नेपालको संविधानमा राज्यको संरचनालाई तीन तहमा राखेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । जनताले सेवा सुविधा छिटोछरितो रूपमा पाउनुपर्छ भनेर नै संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था संविधानमै गरिएको हो ।  संविधानको धारा ५९(१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने,  नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने  व्यवस्था छ । 

सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार  बजेट कनाएको हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टयाइने बजेट आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हरेकपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि यसको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमजस्तो राष्ट्रको गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेकाले यस्तो भएको हुनसक्छ । 

वर्तमान  संविधानअनुसार  जनता सार्वभौम भए पनि अहिलेको अभ्यासमा राज्य जनताको पहुँच बाहिर छ । यसैले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलगायतमा जनमतको कदर भएको देखिँदैन। राज्यको बजेटको मूल स्रोत जनताले  तिर्ने कर हो र यसैबाट राज्य चलेको हुन्छ । तर, जनताको मतले सरकारमा पुगेकाको ध्यान भने जनताको मनोभावना बुझ्नेतिर गएको देखिँदैन । 

राज्य सञ्चालन गर्ने माध्यम बजेट हो ।  हरेक आर्थिक वर्षको लागि सरकारले बनाउने नीति कार्यक्रम र त्यसअनुसार छुट्ट्याइने बजेट जनताको इच्छाबमोजिम आउन सकेमात्र न्यायोचित हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनभावना जति समेटिन्छ उति नै त्यो नीति तथा कार्यक्रम राम्रो मान्न सकिन्छ । यसैले वर्ष ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा केलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । संविधानप्रदत्त नागरिकका हक अधिकार चरितार्थ गर्न पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनताको भावना समेटिनुपर्छ । 

स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनसम्म पुगेको हुन्छ ।  स्थानीय तहबाट नै जनताका दैनिक समस्याको सम्बोधन हुन्छ ।  जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस, कर तिर्नेलगायतका विभिन्न काम गर्न जनता जाने स्थानीय सरकारमा हो  । त्यसकारण स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक पनि छ र विशेष गरेर यसले नीति निर्माण  गर्नुअघि जनताका समस्या बुझ्न बहसको विषय बनाउन जरुरी छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१) र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) मा राजस्व र व्यय (बजेट) अनुमान प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेस गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार अब समय धेरै छैन । त्यस अगावै स्थानीय सभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि जनतामाझ गएर उनीहरूक‍ो अपेक्षा सुन्न नीति बहसजस्ता कार्यक्रम चलाउन जरुरी हुन्छ । नीति बहसले सरकारलाई नीति निर्माणमा सजिलो बनाउनुका साथै विगतका कमी कमजोरी सच्याउन मद्दत पुग्छ । त्यसकारण नीति निर्माणमा जनसाधारणलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउन पनि सबै जनतालाई भेला गरेर उनीहरुको अपेक्षा सुन्न जरुरी देखिन्छ । 

नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित तथा चरितार्थ गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो ।  सरकारले गर्ने सबै गतिविधिमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको मान्यता हो । त्यसकारण सरकारले नीति निर्माण गर्दा जनभावनामा ध्यान दिनुका साथै आफ्नो कार्यशैलीलाई पनि जनमुखी बनाउन जरुरी हुन्छ । 
 
(लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत)