
ज्ञानबहादुर शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक तथा युवा सांसद हुन् । जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शाही संसद्मा बढी सुनिने सांसद पनि हुन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट फर्किँदा विमानस्थलमा स्वागतमा अग्रपंक्तिमा रहेका शाही राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि फरक विचारमा रहेका व्यक्तिको विचार बदलिनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनै शाहीसँग जेठ १५ गतेदेखिको आन्दोलन, राप्रपाको भूमिका, निष्कर्षलगायतका विषयमा बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
– राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने मागसहित नयाँ चरणको आन्दोलन थाल्नुभएको छ, १५ गतेदेखि हुने आन्दोलन कस्तो हुन्छ ?
हामीले यो देशमा राजसंस्थासहित हिन्दू, बुद्ध र किराँतसहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यको माग गरेका छौँ । साथसाथै हाम्रा अरु मुद्दा पनि छन् ।
पहिलो–जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री
दोस्रो– प्रदेश संरचना खारेज
तेस्रो– राजासहितको प्रजातन्त्र
हामीले कुरा गरेको संवैधानिक राजसंस्था हो । कार्यकारी होइन । नेपालको इतिहास हो । त्यसका लागि हामीले १५ गते यो विचारसँग मिल्नेहरूलाई बोलाएका हौँ । १५ गते नै अन्त्य होइन । १५ गते यसको सुरुवात हो । निरन्तर जान्छ ।
– अनिश्चितकालसम्म हो ?
जबसम्म एजेन्डा स्थापित हुँदैनन् । यसका रुप फरक हुन सक्छन् । यसको ढाँचा फरक होला आन्दोलन जारी रहन्छ ।
– तपाईं राप्रपा संसदीय दलकै प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ । यो आन्दोलनमा राप्रपाको भूमिका के छ ? यहाँ त संयुक्त जनआन्दोलन समिति हाबी भएको देखिन्छ नि !
नवराज सुवेदीको कमान्डरमात्रै होइन, राप्रपामात्रै होइन । यो विचार बोक्ने सबैका लागि हो । जुनसुकै दलका मानिस आउन सक्नुहुन्छ । चारवटा एजेन्डामा सहमत हुने जो पनि आउन सक्नुहुन्छ ।
– तपाईंहरूले संवैधानिक राजसंस्था भनेको राष्ट्रपतिकै भूमिकामा हो ?
हो । हामीले खोजेको त्यति हो ।
– फरक के भयो त ? संवैधानिक भूमिकामा राष्ट्रपति छन् नि !
त्यसमा फरक छ । राष्ट्रपतिले शासन गर्ने त होइन । तर, देशको मान प्रतिष्ठा र इज्जतको सवाल पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने नजर फरक छ । पछिल्ला दुई भ्रमण हेर्नु न । राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैनन् । किनभने राष्ट्रपति कुनै एक दलको हुन्छ ।
– संवैधानिक राजतन्त्रको चाहना पूर्वराजाको हो कि तपाईंहरूको ? ज्ञानेन्द्र शाहसँगको भेटमा तपाईंहरूको के कुरा भयो ?
चाहना देशको हो । देशको अवस्था भताभुंग भयो । व्यवस्थाका कारण यस्तो भएको हो । यो देशको प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित भएको भए आजको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला आफैँ कल्पना गर्नुस् न ।
– तपाईंहरूको चाहना हुँदाहुँदै पूर्वराजाले ‘मैले शान्ति पूर्णरुपमा छाडेको हो दुःख नदेऊ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए भने के हुन्छ ?
राजाले आउँछु भनेर आउने होइन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्तो होइन । राजधर्मकोबारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनैपर्दैन । राजधर्ममा राजाले चाहेरमात्रै हुँदैन । यो देश र मुलुकसँग जोडिएको विषय हो ।
– ज्ञानेन्द्र शाहको १४ महिने शासन भोगेर पनि फेरि किन तपाईंहरू ‘राजतन्त्र’को एजेन्डा बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ ?
तर त्यसबेलाको परिस्थिति विषम् थियो । दरबार हत्याकान्ड भएको थियो । माओवादी हतियार उठाएर जंगल गएका थिए । दलहरू असफल भएका थिए ।
राजा सरकारमा आएपछि मात्रै माओवादीसँग वार्ता भएको छ । यो कुरा भुल्नुहुँदैन । माओवादीले हतियार ज्ञानेन्द्र आएपछि उठाएको होइन नि ! वीरेन्द्र हुँदा नै उठाएको हो नि । त्यसबेलाको अवस्था पनि हामीले नजिकबाट हेर्नुपर्छ । हत्या, हिंसा थियो मुलुकमा । दलहरूले सरकार चलाउन सकेका थिएनन् ।
त्यस्तो अवस्थामा लिने निर्णय आवेशमा भएको भए पनि आवश्यकता थियो होला । त्यो टिकेको भए अहिले सुनौलो अक्षरले लेखिन्थ्यो । तर टिकेन । अब त्यस्तो हुनुहुँदैन र हुँदैन पनि ।
– २०६१ माघ १९ पछि ज्ञानेन्द्र शाह ‘राजा’ हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको भूमिकामा झरेपछि समस्या आएको होइन र ? फेरि पनि त्यही शैली प्रदर्शित हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
त्यो कमेन्टका रुपमा राख्दा हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति या संस्थाको सबै कुरा सकारात्मकमात्रै भयो भने नकारात्मक बढी हुन्छ । खराबी र कमजोरी भयो भने सकारात्मकरुपमा हिँड्न सकिन्छ । त्यसैले पनि अब हुँदैन भन्न सकिन्छ ।
– तपाईंहरूले गर्ने आन्दोलन चैत १५ मा तीनकुनेमा भए जस्तै हिंसात्मक हुने त होइन ?
होइन, अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ । तीनकुनेको कुरा गर्नुभयो । त्यहाँ गोली कसले हान्यो ? के राजसंस्था चाहिन्छ भन्नेहरू हतियार बोकेर हिँडेका थिए ? कसैले देख्यो ? त्यस्तो शान्तिपूर्ण भेलामा गोली कसले हानेको ? राष्ट्रगान बजेको बेला गोली कसले हानेको ? अश्रुग्यास कसले हानेको ?
त्यहाँ राज्यसंयन्त्रबाट गोली हानेको होइन र ? राज्यले हो त्यहाँ गोली हानेको । तर अब त्यस्तो आन्दोलन हुँदैन । र, हुनुहुँदैन ।
– आन्दोलन हिंसात्मक बन्दैछ भन्ने जानकारी पाएर तपाईं त्यसदिन नजानुभएको हो ?
होइन, त्यस्तो होइन । संसद् चलिरहेकै थियो । संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कुरा पनि थियो । प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने तयारीमा थियौँ । त्यही भएर नगएको हो ।
– कमान्डर चित्त नबुझेर नजानुभएको रे नि हो ?
त्यस्तो होइन । महासागरमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ जे पनि भेटिन्छ । यो महासागरको लडाइँमा को कहाँ छ हेरिँदैन ।
– तपाईंहरूले कहिलेसम्म आफ्ना माग पूरा गर्न सक्नुहोला ?
जसले फरक विचार राखेका छन् । उनीहरूले राजसंस्थाका विषयमा नबुझेसम्म राजसंस्था पुनर्स्थापना हुँदैन ।
– त्यो भनेको कांग्रेस, एमाले, माओवादीले विचार परिवर्तन नगरेसम्म भन्न खोज्नुभएको हो ?
पार्टीको कुरा होइन, व्यक्तिको कुरा हो । स्वतन्त्र नागरिकले छातीमा हात राखेर जतिबेलासम्म सोच्नुहुन्न त्यसबेलासम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन सक्दैन ।
– दशौँ वर्ष जान पनि सक्छ ?
यतिखेरको विषम् परिस्थिति हेर्ने हो भने दशकौँ जान्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले तीन–चार वर्षअघि जे देखेका थियौँ परिस्थिति त्योभन्दा फरक छ । विमानस्थलमा स्वागत गर्न यति धेरै जनता पुग्नु भनेको सकारात्मक पक्ष हो । बहुमत नागरिक शासन गर्ने होइन संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा छन् ।
तर कार्यकारीको कुरामा जानु हुँदैन । दलहरूको कुरा पनि हो । आफ्नो स्वार्थका लागि दरबारलाई उक्साउनु हुँदैन । त्यसबेला दलहरूले उक्साउँदा श्रीलंकामा प्रवासी जीवन बिताइरहेका डा. तुलसी गिरिलाई फाइदा भयो । त्यो काम अब गर्नुहुँदैन ।
– मुलुक त अहिले राजसंस्था नहुँदा राम्रैसँग चलेको छ नि होइन र ?
मुलुक कुन ढंगबाट चलेको छ भन्ने केही मापदण्ड तय भएका हुन्छन् । रोजगारी हेर्नुस् अहिलेको अवस्था के छ ? सरकारले सही काम गरेको छ ? एक प्रतिशत पनि रोजगारी सिर्जना भएन । युवा विदेशिनेको संख्या बढेको छ ।
हाम्रो ऋण बढेको बढ्यै छ । संविधान लागुहुनुअघि ५ खर्ब भएको अहिले २७ खर्ब भयो । ऋण बढ्दा बेरोजगार घट्नुपर्ने होइन ।
विकास हेर्नु त कस्तो छ अवस्था । पुँजीगत खर्च कति छ ? यस्तो अवस्था छ । भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । सुशासनको अवस्था हेरौँ त कस्तो छ ? मानिस कति सुरक्षित छन् ? मुलुकको अवस्था यही होइन र ? हामीले तिरेको कर कहाँ गइरहेको छ ? शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने होइन ? त्यसैले व्यवस्था सही छैन । यो माफियाका लागि मात्रै व्यवस्था ठीक छ । मुलुकको अवस्था हेर्नु त ? कस्तो पिडादायी छ ? यसरी चल्छ मुलुक ?
– तपाईंले उठाएका केही सवाल त संविधान संशोधन गरेर पनि गर्न सकिन्छ नि ! फेरि संविधान संशोधनको कुरा त तपाईं आफैँ पनि उठाउनुभएको छ ...
संविधान त संशोधन गर्नैपर्छ । राजामात्रै ल्याउने भनेर हुँदैन संविधानमा भएका विषय पनि संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । हामीलाई केही विषयले अप्ठेरो पारेकै छ । जस्तो–
नेपालको संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित भनेर लेखिनुपर्छ । न्याय परिषदको व्यवस्था परिर्वतन गरी न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ पारिनुपर्छ । हालको न्याय परिषदमा दलका कार्यकर्ता हुन्छन् । अनि कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ ? बहुमत दलका कार्यकर्ता हुन्छन् । यो धारा हटाएर लोकसेवा आयोग पास गरेका मान्छे ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
संविधानमा १५७ ले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्छ । महान्यायाधिवक्ता दलको कार्यकर्ता भएपछि त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा लागेन । यसरी हुन्छ ? यो धारा परिवर्तन हुनुपर्छ । विज्ञ र क्षमतावान व्यक्ति परीक्षाका आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था फेरिनुपर्छ । संवैधानिक परिषदमा स्वतन्त्र मान्छे चाहिँदैन ? दलका नेता हाबी परिषद्ले कसरी स्वतन्त्र मान्छे छान्न सक्छ ? स्वतन्त्र व्यक्ति परीक्षा दिएर आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुलुक बाँच्ने हो भने राजा आए पनि र नआए पनि यी धारा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।