कुरा २०३७ सालको हो । जनमत संग्रहमा तनहुँमा बहुदलका पक्षमा बहुमत आएपछि पञ्चहरू निकै आक्रोशित हुनपुगे । कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता भएका गाउँलाई भेदभाव त गरियो नै ठूला पञ्चहरू भएका गाउँमा कांग्रेसका कार्यकर्तामाथि दमन सुरु गरियो । 

नरबहादुर गुरुङ त्यतिबेला गृह सहायकमन्त्री थिए । उनको गाउँ पञ्चायत थप्रेकमा कांग्रेसहरूको राम्रै प्रभाव थियो । जिल्लामा इज्जत जोगाउन पनि उनलाई गाउँमा प्रभाव कायम रहेको देखाउनु पर्थ्यो । तर, क्याप्टेन नरबहादुर गुरुङमात्रै होइन अरू पनि धेरैले सहायक मन्त्री गुरुङलाई खासै गन्दैनथे । भूतपूर्व सैनिकको मानसिकताले पनि काम गरेको थियो सायद । सहायकमन्त्री गुरुङले सिपाहीबाटै अवकाश पाएका थिए भने गाउँमा अफिसर भएका लाहुरेहरू थुप्रै थिए ।

गाउँमा कुनै निहुँमा सायद रोदीमा झगडा भएछ । सहायकमन्त्रीले मौका छोपेछन् । माधवदास श्रेष्ठ नाम गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । गाउँका २५-३० जना बहुदल पक्षमा देखिएर लागेकाहरूलाई मुछेर उजुरी हाल्न लगाए । उनीहरूमाथि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाइयो । पक्रेर दमौली ल्याएर २४ दिन थुनामा राखेपछि तारेखमा छाडियो । 

कुटपिटमा मुद्दा चलाए अदालतमा बुझाउनु पर्ने हुनाले इबी साध्न नमिल्ने । यसैले कसुर जस्तो भए पनि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाएर २४ दिन थुन्ने गर्थे । विसं २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । तैपनि तारापति भट्टराई र विष्णुवीर कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ताको ‘अघोषित’ उमेदवार बनाइए । पुराना कांग्रेस नेता श्रीभद्र शर्मा पनि चुनाव लडेका थिए । बहुदल पक्षधरको भोट बाँडियो । श्रीभद्र जीले जिते तरापति र विष्णुवीर तेस्रा र चौथा भए । यसैले कांग्रेसका जिल्ला स्तरका नेताले गाउँ र जिल्ला पञ्चायतको चुनाव लड्ने निर्णय गरे । थुप्रै गाउँ पञ्चायतमा प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्चलगायत पदमा कांग्रेसहरूको जित भयो । थप्रेकमा पहिले थुनिएकाले नै प्रधानपञ्च जिते । 

जिल्ला पञ्चायतको चुनाव भयो । सभापति, उपसभापति, सदस्यहरू, युवक, प्रौढ र मजदुर संगठनका सभापतिमा बहुदलका लागेका कांग्रेस समर्थकहरूले जिते । मैले उपसभापतिमा जितेको थिएँ । ‘जनपक्षीय उमेदवार’ भनेर हामीले सामूहिक घोषणापत्र बनाएका थियौँ । पञ्च नेताहरू बढी नै इखिए । गरिहाल्न सक्ने पनि केही थिएन । तर, इबी साध्ने मौका भने पर्खेर बस्थे । 

घाँसीकुवा गाउँसभा पञ्चायत समर्थकले हुलहुज्जत गरेर बिथोले तर उल्टै जिल्ला पञ्चायतका सदस्य, प्रधानपञ्चलगायतका कांग्रेस समर्थकमाथि मुद्दा चलाइयो । मसँगै गएका साथीहरूलाई २४ दिन थुनेर मेघनाथ कैनीसँगको रिस पञ्चहरूले प्रशासन लगाएर फेरे । 

जिल्लालाई ९ क्षेत्रमा बाँडिन्थ्यो । इलाका सेवा केन्द्रहरू विभिन्न ठाउँमा तोकिएका थिए । पोखरीछापका लागि तोकिएको सेवा केन्द्र टुहुरेपसलमा राखियो । स्पष्टरूपमा डाँडा र बेसीका बीचको द्वन्द्व देखिए पनि त्यसलाई कांग्रेसहरूले प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाए । डाँडाका मानिसहरू आएर टुहुरेपसलबाट पोखरीछापमा सेवा केन्द्रका सामान सारे ।

सेवा केन्द्र सारेको घटनालाई पनि पञ्चहरूले बहुदल समर्थकसँग इबी साध्ने मौका बनाए । त्यस भेगका जिल्ला पञ्चायत सदस्य, प्रधानपञ्चहरूलगायतमाथि मुद्दा चलाए । हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाउने तयारी गरे । पौडेललाई त जसोतसो काठमाडौं भगाइयो तर अरू साथीहरू दमौलीको थानामा २४ दिन थुनिए ।

पञ्चहरू प्रायः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आड लिन्थे । तनहुँमा म पाँच वर्ष उपसभापति हुँदा ३ जना त पञ्चायतकालमै पनि ‘खुँखार’ भनिएका सीडीओ पठाइएका थिए ।  यी कुनै पनि घटनामा कसैलाई पनि थुनामा राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने थिएन । तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रतिवादमा जन्मेको पञ्चायत चलाउन राज्यका सबै संयन्त्रको दुरुपयोग गरिन्थ्यो । 

यो भयो पुरानो कुरा । अहिले पनि सरकारले त्यही बाटो समातेको देख्दा दिक्क लाग्छ । कम्तीमा अदालतले त थुनामा राख्नै पर्ने हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्ने हो तर कैलाश सिरोहियाकै मुद्दादेखि हेर्दा पनि थुनामा राखेर इबी साध्ने प्रवृत्तिलाई साथ दिइरहेको देखिन्छ । रवी लामिछानेलाई पछिल्लोपटक जसरी समातियो त्यसमा प्रक्रियागत त्रुटि छ भनिएको छ । तर, व्यक्तिलाई थुनामा 
पठाएपछि अदालतले नै बिर्सेको जस्तो देखियो । 

रवीन्द्र मिश्रलाई बैशाख १५ गते पक्रेपछि पहिलोपटक म्याद थप्नुसम्म स्वाभाविक मानिएला तर महिना दिनसम्म पनि नटुंगिने कस्तो अनुसन्धान गर्दैछ नेपाल प्रहरी ? कि सिरोहियाकै मुद्दा जस्तो हो अन्ततः प्रमाण नपुगेर मुद्दै नचल्ने ? 

सत्तामा हुनेहरूले नै ‘बदनियत’ राखेर सताउन खोजेपछि नागरिकको केही लाग्दैन तर त्यसको हिसाब त हुन्छ नै । लोकले हेरिरहेको हुन्छ । पञ्चायतकै जस्तो ‘हामीसँग टेक लिने ? ल खा !’ भन्ने मानसिकता लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन । ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा जस्तै व्यवहार गर्ने हो भने कुनै नैतिकताले रवीन्द्र मिश्रलाई गलत भन्ने ?

प्रशासनले ज्यादती गर्दा न्यायालयले त्राण दिन्छ भन्ने मान्यता थियो । अब न्यायालय नै यसरी प्रशासनिक ज्यादतीको फड्के किनाराको साक्षी बसेको देखिन थालेपछि लोकतान्त्रिक पद्धति नै कमजोर हुने डर भयो । नागरिकमाथि राज्यले गरेको ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाउन व्यक्तिको विचार वा व्यवहार हेर्नु अमानवीय प्रवृत्ति हो । नागरिक समाजको मौन र न्यायालयको निस्पृहताले झस्काएको छैन ?