विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषकै पुनरावृत्तिको शैलीमा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बजेट उपलब्ध गराएको छ ।  

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि कोसीका ९३ जना सदस्यहरूका लागि एक अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो । प्रदेशसभा सदस्यहरूले अब यही सिलिङभित्र रहेर बजेटमा आफ्ना योजना समावेश गराउनेछन् । 

प्रदेश सरकारले यसअघि योजना बैंकमा प्रविष्ट योजनामा मात्र रकम छुट्याउने नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना बैंकमा प्रविष्ट योजनामात्र पैसा हाल्ने सरकारको घोषणा थियो । योजना बैंकको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बैंकमा समाविष्ट योजनामा बजेट नहाल्ने र सरकारले गर्ने कामको प्राथमिकीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

तर, बजेट आउँदा सो नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई छुट्याइएको रकमको सिलिङभित्र नयाँ योजनासमेत सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्थाले सरकारले आफैँले बनाएको नीति उल्लंघन गरेको छ । 
    
मन्त्रालयगत रूपमा बजेट सिलिङ तोकेर सोहीअनुरूपका योजना दिन कोसी सरकारले सांसदहरूलाई अनौपचारिक परिपत्र नै गरिसकेको छ । हालै यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सबै सदस्यका हात–हातमा पुर्‍याइएको छ । अहिले सांसदहरू क्षेत्रगत रूपमा योजना छान्न र सिफारिस गर्न व्यस्त बनेका छन् । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरूका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ र समानुपातिकका निम्ति एक करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिइएको छ । 

कोसीमा ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक सदस्यहरू छन् । यस हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचितले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र समानुपातिकले ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गरेका छन् । यही रकमको सीमाभित्र रहेर प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट योजना सिफारिस हुनेछन् ।

यद्यपि सदस्यहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ मात्र बजेट खर्च हुने गरी योजना सिफारिस गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले गोष्ठी, तालिम, छलफल, अन्तरक्रिया, भेलाजस्ता कार्यक्रमतर्फ भने बजेट पाएका छैनन् । 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले आफूहरूले छनोट गरेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण (हार्डवेयर)सँग सम्बन्धित योजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको सुनाए । विगतमा भने बजेटमा कार्यक्रम नै नपारिदिने समस्या रहेको उनले सुनाए ।  

‘‘हामीले योजनाको नाम सिफारिस गर्ने हो,” पराजुलीले भने, “प्राथमिकीकरण गरेर प्रदेश सरकारले बजेटमा हाल्ने हो ।” 

विगतमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रतिर अधिक बजेट खन्याउने गरेको तितो अनुभव रहेको उनले बताए । “योजना बैंकमा आएका ४० हजार योजनाको प्राथमिकीकरण के हो ? सरकारले नै प्रस्ट पार्न सकेको छैन,” उनले भने, “यसको त अर्थ भएन, सरकारले पनि विश्लेषण गरेको छैन ।’’ 

माननीयहरूबाट सिफारिस लिने, तर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्नातिर मात्र बजेट हाल्ने र अरूको कटाइदिने प्रवृत्ति यसपटक पनि नदोहोरिएला भन्ने अवस्था नरहेको उनको आशंका छ । 

योजना आयोगले तयार गरेको योजना बैंकमा यसअघि प्रविष्ट गराएकाबाहेक प्रदेशसभा सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण ठानेका योजनासमेत बजेटमार्फत हाल्न सक्ने पराजुलीले बताएका छन् । 

पराजुलीको यो कथनलाई प्रदेश योजना आयोगका सचिव मीमांस अधिकारीले पनि पुष्टि गरेका छन् । अधिकारी भन्छन्,‘‘बैंकमा प्रविष्ट भएका योजना नै बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने सरकारको नीति हो । तर, योजना कटौती गर्ने, नयाँ थप्ने सबै अन्तिम अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुने हो ।” 

सरकारका राष्ट्रिय वा प्रदेशस्तरीय आफ्नै प्राथमिकता हुने  उनले बताए । “न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि छ । बजेट बनाउने अधिकार सरकारसँगै हुने हो,” उनले थपे, “आयोजना छनोट मन्त्रालयबाट नयाँ पनि आउने भए ।’’  

सर्वसाधारणले पनि विकासका योजना माग्न सकून् भनेर सरकारले योजना बैंकको नीति लिएको उनले प्रस्ट्याए । योजनाहरू इन्ट्री गर्ने अधिकार मन्त्रालयकै भएको भन्दै उनले तल जनताबाट आएको योजना बैंकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । 

कोसी सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशका पाँचवटा मन्त्रालयहरूमा आफ्ना योजना पेस गर्नुपर्ने छ । भौतिक पूवार्धार, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा, सामाजिक विकास, पर्यटन वन तथा वातावरण र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तोकेर दिएका क्षेत्रमा आफ्ना योजना पेस गर्न भनिएको छ ।