कुनै समय यस्तो पनि थियो, बैंकको ब्याज महँगो भएको भन्दै उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । यतिखेर बैंकिङ्ग ब्याजदर एकल बिन्दुमा झर्दा पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरू बैंकसँग ऋण लिन वा थप्न अनिच्छुक छन् ।

‘ब्याज सस्तो हुँदा पनि किन ऋण लिँदैनन् ?’ गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्याय भन्छन्– समाजका धेरै क्षेत्रमा आत्मविश्वास कम हुँदै गएको कारण पनि एक हो । वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि युवाहरू दैनिक बाहिरिइरहेका छन् । यसरी काम गर्ने र खर्च गर्ने जनशक्ति नै बाहिरिँदा अर्थतन्त्रको साइकलमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

तर पनि निराश छैनन् उपाध्याय । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रका कारण पनि नेपालले प्रशस्तै फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा भविष्य राम्रो नै रहेको उनको तर्क छ ।

गरिमा विकास बैंकबाटै बैंकिङ्ग करिअर सुरू गरेका उपाध्यायको सपना आफ्नो कार्यकालमा ‘वान अफ द बेष्ट बैंक’ बनाउने रहेको छ । 

प्रस्तुत छ, बैंकिङ क्षेत्रको असहजता, कर्जा विस्तार तथा नियामक निकायले गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा उपाध्यायसँग बाह्रखरीका बलराम पाण्डे र बलराम बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

–बैंकिङ्ग क्षेत्रमा समय–समयमा उतार–चढाव देखिँदै आएका छन् । कुनै समय बैंकमा तरलता अभाव हुन्थ्यो, यतिखेर बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । के कारणले ऋण लिइरहेका छैनन् ? व्यवसायीलाई पैसा नचाहिएर नै हो त ? बैंकिङ्ग क्षेत्रले कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ ? 
हाम्रो प्रणालीमा कहिले अधिक पैसा हुन्छ, कहिले पैसा हुँदैन । हाम्रोमा यसरी तरलता तलमाथि के कुराले बनाउँछ भन्ने ‘टेक्निकल क्याल्कुलेसन’ले मात्रै काम गर्दैन । हामीकहाँ मुद्रास्फिति र मूल्यको तारतम्य पनि मिल्दैन । 
त्यसैले अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तभन्दा हामी प्रायः पृथक स्थितिमा रहन्छौं । 

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त भयो, मान्छे बैंकमा ऋण लिन नआएको स्थिति सही हो ।  नेपालमा व्यवसायका लागि वातावरण नै बनेन भन्ने लाग्छ । व्यवसायीले स्थिरता महसुस गर्नै पाएका छैनन् ।  जनमानसमा आत्मविश्वास एकदमै कम छ । त्यसले गर्दा पैसा माग्न आउने क्रम कम भयो । 

आम जनताको आत्मविश्वास जगाउन सकिएको छैन, समाजका धेरै क्षेत्रमा आत्मविश्वास कम हुँदै गएको बेलामा बैंकमा आएनन् भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।

तपाईंहरूलाई मैले उदाहरणकै रूपमा केही बताउन चाहन्छु– क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । रेष्टुरेन्टमा खाने जनशक्ति छैन । उद्योग–व्यवसाय गर्ने जनशक्ति छैन । २०४६ सालको परिवर्तनभन्दा पछाडिको स्थिति विश्लेषण गरेर हेर्दा हामी विदेशमा नेपाली युवा पठाउनेतिर गयौं । यसका असरहरू देखिन थाले बजारमा । 

पढ्न तथा काम गर्न विदेशिने युवाको क्रम बढ्यो । यहाँ सरकार परिवर्तन भइरहने क्रम मात्र जारी रह्यो ।  सरकार परिवर्तनसँगै हुने नीतिगत परिवर्तनले पनि असर गरेको छ ।  अस्थिरताका कारण मान्छे बाहिरिने क्रम बढ्यो । गएको तीन वर्षको अभिलेख हेर्ने हो भने करिब २०–२२ लाख युवा बाहिरिए । 

यी २०–२२ लाख युवा भनेको घुमफिर गर्ने, खानपिन गर्ने र लत्ता कपडा फेरि–फेरि लगाउने तथा व्यापार–व्यवसाय गर्ने पनि हुन् ।  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठूलो हिस्सा युवा पुस्ता नै हो ।  अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हिस्सा बाहिरिँदा सबै क्षेत्र खुम्चिन पुग्यो । शिक्षा क्षेत्रमा पनि आत्मबल देखिँदैन । 

बिजनेस सेक्टरमा पनि आत्मविश्वास देखिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटन हो ।  किनभने चीनको लगभग १३८ करोड जनसंख्या र भारतको १४२ करोड जनसंख्याका बीचमा हामी छौं ।  वातावरणीय अनुकूलताका हिसाबले पनि हाम्रो देश उपयुक्त छ । यति सानो देशमा पर्यटन सिजन ६ वटा छन् । यो संसारकै नमुना हो । 

त्यसैले आत्मविश्वास बढाएर काम गर्ने हो भने नेपालमा प्रशस्तै सम्भावना देख्छु म । 

–कसरी गर्ने र कसले गर्ने त ?

पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले संस्कृतिक हिसाबले विकास गर्न सक्नुपर्छ ।  हाम्रा मौलिक परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।  नयाँ काम गर्ने र नयाँ सोच बनाउने मध्यम वर्गीयहरू आफ्नो जायजेथा बेचेर भए पनि ऋण तिर्नतिर लागेका छन् । बजारमा पैसा नजाँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।

नेपालमा उत्पादन गरी बाहिर बेच्ने शैली नेपाली समाजमा विकास गर्नै सकिएन ।  नेपालीमा काम गरेर आयआर्जन गर्नेभन्दा विदेश जान रमाउन थाले ।  उनीहरूका परिवारले पनि विदेशी सामान र उत्पादन प्रयोग गर्न थाले । 

नेपालमा उत्पादन गर्दा बजार छैन भन्ने हो भने विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या साउथ एसिया क्षेत्रमा बसोबास छ । यति जनसंख्या भएको क्षेत्रमा भएको हाम्रो देश विजनेशको हिसाबले ‘हब’ हुनुपर्ने हो ।  विश्वमा एक अर्ब १३ करोड हिन्दू जनसंख्या छ । हिन्दूहरू ९० प्रतिशत साउथ एसियामा बस्छन् । 

उनीहरू नेपालका धाममा आवत–जावत गर्ने बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालसँग योजना भएन ।  छिटो–छिटो फेरिरहने सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता पनि दिएन ।  नेपाल गौतम बुद्धको जन्मभूमि भएर पनि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न सकिएन । 

बुद्धिजमको संख्या पनि बढ्दो छ । पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मात्र सकियो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ ।

युवालाई देशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । स्टार्टअप फेल हुन दिनुहुँदैन । यसका लागि बलियो बिमा सिस्टम बनाउनुपर्छ । बिजनेशमेन भनेको व्यक्तिमात्र हैन, राज्य पनि बिजनेशमेन हो । राज्यले पनि सोच्नुपर्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न के आवश्यकता पर्छ भनेर पनि अध्ययन हुनुपर्छ । 

–मुख्य समस्या बजार चलायमान बनाउने जनशक्ति बाहिरिँदाको हो भने त तत्काल समाधान हुने कुनै संकेत देखिँदैन, होइन ?

ज्वलन्त समस्या समाधान तत्काल स्थायी रूपमा हुन्छ भन्ने मलाई पनि कम लागेको छ ।  किनभने हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन हुनुपर्छ । जनस्तरमा चेतनाको विकास पनि हुनुपर्छ । 

हामीले राष्ट्रियता भन्ने कुरा के हो भनी छिमेकी देश भारत र अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशलाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौं । हाम्रोमा सिद्धान्तका आधारमा केही काम हुनै सकेको छैन । कहीँ न कहीँ त हाम्रोमा सिद्धान्त अनुसार काम हुनुपर्छ । नेपाली युवाहरू रोजगारी खोज्न भनेर विदेशिए भन्छौँ । 

तर, भारतबाट नेपालमा काम गर्न आउनेहरू पनि धेरै छन् ।  भारतमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशको ८–९ नम्बरमा नेपाल पर्छ । 

नेपाल जस्तो सानो देशबाट भारत जस्तो विशाल देशमा त्यति धेरै पैसा लगेका छन् । अन्य देशमा पनि गएको छ । सानो–तिनो काम गर्ने संस्कार किन बसाउन सकेनौं भनी पनि सोच्ने बेला आयो ।  ग्रामीण भेगमा हामीले के कुराको विकास गर्न सक्छौँ भनी पनि स्थानीय तहदेखि सचेत नागरिकसम्मले विचार गर्नुपर्ने  बेला आयो । 

हाम्रो देशको विश्वविद्यालयकै कारणले पनि विद्यार्थी पलायन भएका हुन् जस्तो मलाई लागेको छ ।  सागपात, चामल, माछामासु विदेशबाट किनेर खाइरहेका छौं । विदेश नगई देशमा केही हुँदैन भन्ने चेतबाट बाहिर निस्किएमा सम्भव छ, त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ । 

देशमै काम गर्ने वातावरण बन्यो भने विश्वास बढ्छ । अरु देशबाट आएकाबाट हाम्रो देशको विकास गर्दैनन् । 

विश्वविद्यालयले चार वर्षे ‘प्रोग्राम रिभ्यू’ गर्नुपर्छ । सिपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । एकेडेमिक कोर्स मात्र दिएर हुँदैन । माटोसँग खेल्न सिकाउनुपर्छ । काम गर्ने तरिकामा भएको हाम्रो परम्परागत सोच हटाउनुपर्छ । घण्टाको हिसाबमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसले काम गर्दैैै पढ्दै गर्ने संस्कृतिको विकास हुन्छ ।

जुन काम गरे पनि सम्मान हुने किसिमको संस्कार बसाउनुपर्छ । यसले देशमा काम गर्ने र स्वदेशमै बस्नेहरू बढ्छन् । हामी चीन र भारतको यत्रो ठूलो जनसंख्याको बीचमा बसेका छौं । तिनीहरूलाई बेच्ने वस्तु के छ हामीसँग ? हामीले निर्यात गर्ने कुराको खोजी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउन जरुरी छ । विदेशी ‘प्रोफेसर’ ल्याएर विदेशी विद्यार्थी तान्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई स्वास्थ्य तथा शिक्षाको ‘हब’ बनाउन सक्नुपर्छ । 

–बैंकहरूमा पैसा थुप्रिनुको मुख्य कारण व्यवसायीको माग नभएर हो कि राष्ट्र बैंकको नीतिको पनि प्रभाव हो ?  

राष्ट्र बैंकको नीति भनेको संसारभरि नै परिवर्तनशील हुन्छ । हिजो हाम्रोमा एकैचोटि ठूलो मात्रामा बैंकहरूको पुँजी वृद्धि भयो । 

पुँजी वृद्धि भएपछि अलि बढी हौसिएर बैंकहरूले लगानी गरे । ठूलो ‘भोल्यूम’मा लगानी भयो, पैसा सस्तो भयो । त्यसले असन्तुलन ल्यायो । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र ऋणको साइज उस्तै–उस्तै पुग्न गयो । त्यसले हाम्रोमा जसरी दीर्घकालीन ‘क्रेडिट ग्रोथ’ हुनुपर्थ्यो, त्यो छिटो भयो । यसले एक किसिमको असन्तुलन सिर्जना गरेको थियो । 

जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्यो । पैसा सस्तोमा पाएपछि खपत पनि बढ्यो । तर, पछिल्लो समय त्यसमा सुधार हुँदै–हुँदै आयो ।  ‘करेक्सन’ बजार र नीतिले गर्‍यो । बैंकहरू हौसिन नहुने रहेछ भनी त्यसमा सुधार गर्नतिर लागे । 
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्यायो । 

यसमा ओभरड्राफ्ट ऋण दिन त्यसका मापदण्ड तयार भए । यी मापदण्ड भएपछि जति पनि पैसा दिने प्रवृत्ति रोकियो ।  ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत ऋण दिन नपाइने व्यवस्था भयो । यसले गर्दा पैसा सहजै नपाएर लगेको पैसा कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा खोजी हुन थाल्यो । 

नीतिगत व्यवस्थाले ‘करिडोर’ निर्माण गर्‍यो । पहिले जस्तो धितो हुनेबित्तिकै पैसा पाइने स्थिति भएन ।  मानिस बाहिरिने क्रमले पनि व्यवसायीका उत्पादन खपत कम भयो । यसले अर्थतन्त्रको साइकलमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

–कतिपय व्यक्ति तथा समूहले फैलाएको भ्रमले पनि त बैंकिङ्ग क्षेत्रमा असर पारेको होला ? 

केही समय अगाडि त यस्तो भ्रम फैलाउने क्रम व्यापक रूपमा थियो । यसको असर ठूलै पर्‍यो । यसको प्रभाव केही ऋणीहरूमा पनि होहल्लाले छुट पाइन्छ कि भन्ने देखियो । आधारभूत रुपमा के बुझ्नुपर्‍यो भने बैंकमा भएको पैसा सर्वसाधारणको हो । 

ऋणीले फिर्ता दिन सकेनन् भने बैंकले ती निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन सक्दैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।  केही समयअघि लघुवित्तबाट यस्ता आन्दोलन सुरू भएर बैंकसम्म आएको थियो । यतिखेर कम भएको छ । अर्काे कुरा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । 

उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका ऋणहरूको अक्सन हुने, लिलाम हुने स्थिति आयो भने घरबाटो सिफारिस दिन अप्ठ्यारो मान्ने गर्नुभएको छ । 

यसरी जनप्रतिनिधिले सहयोग नगरेको घटना छन् । ऋणीले पैसा नतिरेको खण्डमा निक्षेपकर्ताले पैसा पाउँदैन भनेर जनप्रतिनिधिहरूले पनि बुझेर स्थानीय तहमा जनचेतना फैलाउनु प¥यो । यसले ‘इकोसिस्टम’ बलियो बनाउँछ । 

अराजक गतिविधि बढ्दा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले हेरेर बस्नु हुँदैन यो प्रणालीलाई जोगाउन लाग्नुपर्छ ।  सिस्टमलाई बलियो बनाइयो भने त्यो सिस्टमले काम गर्छ । अराजकताले समाज भत्काउँछ । यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । 

–राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधि मंसिरसम्म तोकेको छ । यसले पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको एनपीएल कम भएको त देखियो । तर, निर्माण क्षेत्र चलायमान छैन । निर्माण व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेनन् भने बैंकिङ्ग व्यवसायमा कस्तो असर देखिन्छ ? 

सरकारी क्षेत्रमा गरिएका कामहरूको भुक्तानीसँग गएर जोडिएको विषय हो ।  सरकारले मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गरी त्यसलाई सहजीकरण गर्ला । त्यसले त्यति ठूलो अप्ठ्यारो नपर्ला ।  उहाँहरूले सरकारी निकायसँग कागजात बनाएर काम गर्नुभएको होला । 

निर्माण व्यवसायीले जहाँ पायो त्यही डोजर त लगाएको हैन होला नि । जुन–जुन निकायले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो राम्रोसँग गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई आरोप लगाएर समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । 

–बैंकमा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । लिलाम हुन सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रको कस्तो चित्र देखाउँछ ? 

पहिलो कुरा सम्पत्तिको भ्यालुएसनमा पनि कमी आयो । कारोबार कम भयो ।  ट्रान्जेक्सन कम हुँदा स्वाभाविक रूपमा मान्छेको खर्च गर्ने सक्ने क्षमता पनि घट्यो ।  यसले गर्दा गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिने क्रम जसरी बढेको छ, त्यो लामो समयसम्म नजाला । 

यसको समाधान विस्तारै हुन्छ । रोटेसनको कुरा हो ।  विदेशिएका २०–२२ लाख मान्छे त फर्किन्छन् नि त । १४–१५ खर्बको रेमिट्यान्स देशमा भित्रिएको छ ।  रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा र अरू विविध कारणले तरलता सहज भएको हो । 

नेपाली समाजमा आज पनि आफ्नो घर, आफ्नो जग्गा, गाडी परम्परा कायमै छ । आकर्षण पनि छ । 

–ऋण नउठेर बैंकको एनपीएल बढिरहेको छ । तर, आन्तरिक रूपमा मिलाएर बैंकहरूले एनपीएल कम देखाउँछन् भनिन्छ नि ? बैंकहरूले यसरी तथ्यांक तलमाथि गर्न सक्छन् ? 

नेपालका बैंकहरूको एनपीएल साउथ एसियामै कम छ । लुकाउने भन्ने कुरा सम्भव छैन । एकाध संस्थामा हुन सक्छ । यसरी कति दिन लुकाउन सकिन्छ र ? राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन हुन्छ, अडिट हुन्छ, इन्टर्नल अडिट हुन्छ । बैंकिङ्ग सेक्टर नेपालमा सबैभन्दा रेगुलेटरी संस्था हो । 

यति रेगुलेट हुँदा पनि समस्या त छन् । नियमन नभएका भए के हुन्थे होलान् ।  हामी धेरै कानुनबाट बाँधिएर काम गरिरहेका छौं । बैंकहरूले आफ्नो खुसीले गर्नपर्ने ठाउँ छैन । पछिल्लो समय एनपीएल बढ्नुमा बिजनेसको आकार घट्नु हो । 

पैसा नतिर्दा पनि हुन्छ कि भन्ने पनि केही केहीमा थियो । अब त करेक्सन हुँदै गएको छ ।  किनभने सेयर बजारले पनि एउटा संकेत देखाएको छ । आयातमा पनि केही सुधार हुँदै गएको छ । दीर्घकालीन हेर्दा उत्पादनमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सधैँ किनेर खाएर मात्र हुँदैन ।  

नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुले माग पूरा गरेको छैन । किनेर नै खानुपर्ने स्थिति छ ।  देशमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सबैमा महसुस हुनुपर्‍यो । विदेशमा गएर १०–१२ घण्टा गर्ने काम यही बसेर गर्छु भन्ने हुनुपर्‍यो । सरकारले पनि उनीहरूलाई ‘मोटिभेट’ गर्नुपर्‍यो ।

मान्छेमा काम गर्नुपर्छ, पसिना बगाउनुपर्छ भन्ने सबैमा महसुस हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धान हुनुपर्‍यो । किन मान्छे बाहिरिरहेका छन् ? नागरिक के चाहन्छन् ? यिनको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । 

–राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् के गरिदिएदेखि बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सहज हुन्थ्यो ? 

मौद्रिक नीति ‘फेक्जिबल’ नै छ । खासै गरिहाल्नुपर्ने केही छैन ।  राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले कुनै पनि बैंकलाई व्यापार गर्न असहज छैन ।  व्यावसायिक हिसाबले बैंकहरूलाई सहज बनाउनैपर्ने भन्ने कुरा छैन । बैंकिङ्ग पक्षबाट हेर्दा राष्ट्र बैंकको नीति असहज छैन । 

–बैंकहरूका ऋण उठ्न त्यसले अर्थतन्त्रको साइकलमा नै प्रभाव पार्‍यो भनिन्छ । विकास बैंकको हकमा के छ ? 

बैंकहरूको काम बिजनेश गर्ने हो । विकास बैंकहरूको हकमा हेर्दा धितो बेसमा ऋण प्रवाह भएको हुन्छ ।  धितोका कारणले असुरक्षित स्थिति छैन । हामीले ऋणको प्रोभिजन गर्नुपर्‍यो भने हामीसँग पर्याप्त धितो छ । त्यसले गर्दा विकास बैंकको हकमा निक्षेपकर्ता सुरक्षित छन् । 

गरिमा विकास बैंकको तर्फबाट भन्दा निक्षेपकर्ता शतप्रतिशत सुरक्षित हुनुहुन्छ, ढुक्क हुनुभए हुन्छ । 

हामीले गरेका लगानी धितोमा आधारित छन् । यदि ऋण समस्यामा नै पर्‍यो भने पनि समयको वरपरको कुरा छुट्टै हो, यो वर्ष नकमाए अर्काे वर्ष असुल हुन्छ । रोटेसनमा जाने कुरा हो । 

–फरक प्रसंगमा जाऔँ,
तपाईं यसअघि अध्यापन पेशामा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो । गरिमा विकास बैंकको स्थापनाकालदेखि बैंकमा आवद्ध हुनुहुन्छ । बैंकको सर्वाेच्च पदमा पनि पुग्नुभयो । नेतृत्वदायी भूमिकामा रहिरहँदा बैंकलाई कुन उचाईमा पु¥याउन चाहनुहुन्छ ? 

म १७ वर्ष स्कुल–क्याम्पस पढाएर बैंकिङ्ग करियरमा प्रवेश गरेको हुँ । 

तर, १७ वर्ष नै भयो बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पनि ।  बैंकिङ्ग करियर पनि गरिमा विकास बैंकबाटै भएको हो । म करिब–करिब ११ वर्ष डेपुटी सीईओ भएँ ।  १५ वर्ष कम्पनी सचिव भएँ । गत वैशाखबाट मलाई गरिमा विकास बैंक सञ्चालक समितिसहित सिंगो टिमले पत्याएर नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्‍यो । 

गरिमा विकास बैंक स्याङ्जाको वालिङबाट २०६४ सालमा सुरू गरेर आजसम्म आइपुग्दा हामीसँग साढे आठ लाख ग्राहक छन् । हामीले ३७ वटा जिल्लामा १२३ वटा शाखा कार्यालय र एउटा एक्सटेन्सन काउन्टर र ५० वटा एटीएममार्फत् सेवा दिइरहेका छौं । 

विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी एटीएममार्फत् सेवा दिने बैंक गरिमा बैंक हो । यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो एक किसिमको संरचना बनेको छ ।  बैंकलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने प्रसंगमा मेरो कार्यकालमा बैंकमध्ये ‘वान अफ द बेष्ट बैंक’ गरिमालाई बनाउने हो । 

यसको आकारका हिसाबले भन्दा पनि यसका स्टेक होल्डरहरू कर्मचारी तथा सञ्चालक र सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने हो ।  कर्मचारीलाई हामीले खुसी बनाउन सक्यौं भने ग्राहकलाई दिने सेवा गुणस्तरीय हुन्छ ।  ग्राहक सन्तुष्ट भए भने विजनेशको आकार वृद्धि हुन्छ । यो भएपछि नाफा बढ्छ । 

नाफा बढेपछि सेयरधनीले लाभांश पाउँछन् । लाभांश प्राप्त भएपछि लगानीकर्ता खुसी हुन्छन् ।  यो सबै ‘इकोसिस्टम’बाट गरिमा विकास बैंक ठीकसँग चलेपछि नियामक निकाय सन्तुष्ट हुन्छ । सरकारले कर पाउँछ । समाजले सेवा पाउँछ । सीएसआरबाट विभिन्न क्षेत्रमा सेवा गर्न पाइन्छ । 

सबैभन्दा धेरै सुविधा र तलबभत्ता पाउने गरिमा विकास बैंक हो भन्ने बनाउनुछ । 

काम गर्ने वातावरण राम्रो भएको बैंक गरिमा हो, सबैभन्दा बढी प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) भएको बैंक गरिमा हो, सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंक गरिमा हो, सबैभन्दा बढी सामाजिक उत्तरदायित्वका काम गर्ने बैंक गरिमा हो भन्ने बनाउन सकियो भने ‘फष्ट, सेकेन्ड’ हुने लाइन हाम्रो छैन । 

अर्काे संस्थाको यात्रा कस्तो छ भनेर मलाई थाहा छैन ।  मेरो संस्थाको यात्रा पो मलाई थाहा छ त । त्यसैले यो संस्थालाई ‘वान अफ द बेस्ट’ बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो उद्देश्य छ ।  कहीँ कतै प्रश्न नआओस् भन्नेमा पनि मेरो ध्यान छ । विकास बैंकमा सबैभन्दा कम बेस रेट भएको बैंक यही हो । 

कतिपय वाणिज्य बैंकहरूकोभन्दा पनि कम बेसरेट गरिमामा छ । ग्राहकले सस्तो ब्याजमा ऋण पाइरहेका छन् । 

राष्ट्रियस्तरबाट हेर्दा कुल बैंकिङ्ग बजारमा विकास बैंकको हिस्सा १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसमा गरिमा विकास बैंकको करिब १२ प्रतिशत छ । कुल बजारमध्ये गरिमाको १ प्रतिशत मात्र छ ।

तस्बिर– हरिशजंग क्षेत्री