काठमाडौं । सडक विभागअन्तर्गत ठेक्कामा विवाद समाधान गर्न नियुक्त मध्यस्थकर्ताको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । एउटा मध्यस्थकर्ता एउटा विवादको टुंगो नलाग्दै एकै समयमा सातवटा ठेक्का विवादमा सहभागी भएकोसमेत पाइएको छ ।

नेपाल मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा मध्यस्थकर्ता सहभागी हुन पाउने विवाद संख्या तथा उसको पारिश्रमिकसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले यसको फाइदा उठाइरहेका छन् । कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले पारिश्रमिकसहित मध्यस्थता शुल्कको ५० प्रतिशत रकम सडक विभागबाट बुझ्ने गरी एकसाथ एक व्यक्ति सातवटा ठेक्का विवादमा सहभागी हुनु शंकास्पद देखिएको छ । 

एउटै मध्यस्थकर्ता एकभन्दा बढी विवाद मिलाउने कार्यममा सहभागी हुँदा निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको छ । निर्णय ढिला हुँदा ब्याज दाबी रकम बढ्ने गरेको छ ।

कुनै पनि आयोजनामा ठेकेदार र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच विवाद निस्किए मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

“काम गर्दै जाँदा अनेकथरी बाधा व्यवधान आइपर्छन् । कुनै हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छन् कुनै हुँदैनन् । बाढी, पहिरो, महामारीका कारण लागत बढ्छ र विवाद निस्कन्छ जुन हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । डिजाइनको त्रुटिको कारण पनि विवाद हुन्छ, जुन हाम्रो नियन्त्रणमा हुने विषय हो,” मध्यस्थ नियुक्त गर्नुको कारण सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्जिनियर प्रभातकुमार झाले बाह्रखरीसँग भने ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र विवाद मिलाउन नियुक्त गरेका मध्यस्थकर्ताले ठेकेदारहरूलाई थप तीन अर्ब ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो रकम ६३ करोड रुपैयाँ थियो । 

“ठूला आयोजना गर्दा अनिश्चितता बढेको हुन्छ । यसले कहिलेकाहीँ विवाद निस्कन्छ र समाधान गर्न मध्यस्थ नियुक्त गरिन्छ । मध्यस्थले गर्ने निर्णयको आधारमा ठेकेदारलाई थप रकम उपलब्ध गराइन्छ,” प्रवक्ता झाले भने ।

नेपाल मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १८(३) मा मध्यस्थले सम्बन्धित करारका सर्तहरूबमोजिम विवादको निरूपण गर्नुपर्ने र मध्यस्थले कारोबारमा लागु हुने व्यापारिक प्रचलनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा ३० (३) मा मध्यस्थले नेपाल कानुन तथा सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरेमा उच्च अदालतबाट मध्यस्थताको निर्णय बदर हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत केशलिया–चिमडी–लौकही–पुलचौकी सडक निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र कागजातलाई सर्तरहित स्वीकार गरेको थियो । त्यसको आवश्यक परीक्षण गरी तीन लाख ३८ हजार ४२० घनमिटर माटो पुर्ने कार्य प्रतिघनमिटर ३०० रुपैयाँका दरले गर्ने गरी बोलपत्र पेस गरेको गरेको थियो । 

खरिद सम्झौताको बिल अफ क्वान्टिटीमा माटो उत्खनन, ढुवानीसहितका कार्य गर्नुपर्ने विषय स्पस्ष्टसँग उल्लेख थियो । तर, लागत अनुमानमा माटोको मूल्य समावेश नभएको भन्दै उक्त निर्माण व्यवसायीले थप रकम मागदाबी गरे । यसलाई लिएर निर्माण व्यवसायी र सडक विभागबीच विवाद बढ्यो र समाधान गर्न मध्यस्थ नियुक्त गरिएको थियो । 

मध्यस्थले माटोको मूल्य १८ करोड दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने गरी निर्णय गरिदिए । यस विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२औँ प्रतिवेदनमा पनि समेटेको छ ।

“मध्यस्थ १ वा ३ वा ५ जना राखिन्छ । विजोर संख्या राख्नुको अर्थ फरक मत भएको बेला मत विभाजनमार्फत निर्णय गर्न सहज होस् भनेर हो,” सडक विभागका प्रवक्ता झाले भने ।

सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या तोकिएकोमा त्यहीबमोजिम र नतोकिएकोमा सामान्यतया तीनजना मध्यस्थ रहने नेपाल मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठमाडौंको टेकु र डल्लुको पुल तथा सडक निर्माणका क्रममा विवाद निस्किएको थियो । 

विवाद समाधान गर्न तीनमध्ये एक मध्यस्थकर्ताले कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच म्याद थपका कारण निर्माण व्यवसायीले थप आर्थिक दायित्व दाबी नगर्ने सहमति भएको, इन्जिनियरको उपस्थिति बेगर प्रयोगशाला परीक्षण गराएकोलगायतका बेहोरा जनाई कार्यालयले खरिद सम्झौता अन्त्य गरेको निर्णय कानुनसम्मत् रहेको जनाएका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, मध्यस्थकर्ताले खरिद सम्झौता अन्त्यको कारण निर्माण व्यवसायीबाट ६ करोड ४५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रायसमेत पेस गरेका थिए । 

“तर, ३ मध्ये २ मध्यस्थकर्ताको बहुमतले कार्यालयले समयमै कमेन्ट नगरेको, पेस भएको बिलको भुक्तानी नदिएको, निर्माण व्यवसायीले १२५ दिन म्याद थप पाउनेमा कट्टी गरेको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति फिर्ता पाउनुपर्ने, म्याद थपको कारण प्रोलङ्गगेसन कस्ट, ठेक्का अन्त्य सुविस्ताको आधारमा हुनुपर्नेलगायत बेहोरा उल्लेख गरी ब्याज तीन करोड ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँ समेत १० करोड ७४ लाख ७० हजार र सोको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच भएका खरिद सम्झौतामा निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अवस्थामा लाग्ने थप लागतसहित सोको विषय योजना प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीबाट समयमै दाबी नभएका क्षतिपूर्तिहरू भुक्तानी गर्न कार्यालय बाध्य नहुने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण कार्यको म्याद थपको बैठकबाट म्याद थपका कारण सिर्जना हुने थप आर्थिक दायित्व र मेसिन उपकरणको आइडल/प्रोलङ्गगेसन कस्ट निर्माण व्यवसायीले दाबी नगर्ने सहमति भएको थियो । 

तर, मध्यस्थले सो वर्ष म्याद थप र क्षतिपूर्ति पाउने घटना फरक रहेको जनाउँदै १५ निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थपका कारण ७८ करोड १४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ आइडल/प्रोलङ्गगेसन कस्ट भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण व्यवसायीबाट समयमै दाबी पेस नभएको अवस्थामा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कार्यालयले भेरिएसनबाट सम्झौता रकम घटाएको भन्दै तीन खरिद सम्झौतामा तीन करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने निर्णय मध्यस्थले गरेका छन् ।

जोरपाटी–दक्षिण ढोका–साँखु–मेलम्ची सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्यमा पनि यस्तै भएको छ ।

कार्यालयबाट बेरुजु कट्टी भएको रकम पाँच लाख ३६ हजार रुपैयाँ र रनिङ बिल भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत कट्टी गर्दा निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहमा असर परेको ठहर मध्यस्थको छ । सोही कारण निर्माण व्यवसायीलाई दुई खरिद सम्झौतामा तीन करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने पर्ने निर्णय मध्यस्थले गरेका छन् । 

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालभन्दा बाहिरका बैंक कमिसन, चार्जहरू नेपाल सरकारको दायित्वभित्र नपर्ने उल्लेख छ । 

यसै अनुरूप दुई खरिद सम्झौतामा भारतीय एक्जिम बैंकले रकम भुक्तानी गर्दा कट्टी गरेको चार्ज ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ र म्याद थप गर्दा कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सुरु सम्झौता अवधिमा मूल्य समायोजन इन्डेक्स फ्रिज गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, म्याद थप र मूल्य समायोजन फरकफरक विषय रहेको उल्लेख गरी दुई खरिद सम्झौतामा थप भएको अवधिको ९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी हुनुपर्ने निर्णय मध्यस्थबाट भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खरिद सम्झौताको सर्त पालनाको कमीका कारण १७ मध्ये ११ खरिद सम्झौतामा मध्यस्थको निर्णयमा समावेश ब्याज २६ करोड २१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र विभागबाट मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइको कारण थप भएको ब्याज ६ करोड ४४ लाख ६९ हजारसमेत ३२ करोड ६६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राज्यलाई थप व्ययभार परेको छ ।

“यो (२०८०/८१) वर्ष ३७ खरिद सम्झौताका विवादहरूमा मध्यस्थ नियुक्ति भई विचाराधीन अवस्था रहेकोमा ५८ खरिद सम्झौतामा दुई अर्ब ८३ करोड तीन लाख ३४ हजार रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलर १८ लाख १४ हजारसमेत तीन अर्ब आठ करोड ३४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने मध्यस्थबाट निर्णय भएको छ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सडक विभागले अदालत तथा मध्यस्थको निर्णयबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ निर्माण व्यवसायीलाई सात करोड ७६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । तीन अर्ब ५७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा शंका व्यक्त गर्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “मध्यस्थकर्ताको योग्यता, पारिश्रमिक, आचारसंहिता तथा जवाफदेहितासमेत रहने गरी कानुनमा आवश्यक व्यवस्थासमेत गर्नुपर्दछ ।” 

सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मध्यस्थताको निर्णयानुसार आठ विवादमा निर्माण व्यवसायीलाई ब्याजमात्र ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सडक डिभिजन, भक्तपुरले मनोहरा खोलामा पुल निर्माण कार्य २०७६ फागुन २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग २०६८ असार २७ गते ४ करोड ५५ लाख एकहजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो ।

आठौँ रनिङ बिलसम्म तीन करोड ५८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले नदी नियन्त्रण र पहुँच मार्ग निर्माण कार्य नगरी ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँको अन्तिम बिल पेस गरेको थियो ।

बीओक्यूअनुसार ४५ लाखको चारपांग्रे सवारीसाधन फिर्ता नगरेको कारण जनाई कार्यालयले अन्तिम भुक्तानी रोक्का राखेको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी मध्यस्थतामा गएको थियो । मध्यस्थकर्ताले उक्त सवारी साधन फिर्ता नगरेकाले ब्याज, मूल्य समायोजनसमेत अन्तिम बिलबापत निर्माण व्यवसायीलाई एक करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता झा सबै आयोजनामा विवाद नआउने बताउँछन् । बाढी तथा पहिरो गर्दा लागत बढ्दा, अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि लामो समय काम अघि बढाउन नसक्दा, लामो समय भुक्तानी रोकिँदा, डिजाइन फेरिँदा, मुआब्जामा कुरा नमिल्दा विवादहरू निस्कने उनको धारणा छ । कहिलेकाहीँ योजनामा स्पष्टता नहुँदा पनि विवाद निस्कन्छ ।