सतहको प्राकृतिक स्रोत निर्यात गरेर एउटा पुस्ता धनी हुन त सक्ला तर राष्ट्र समृद्ध हुनसक्तैन । तर, नेपालका शासकहरू भने ढुंगा, बालुवा, गिटीलगायतका वस्तु उत्खनन गरेर विदेश निर्यात गर्न निकै लालयित देखिएका छन् ।

पटकपटक बजेट वक्तव्यमा खानी र नदीले बगाइल्याउने वस्तु ‘निर्यात’ गर्ने बुँदा उल्लेख हुँदैआएको छ । वर्तमान सरकार पनि खानी र नदीजन्य वस्तुहरू ‘उत्खनन’ गरेर विदेशमा समेत बेच्ने तयारीमा रहेको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । 

खोलानालाले बगाई ल्याएका वस्तु बेचेर आम्दानी हुन्छ भने किन खेर फाल्ने भन्ने ठानेर नै यस्ता पदार्थको उत्खनन र निर्यातमा सरकारको ध्यान गएको हुनुपर्छ । यसै पनि बर्सेनि खोलामा आउने बाढीले निर्माण सामग्री पनि ल्याएकै हुन्छ ।   

दशकौंसम्म कहालीलाग्दो व्यापार घाटा सहँदै आएको मुलुकको सरकारले जसरी पनि निर्यात बढाएर व्यापार सन्तुलन कायम गर्न खोज्नु अन्यथा होइन । निर्यातका लागि नेपालमा सहजरूपमा उपलब्ध हुने वस्तु पनि ‘नदीजन्य’ र खानीजन्य पदार्थ नै हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लेखिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा, गिटी निकासी गर्नु उचित नहुने ठहर गरेको थियो ।

त्यति बेला खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री थिए ।  ‘ढुंगा, गिटी निकासी’ गर्ने सरकारको योजनालाई विपक्षीहरूले ‘तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने’ र ‘बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्या’मा पार्ने ‘राष्ट्रघाती र जनघाती’ भन्ने आरोप लगाएका थिए ।

अर्को वर्ष सरकार बदलियो । तत्कालीन विपक्षीहरू सरकारमा गए । तर ‘ढुंगा, गिटी निकासी’ गर्ने योजनालाई ‘राष्ट्रघाती र जनघाती’ भन्नेहरूकै सरकारले बजेटमा ‘ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने ’ बुँदा समावेश गर्‍यो  । 

अर्थात्, ढुंगा गिटी जे सकिन्छ खनेर वा खोतलेर जसरी हुन्छ बेचिहालौँ भन्नेमा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ रहेछ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा ‘अन्तरपुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलनलाई महत्त्व’ दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश उनीहरूलाई मान्य छैन ।

देशभित्रकै भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको बहाना बनाएर पनि ढुंगाबालुवा निकासी गरेरै छाड्ने मानसिकता सरकारमा फेरि देखिएको छ । यसैका लागि उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशको रकमी व्याख्या गर्न पनि तत्परै देखिन्छन् । 

बर्सेनि खोलाहरूमा बगेर आउने दहत्तरलगायत ढुंगाबालुवा, गिटी सङ्कलन गरेर निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन । तिनको उपयोग नगरे अर्को बाढीमा पुरिएर खेर पनि जान्छ । यसैले ढुंगाबालुवा झिक्नै नहुने होइन । 

परन्तु, निकासी गर्नका लागि महाभारत वा चुरे पहाड खन्ने वा खोलाको सतह नै खलबल्याउने गरी दैत्याकार मेसिन प्रयोग गरेर खोतल्नु भने पक्कै पनि ‘राष्ट्रघाती’ कार्य हुनेछ । अर्कातिर निकासी हुनेबित्तिकै देशभित्र अभाव झन् बढ्न सक्छ । 

यसैले ढुङ्गा गिटी, बालुवा निकासी गर्न ‘उत्खनन’ गर्ने होइन स्वदेशी आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव हटाउने उद्देश्यले ‘सङ्कलन’ गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु उचित हुनेछ । चुरे, महाभारतलगायतका पहाड ‘उत्खनन’ गर्नुको साटो बर्सेनी खोला नदीहरूमा बगेर आउने निर्माण सामग्री सतह नबिग्रने गरी सङ्कलन गर्नुपर्छ । 

विश्व वातावरण दिवस मनाउन विद्यालयका साना बालबालिकालाई चर्को घाममा सडकमा घुमाउने शिक्षकहरूदेखि सबैले यसलाई मनन गर्नुपर्छ । राज्यका सबै तह विशेषगरी स्थानीय सरकारहरूले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो सदुपयोगमा विशेष ध्यान दिऊन् !