हामीले लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भन्यौँ ।  हामीले संविधानमा जे लेखेका छौँ त्यो पुरै राज्यले नियन्त्रण गर्ने साम्यवाद पनि होइन ।  पुरै बजारलाई छाड्ने उदारवाद पनि होइन । यसरी हामीले समाधान दिन खोज्यौँ । 

तर, पुराना पार्टीहरूले जुन खालको कुरा तलसम्म छ  त्यसलाई छिचोल्न अलिकति गाह्रो भएको हो । 

–फेरि पार्टीको नाम नयाँ शक्ति बनाउन लाग्नुभएको हो ? 

होइन, त्यसैको रूप हो । नयाँ शक्ति अभियानकै रूपमा यसको स्थापना गरेको हौँ । अनेक पक्ष–शक्तिहरूसँग जोडिँदै जाँदा हामीले समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी भनी समाजवाद राख्दै आएका छौँ । 

यो समाजवाद, लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद हो । धेरै पार्टीले समाजवादी शब्द भन्दै जाँदा ‘कन्फ्युजन’ बढ्यो ।  नयाँ शक्तिको रूपमै उदय भएको अनुभूति दिलाउन पार्टीको नामै नेसपा (नयाँ शक्ति) भनी राख्नुको कारण यो हो । 

यसको मतलव हामी एक्लै पर्याप्त छौँ भन्ने होइन । त्यसकारण व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी यी सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । किनभने जटिल भू–राजनीतिसहितका कारणहरू छन्, जसका लागि यी शक्ति एकठाउँ उभिनुपर्छ ।

विश्वमा पछिल्लो समय चरम दक्षिणपन्थी र चरम अनुदारवादी शक्तिहरूको उदय भइराखेको छ ।  यस्तो बेलामा समावेसीतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ यो उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको स्वरूप हो ।  यो व्यवस्थाको रक्षा र संस्थागत गर्दासम्म हामी एक ठाउँ हौं । तर, यसलाई अझ उन्नत तरिकाले लागू गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिहरू पनि जाउँ । 

–वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकठाउँ ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छैन ? 

हाल कुराकानी भइराखेको छ । जेठ ३० गते हाम्रो पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा हामीले नयाँ उदय भएका पार्टीहरूलाई अगाडि ल्यायौँ र निरन्तर कुरानी भइराख्छ ।  मेरो आफ्नो बुझाईंमा कांग्रेस एउटा उदारवादी जगमा उभिएको पार्टी भएको हुनाले त्यसको एउटा आधार छ, त्यो भोलि पनि वैचारिक रूपमा रहन्छ । 

अर्को नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट विद्रोही शक्तिको रूपमा पहिले एमाले र पछि माओवादी जसरी उदय भयो, त्यसको पनि केही आधार त छ । 

तर अब अलग–अलग कम्युनिष्टका थुप्रै समूह केही समयपछि रहँदैनन् । एउटा समूह हुन्छ तर, कम्युनिष्ट पार्टी नै चाहिँ केही समय रहे पनि परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टी रहिरहँदैनन् । 

देशलाई नेतृत्व गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित समाजवादी शक्ति नै हुन्छ ।  नेपालको भू–राजनीति र सामाजिक आर्थिक रूपमा सुहाँउदो हुन्छ । यी तीनवटा शक्तिको उदय र प्रतिस्पर्धाले सायद लोकतन्त्रलाई अगाडिसम्म लैजाला भन्ने मलाई लाग्छ ।

–परिर्वनपछि मानिसहरूको अपेक्षा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र प्रगतिको हुन्छ । तर, हाम्रोमा चाहिँ हरेक परिवर्तनपछि मूल्यवृद्धि चरम भएका छन् । यसबाट के बुझ्ुने, हाम्रो परिवर्तनले बिचौलिया र दलालसँग आत्मसमर्पण गर्छ ? 

हाम्रो अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका मूलभूत समस्या पहिचान नभएर यस्तो भएको हो ।  म एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा रुचि राख्ने भएको व्यक्ति हुनाले संसद्मा छँदा पनि, अर्थमन्त्री हुँदा पनि केही दिशाबोध गर्ने प्रयास गरेको हुँ । 

त्यो भनेको के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । झण्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या परम्परागत कृषिमै आश्रित छ ।  ठूलो परिमाणमा खेती गर्न पनि जमिन खण्डित अवस्थामा छ । तराईका केही भागबाहेक ९० प्रतिशत भू–भाग ठूलो परिमाणमा कृषियोग्य छैनन् । 

परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिले त मान्छेको आकांक्षा पूर्ति हुन सक्दैनन् । 

त्यसले गर्दा ठूलो जनशक्ति उद्योगतर्फ स्थानान्तरण हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । त्यो हुन नसक्नुका पछाडि भारतसँगको खुला सीमा पनि कारण हो ।  भारतको अर्थतन्त्र ठूलो छ । बजार अर्थतन्त्र खुला सीमाना भएपछि तपाईंले रोक्न सक्नुहुन्न । 

उसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रो उद्योगको क्षमता छैन । त्यसले गर्दा उद्योगहरू विकास हुन सकेका छैनन् । जुन सुगौली सन्धिदेखि नै निरन्तर छ । त्यसैले यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।  कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र जनसंख्याको केही हिस्सा आधुनिक किसिमका कृषिमा लगाउने । 

अर्को हिस्सा पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगाउने । त्यसपछि उद्योगहरूकै विकास गरेर ठूलो मात्रामा सेवा–सुविधा विकास नगरेसम्म त रोजगारी दिन सकिँदैन । 

भारतसँको खुला सीमानाको व्यवस्थापन नगरेसम्म र उसको ठूलो अर्थतन्त्रको सेपबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई रक्षा नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र विकास हुँदैन भन्ने मेरो बुझाई हो ।  तर, हाम्रा अर्थशास्त्रीहरूको ध्यान पटक्कै ध्यान गएन । 

त्यसले तपाईंले भनेजस्तो महँगीलाई सहयोग पुग्ने भयो ।  कृषिमा पनि ठूलो उत्पादन भएपछि उतैको सस्तो पर्छ र आफ्नो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन ।  औद्योगिक उत्पादन पनि ठूलो उद्योगमा उत्पादन भउको बस्तु सानो उद्योगको उन्पादित बस्तुभन्दा सस्तो हुनेभयो । त्यो प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनाका कारणले गर्दा हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र बन्यो । 

रोजगारी नभएपछि श्रम–निर्यात गर्ने वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्रको संघारमा हामी पर्यौ ।  राज्य पनि आफ्नो उद्योगधन्दाको विकास नभएपछि कर असुली पनि हुने भएन ।  राज्यको ढुकुटी करबाट बन्ने हो । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन त छैन । कर केमा लागिरहेको छ, आयातमा । बस्तु आयातमा छुट दिइने भयो ।  स्रोत अपुग भएपछि त्यसैमा तानातान हुने नै भयो ।  बिचौलियाहरू र राजनीतिक दलका मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गर्ने भए । त्यसैको दुस्चक्रमा देश पर्‍यो । 

–तर, हाम्रो अर्थतन्त्र त आन्दोलन अघि पनि त्यही रूपमा चलेको हो, आन्दोलन र परिवर्तन पछि पनि । परिवर्तन पछि किन हुन्छ अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि ?

हाम्रो स्थानीय आर्जन नभएपछि विदेशमा श्रम गरेर रेमिट्यान्स आउँछ, त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ त छैन । 

अनि त्यो घर–घडेरीमा लाग्ने भयो । विनाउत्पादनको क्षेत्र घर घडेरीको पैसा भनेको आज लाख लगानी गर्नुहुन्छ, अर्को वर्ष ५–१० लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यो ‘स्प्याकुलेसन’ तिर जान्छ । विना उत्पादन मूल्य लिने भयो । यस्तो अर्थतन्त्र त धूर्त अर्थतन्त्र भयो । यसकै दुस्चक्रमा फसेको अर्थतन्त्रमा आयात गरेको बस्तु उपभोग गर्ने भएपछि त स्वतः महँगो हुने भयो ।

यसको सार के हो भने आन्तरिक रूपमा हाम्रो कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई उद्योग अर्थतन्त्रतिर रूपान्तरण गर्नुपर्छ । 

उद्योगकोे संरक्षणका निम्ति भारतसँग सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनी मैले ईपिजीमार्फत सन् १९५० को सन्धि र सीमाको पुनसंचरना गरौँ भनी चिच्याएको चिच्याएकै छु । कसैले बुझिराखेको छैन । 

–हाम्रोमा व्यवस्था पटक–पटक व्यवस्था त परिवर्तन भयो । तर, हाम्रो समाजको चरित्र फेरिएन । मानिसहरूमा अरुको हकमा विधिअनुसार हुनुपर्छ मेरो हकमा सम्भव सबै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कायम रह्यो । अरुको हकमा विधिअनुसार अवसर सजाय हुनुपर्र्ने बहसमा भाग लिने आफूलाई पर्‍यो भने सामान्य सुविधामा शक्ति लगाउँछ, परिआउँदा घुस खुवाउँछ । यस्तो चरित्रमा सुधार गर्ने कसरी ? 

मान्छे भनेको पनि पशु जगतबाटै उदय विकास हुँदै आएको प्राणी हो । यो एउटा ऐतिहासिक कारण पनि हो ।  व्यवहारिक रूपले समाज र राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन पनि एकैपटक नभएर क्रमशः हुँदै जान्छ । लोकतन्त्र पनि त्यस्तै हो । अरु देशका लोकतन्त्र सय, दुईसय वर्षका भए हाम्रो लोकतन्त्र त ३० वर्षको पनि भएको छैन । अझ गणतन्त्र त १५–१६ वर्षको हुँदैछ । 

त्यसले गर्दा राजनीतिक परिवर्तन, त्यसपछि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन त्यसपछि मात्र सांस्कृतिक परिवर्तनको चरण आउँछ ।  परिवर्तन चक्रको चरण हो, यो । हाम्रोमा त राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, आर्थिक सामाजिक आड पाएको छैन । संस्कार विकसित हुन त समय लाग्छ । त्यो संस्कृति बन्न त अझ धेरै समय लाग्छ । 

अलिकति पढेलेखेका हुनाले बोल्न जान्ने भयौँ । आदर्शपूर्वक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने भयौँ, त्यसअनुरूप बाँच्न जीवनस्तर छैन ।  यस्तोमा कतैबाट अपारदर्शी ढंगले आउँछ भने लिइहालौँ भन्नेमा मान्छे गइहाल्छ । 
संस्कारका रूपमा हामीमा अगाडि एउटा कुरा, पछाडि अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसकारण यो संक्रमणकालीन समाजको अभिव्यक्ति हो ।

यसो भन्दैमा निराशा बाँड्न भएन । अगुवा मान्छेहरू (जो पाँच देखि १० प्रतिशत मात्रै छन्) उसले ‘मोडल’ बनेर देखाउनुपर्‍यो । आमजनताको स्तर त एकैपटक उठाउँछु भनेर हुँदैन । अमेरिकी चुनावमा पनि देखिहालियो नि । 
दुईसय वर्षको लोकतन्त्रको हालत देखियो नि ! एउटा महिलालाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । 

हामीकहाँ अगुवा मान्छे दूरद्रस्टा, निस्र्वार्थी, नैतिकवान बन्न सकेनन् । त्यसकालको नेतृत्व छैन । यसका लागि हामीले अरुलाई अर्ती–उपदेश दिने होइन आफू उदाहरण बन्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।