मनसुन पनि बाढीसँगै भित्रियो पूर्वबाट । संसद् गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागमा अडेको छ । सडकमा  ज्ञानेन्द्र पथका पथिकहरू निकै हौसिएका देखिन्छन् । चैत १५, २०८१ देखिकै ‘राजावादीको रन्को’ले तातेको सडक सेलाएकै छैन । अनि ‘सर्वजान्ने’ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पनि आफ्नै धुनमा छन् । 

राजा चाहिएको किन हो ?

सडकमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विरुद्ध नारा लगाइरहेकाहरू सबै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै ‘भाडा’का मान्छे त पक्कै होइनन् तर उनीहरू ‘दिग्भ्रमित’ भने पक्कै हुन् । राजा फर्काउने आन्दोलनका नेताहरूको ध्यान र ध्याउन्न २०८४ को चुनावमा गएको हुनसक्छ । काठमाडौंमा सातोतिनो जुलुस निकालेकै भरमा ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीमा फर्कन्छन् भन्ने तिनले अरूलाई भने पनि आफैँले पत्याएका छैनन् होला । यो सरकार आफ्नै बोझले ढल्नु बेग्लै हो तर जुलुस निकालेकै भरमा ढल्दैन । 

सरकार ढले पनि जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधान च्यात्न पक्कै जुलुसका बलले सकिँदैन । नेपाली सेनाले सधैँ संविधानको रक्षा गरेको छ । राजनीतिमा चाख देखाएको छैन । यसैले ज्ञानेन्द्र पथले देश र जनतालाई त छाडौँ नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई नै कतै पुर्‍याउँदैन । कांग्रेस, कम्युनिस्टले काखमा नच्यापीकन वडामा पनि चुनाव जितेको उदाहरण सायद छैन । मध्ययुगतिर फर्कने उनीहरूको प्रयत्न यसै पनि सम्भव देखिँदैन । अर्कातिर निरर्थक पनि छ ।

राजा फर्काउन खोज्नेहरूले अबको राजा कस्तो हुनेसम्म पनि भनेका छैनन् । संविधानिक राजतन्त्र भनिने व्यवस्थालाई राजाहरूले नै समाप्त पारेका हुन् । पहिले २०१५ को संविधानलाई २०१७ मा र २०४७ को संविधानलाई २०६१ मा । दुवै संविधान जनता र राजाबीच भएको सम्झौताका दस्तावेज थिए । लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले २००७ र २०४६ मा गरेका निर्णायक सङ्घर्षको उपलब्धि  । तर, हातमाथि पर्नेबित्तिकै संविधान कुल्चन राजाहरू हिचकिचाएनन् । 

यसैले अब त्यस्तै ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ भन्ने हो भने अन्ततः राजाले शाासनको लोभ गरिहाल्छ । शासन गर्ने अधिकार भएको राजा अधिनायकवादी नै हुन्छ । प्रमाण हाम्रै इतिहास छ । अझ जनताको ‘अवस्था’ फेर्न ‘व्यवस्था’ बदल्ने नारासहित पुनःस्थापित राजाले त झन् त्यसका लागि राजकाज हातमा लिनै पर्ला । 

राजाले शासन गर्ने व्यवस्था फेरि चलाउन मुस्किलै होला । सेना र कर्मचारीको साथ पाएमात्रै त्यस्तो हुनसक्छ । नेपालको निजामती कर्मचारी त सजिलै ‘जता मल्क्यो उतै ढल्क्यो’ भइदिन्छन् तर सेनाले संविधानको साथ छाडेको इतिहास छैन । यसैले संविधानबाहिरको प्रयत्नबाट राजा फर्कने सम्भावना बिरलै देखिन्छ । र बलजफ्ती फर्क्यो भने पनि दिगो त पक्कै हुनेछैन । शान्तिपूर्वक गद्दी छाडेको भन्दै फुर्ती गर्न पनि पाइनेछैन । र धेरै स्थिति खलबल्याउन खोज्ने हो भने क्षति पनि बढी नै सहनुपर्ने हुनसक्छ ‘आन्दोलनकारी राजा र रैती’ दुवैले ।    

होइन ‘राजसंस्थाको पुनःस्थापना’ भन्ने राप्रपाका नेताभन्दा पनि अरू परम्परावादीहरूले भनेजस्तै ‘थपनाको राजा’ खोजिएको हो भने त्यसको पनि उपलब्धि त केही हुँदैन । नाममात्रै हो भने अहिले नै राजा थापेर सिंहासनमा राखी ‘पाद प्रक्षालन’ गरिरहेहुन्छ । जसलाई जुर्छ उसैको राज्याभिषेकै पनि गरे हुन्छ । कसैले टाउको किन दुखाउनु?

भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्ला !

ज्ञानेन्द्र शाहले ‘ऋषि मन’ले राज गर्छन् भन्ने हो भने पहिले त उनको शासनकाल हेरेर पत्याउने ठाउँ छैन भने राजकाजमा हस्तक्षेप गर्न नपाए व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था त बदलिँदैन । चुनिने यिनै हुन् चुन्ने तिनै हुन् । झन्, राजा खोज्ने रैतीहरूले भनेजस्तै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित’ प्रधानमन्त्री पनि भयो भने त के होला ?  

अतः गणतन्त्रको विकल्प खोज्दा लोकतन्त्र नै गुम्ने जोखिम छ । जनताले चुनेकै प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था अपनाउने हो भने किन दायाँबायाँ हेरिरहनु ? बरु जनप्रतिनिधि चुन्दा ध्यान दिन जनतालाई सजग गराउने अभियानमा अहिलेदेखि नै लागे अवस्था बदल्ने अवसर बन्दै र बढ्दै जानसक्छ । 

पुराना पञ्चलाई  ‘मण्डले’ शैलीमा गाली

‘मण्डले’हरूको बिगबिगी हुँदा उनीहरू लोकतन्त्रवादीलाई लक्षित गर्दै ‘मृत्युको घण्ट’ फुक्थे टुँडीखेलबाट । पञ्चायत स्वीकार नगरे नेपाल छाडेर जानु भन्थे सार्वजनिक मञ्चहरूबाट । यस्तै यस्तै असहिष्णु कथन राजनीतिक बोलीको ‘मूलप्रवाह’ बनेको थियो । यिनै कारणले बनेको थियो ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’मा ‘मण्डले’ शब्द । अहिलेका शासकहरूको पनि बोलीमा खासै फरक भएन । पुराना ‘मण्डले’लाई सराप्न आफैँ नयाँ मण्डले बन्दैछन् ।  

ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूलाई प्रतिगमनकै लागि पनि आन्दोलन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । यसैले उनीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक र गैरकानुनी नहुँदासम्म कम्तीमा सरकारका रहेकाहरूले त्यसको उछित्तो काड्न हुँदैन । सुरक्षा त राज्यले तिनको पनि गर्नुपर्छ । कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त मुख नछाड्नुपर्ने ! राज्य विग्रहकै संघारमा पुग्यो भने नेपाली कांग्रेस त छहारी बन्नसक्नुपर्छ प्रताडित पक्षको । रुखको प्रकृति त जरै उखेल्न खोज्नेलाई पनि छहारी दिने चौतारोजस्तै हो नि !

अहिले रैती हुने रहर भएका एकथरी सोझै ‘राजतन्त्र’ नभनी ‘हिन्दु राज्य’को माग गर्दैछन् । तिनले हिन्दु राज्यको मागको गन्तव्य त ‘हिन्दु अधिराज्य’ नै हो भन्ने त बुझेकै हुनुपर्ने हो । लाज नमानी बेलैमा कित्ता छुट्ट्याए हुन्छ । लोकतन्त्रका पक्षमा हुनेहरूले संघीयता, गणतन्त्रमात्र होइन धर्मनिरपेक्षता पनि सहजै स्वीकार गर्नुपर्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा शासन नधर्मगुरुले गर्ने हो न त बाहुबली र ‘कटप्पा’ले नै गर्ने हो । शासन जनताले गर्ने हो ।  

र अन्त्यमा 
कम्युनिस्टहरू कुन्नि किन हो ‘कम्युनिस्ट एकता’का नाममा असफल प्रयोग दोहोर्‍याउने सपनामा अझै तरङ्गित नै देखिन्छन् । अरू त अरू चतुर चिनियाँहरूसमेत भित्रभित्रैमात्र होइन देखिने नै गरी त्यसैमा लागेको हल्ला फैलिइरहेको छ । हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्छन् ! चुनाव नजिकिँदै जाँदा कम्युनिस्ट एकताको यो रटान झन् टड्कारो सुनिनेछ । यसैले शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने दुर्योधनको आशाको अवतार बनाइएकी हुनसक्छिन् विद्यादेवी भण्डारी । अब न २०४८ वा २०५६ दोहोरिन्छ न २०६४ वा २०७४ नै दोहोरिन्छ । सबैले बुझेकै होलान् २०७९ को गल्तीको सजाय अहिले मुलुकले भोग्दैछ ।