काठमाडौं । सरकारले ‘हुलाकी राजमार्ग आयोजना’ निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि छुट्याएको रकम सात महिनाका लागि पनि पुगेन । बजेट सकिएपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले थप बजेटको जुगाड गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेको छ ।
निर्देशनालयले मागेको बजेट उपलब्ध नगरे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘हुलाकी राजमार्ग’को कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने छैन । यसले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई थप एक/दुई वर्ष पछाडि धकेल्ने पक्का छ ।
“सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि आयोजनालाई ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो रकम लगभग सकियो तर एक अर्बको बिल ‘पेन्डिङ’मा छ । अर्थ मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध नगरे काम बन्द हुने अवस्थामा छ,” हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।
निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो । ८२ किलोमिटर सडक निर्माण र ७५ वटा पुल निर्माण गर्न उक्त रकम मागेको हो । तर उपलब्ध गराइयो, करिब साढे ती अर्ब रुपैयाँ मात्रै ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामै विनियोजित बजेट सकिन लागेपछि निर्देशानलयले संशोधन गर्दै बजेट साढे ५ अर्ब पुर्याउन अनुरोध गरेको छ । तर यसमा अर्थले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
“थप बजेटको व्यवस्था भएन भने बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सकिँदैन । काम समयमा सकिँदैन,” अधिकारीले भने ।
तराई/मधेसका २१ जिल्लालाई समेट्ने गरी पूर्व–पश्चिम जोड्न हुलाकी सडक आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट अघि बढाइएको थियो ।
करिब ८० लाख जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष रूपले लाभान्वित तुल्याउने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग र सहायक मार्ग गरी जम्मा १ हजार ८५७ किलोमिटर सडक र २५० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि नेपाल सरकारले यस राजमार्गलाई विकास गर्न छुट्टै आयोजना खडा गरी अध्ययन, डिजाइन र निर्माणको काम गराउँदै आएको छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अनेक कारणले काममा ढिलासुस्ती हुँदा निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म सारिएको छ । यही गतिमा काम भए उक्त मितिमा पनि हुलाकी सडक निर्माणले पूर्णता पाउने देखिँदैन ।
“मुख्य कुरा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति र स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्यो । यो भएमा मात्र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अन्यथा, सम्पन्न गर्ने समय अझ पर धकेलिने छ,” अधिकारीले भने ।
काम कति भयो ?
पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकाम र घना बस्ती जोड्दै यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले हुलाकी राजमार्ग आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु गरिएको थियो । यसको कुल लम्बाई १ हजार ८५७.४२ किलोमिटर छ ।
जसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाई ९७५ कि.मि. रहेको छ भने उत्तरदेखि दक्षिण जोडिने सहायक सडकहरूको लम्बाई ८८२.४२ किमी छ । यसभित्र २५० वटा पुल पनि छन् ।
आयोजना सुरु गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसपछि संशोधित कार्य तालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसअवधिमा पनि काम नसकिएपछि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा आयोजना सुरु गर्दा हुलाकी राजमार्गको लागत ३५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ तय गरिएको थियो । काम समयमा नहुँदा यसको लागत बढ्दै गएको छ ।
“आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी हुलाकी राजमार्गको संशोधित लागत १ खर्ब १ अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कामय गरिएको छ,” अधिकारीले जानकारी दिए । लागत १८९.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आयोजनामा भारतले अनुदानस्वरुप प्रदान गरेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भइसकेको छ ।
२०८० साउनसम्म हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने १३२ वटा पुल र १ हजार ३९ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको थियो । उक्त अवधिमा ४०० किलोमटिर सडक र ४३ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्था थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा २०८० पुस मसान्तसम्म हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १ हजार ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने १३४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सो अवधिसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत छ भने आयोजनामा ६१ अर्ब १९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
“हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत भएको छ । वित्तीय प्रगति ५९ प्रतिशत भएको छ,” अधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिकारीका अनुसार, २०८० माघ मसान्तसम्म आयोजनाको कुल सडकमध्ये १ हजार २ सय किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । यस्तै, १३५ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष भित्र थप ८२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र ७५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर बजेटको अभाव हुँदा यी कार्य अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने अन्योल छ ।
प्रमुख समस्या र चुनौती
हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउँदा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको निर्देशनालयको भनाइ छ । जसका कारण निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाई हुँदै आएको छ ।
“गत आर्थिक वर्षसम्म हामीलाई बजेटको अभाव थिएन, तर यसवर्षबाट बजेटको अभाव पनि थपिएको छ,” अधिकारीले भने ।
आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ अर्व ६ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये ६ अर्व ९० करोड ५० लाख खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित भएको बजेट अपुग हुने देखिन्छ । चालु ठेक्काहरूको स्वीकृत दायित्व नै करिब २८ अर्ब छ ।
हुलाकी राजमार्गको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसक्नुपछि अन्य कारण पनि छन् । निकुञ्ज क्षेत्र तथा घना जंगल रहेको, बफरजोनमा निर्माणाधीन सडक तथा पुलहरूमा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता हुन सकेको छैन ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने (चितवन र नवलपरासीको त्रिवेणी जोड्ने) १०० किलोमिटर सडकको रेखाङ्कनको अन्योलताले ठेक्का व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ ।
“निकुञ्ज क्षेत्र खासगरी चितवन, नवलपरासी र दाङमा सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएको छैन,” उनले भने ।
वाग्मती र रौतहटमा निर्माणाधीन पुलबाहिरबाट खोला बगेको र निर्माण व्यवसायीबाट अदालतमा मुद्दा परेकोका कारण पनि केही स्थानमा आयोजनाको काम रोकिएका छन् । केही स्थानमा सडक रेखाङ्कन विवाद तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले काममा अवरोध भइरहेको निर्देशनालयले जनायो ।
सडक सीमा एवम् मुआब्जाको विवाद रहेको छ । मुआब्जा दिन आवश्यक रकम नहुँदा जग्गा अधिग्रहण गर्न कठिन भएको अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतीय अनुदानमा निर्माणाधीन सडकमा स्थानीयले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सडक सीमा खाली नगर्ने अडान लिएकाले निर्माण कार्य गर्न कठिन भएको छ ।
-1706524096.JPG)
